अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा अस्थिर मानसिकतेचे दर्शन घडवत इराणवर हल्ला केला. दोन आठवड्यांमध्ये युद्धाचा निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले होते. इराणचा अपेक्षित पराभव आणि तेथे संभाव्य सत्ता परिवर्तन, याचे श्रेय इस्रायलकडे जाऊ नये हा त्यांचा उद्देश दिसतो. ‘दहशतवादाचा पोशिंदा‘ असे त्यांनी इराणचे वर्णन केले. पहलगाम हल्ल्याला चिथावणी देणार्‍या असीम मुनीरना सन्मान देणारे ट्रम्प आता दहशतवादाबद्दल बोलत आहेत! सत्तेवर आल्यापासून दुर्मिळ खनिज घटक आणि तेलासाठी खोदकाम हा अग्रक्रम त्यांनी जाहीर केला. आघाडीच्या खनिज तेल उत्पादक देशात इराण पुढे आहे. खनिज तेल आणि मौल्यवान वायूसाठ्यावर वर्चस्व मिळवणे हा ‘व्यापारी’ ट्रम्प यांचा हेतू ! दहशतवादाचे जागतिक केंद्र असलेल्या पाकिस्तानचे काय? आमच्याकडून घाणेरडे खेळ करून घेतले, असेे स्पष्ट सांगत पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा असिफ यांनी मध्यंतरी अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांचे ढोंग जगासमोर आणले; पण आपल्या कृतीचे कसे समर्थन करायचे, हे अमेरिका जाणते. युद्धखोर ट्रम्प यांना नोबेलचे डोहाळे लागले आहेत. त्यासाठी साथ देणार्‍या पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांविरुद्ध तेथील समाज माध्यमांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया आहेत. ट्रम्प यांनी अनेक बाबतीत भारताचा अपेक्षाभंग केला असला तरी ते अमेरिकेत डाव्यांशी लढत आहेत आणि त्यांच्यामुळे बांगला देशातून आलेल्या घुसखोरांना बाहेर काढताना जागतिक विरोध होत नाही, असा वैचारिक दिवाळखोरीचा सूर येथे काही गटांकडून आळवला जातो. ट्रम्प यांनी युद्धात उडी घेतल्याने रशिया, भारत आणि चीनसमोर अनेक प्रश्न उभे राहतील. खनिज तेलासाठी भारत मुख्यतः आखाती देशांवर अवलंबून असल्याने पुरवठा साखळीला फटका बसल्यास काय? पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला शह देण्यासाठी भारताने इराणच्या चाबहार बंदराचा विकास केला. अमेरिकेला अनुकूल राजवट तेथे आल्यास चाबहार प्रकल्पाच्या बाबतीत गुंतागुंत वाढेल.इराणचे बळ तोकडे असले तरी त्याने इस्रायलला आक्रमक प्रत्युत्तर दिले, आयर्न डोमसह तीन स्तरीय हवाई संरक्षण यंत्रणा भेदली, याची नोंद आवश्यक ठरते. आण्विक मुद्द्यावर अमेरिकेची सोयीची ‘निवडक’ भूमिका जगाचा धोका कमी करू शकत नाही. 

चीनने इराणपर्यंत जाणार्‍या रेल्वे मार्गासह सुमारे चारशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक इराणमध्ये केली आहे. अमेरिकेच्या आश्रयाला उघडपणे गेलेल्या पाकिस्तानात आपल्या आर्थिक विकास महामार्गाचे भवितव्य काय? याचेही उत्तर चीनला शोधावे लागेल. रशियाला युक्रेन युद्धात अडकून ठेवण्याची अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांची खेळी यशस्वी झाली, हे कटु सत्य मान्य करावे लागेल. इराण युद्धात उतरू नका, असे रशियाने अमेरिकेला बजावले, तो इशारा धुडकावण्यात आला. भारताच्या संदर्भात दुहेरी अडचण आहे. तंत्रज्ञानासाठी भारताला इस्रायलचे साहाय्य होते. इराण देखील भारताच्या महत्त्वाच्या भागीदारांपैकी एक. अशावेळी उघडपणे कोणाचीही बाजू घेणे शक्य नाही; मात्र दीर्घकाळाचा विचार करून भारताने आर्थिक महासत्ता आणि जागतिक पातळीवरील समर्थ देश बनण्यात अमेरिकेकडून येणारे अडथळे कसे ओलांडता येतील, याचा प्राधान्याने विचार करावा. याचबरोबर दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देश उपयोगाचे नाहीत, हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे. चीनने इराणला शस्त्रास्त्र पाठविल्याचे सांगण्यात येते. युक्रेनला पुढे करून जागतिक भूराजकीय समीकरणे बदलू पाहण्याच्या ‘नाटो’चा हिशेब रशिया चुकता करणार का? हेही लवकरच दिसेल. रशियाने इराणला साथ दिल्यास युद्धाचे स्वरूप भयावह होईल. हमास, हिजबुल्ला यांना इराणने साथ देणे चुकीचे. या संघटनांचा बिमोड हे इस्रायलचे लक्ष्य असमर्थनीय नाही; पण तालिबान, अल कायदा अशा दहशतवादी संघटनांना जन्म देणारी अमेरिका अण्वस्त्र धोक्याबद्दल बोलते, ते विसंगत आणि त्याहूनही अधिक हास्यास्पद. अल कायदाशी संबंधित ‘तहरीर अल शाम’चे नेतृत्व करणारे सीरियाचे अध्यक्ष अहमद अल-शारा यांच्याशी ट्रम्प हस्तांदोलन करून आले. इराककडे अणुबाँब असल्याचा कांगावा याच अमेरिकेने करून तो देश उद्ध्वस्त केला. पाकिस्ताननंतर आता इराण अमेरिकेचा तळ बनणार आहे !