वाचक लिहितात   

देणगीनुसार भक्तांची वर्गवारी

शिर्डी देवस्थान समितीने देणगीनुसार भक्तांची ’ वर्गवारी ’ केली आहे. जो अधिक दान देणार त्या प्रमाणात मंदिर दर्शनावेळी सोईसुविधा मिळणार आहेत. ’सब का मालिक एक !’ अशी शिकवण देणार्‍या साईबाबांच्या दर्शनासाठी हे घडत आहे. अशाप्रकारे साईबाबांनी दिलेल्या समतेच्या विचाराचा विसर शिर्डी देवस्थान समितीने पडला आहे. ’देव भक्तीचा भुकेला !’ हा केवळ एक चघळायचा सुविचार बनून राहिला असून ’पैसा बोलता है’ अशीच एकंदरीत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशात सर्वच धर्मांची देवस्थाने आहेत. शिवाय भारतात काळाच्या ओघात भाषिक आणि प्रांतीय संस्कृतीही विकसित होत गेल्याने देवदेवतांच्या बाबतीतही भिन्नता आहे. गेल्या मागील काही दशकांपासून या देवसंस्थानांचे झपाट्याने व्यावसायीकरण सुरू झाले आहे. त्यातून  जवळपास प्रत्येक देवस्थानात प्रचंड संपत्ती जमा होत आहे. देवस्थानाच्या या बदलत्या रूपड्यामुळे ’भक्त पर्यटन’ नावाचा एक नवाच व्यवसाय आकाराला आला आहे. काही देवस्थाने तर ’ग्राहक हाच देव’ या चालीवर ’भक्त हाच देव’ या संकल्पनेनुरूप व्यवस्था उभारण्याच्या मागे आहेत. श्रद्धाळू भक्त मनातल्या आस्थेपायी देवस्थानात येतो, काही काळ थांबतो, मनोभावे प्रार्थना करतो, यथाशक्ती देणगी देतो आणि सुखा समाधानाच्या आशेने घरी परततो. मात्र, त्यांच्या या स्वाभाविक आणि आस्थेच्या छोट्या कृतीतून देवस्थान नावाचा भला थोरला डोलारा उभा राहिला आहे. भक्तांच्या श्रद्धेच्या बळावरच ही देवस्थाने कोटींच्या कोटीं उड्डाणं घेत आहेत. मागील काही दशकांत या घडामोडींना विशेष गती प्राप्त झाली आहे. देवस्थानाचे स्वरूप आमूलाग्र बदललेले दिसते. एकाबाजूला जुन्या, पारंपरिक देवस्थानांनी कात टाकून नवीन चमकदार, व्यावसायिक स्वरूप धारण केले आहे. ते करताना नवे - आधुनिक देवही निर्माण झाले आहेत आणि त्यांच्या भक्तसंप्रदायात दिवसेंदिवस भर पडू लागली आहे. तर दुसरीकडे देवतांबरोबरच धार्मिक गुरू - बाबा - आचार्य यांचीही संख्या व प्रस्थ झपाट्याने वाढून बलाढ्य आणि धनाढ्य धार्मिक संस्थाने निर्माण झाली आहेत. खेदाची बाब म्हणजे या धार्मिक संस्थांनांना जनाधार - जनाश्रय  आणि राजाधार - राजाश्रय देखील लाभत आहे. 

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

शिष्टमंडळांचा प्रभाव कितपत?

भारतीय खासदारांच्या सात शिष्टमंडळांनी विविध देशांना भेट दिली. त्यांनी भारत-पाकिस्तानमधील युद्ध आणि शस्त्रसंधी यासंबंधी भारताची बाजू मांडताना पाकिस्तान दहशतवादाला कसा आश्रय देतो, त्याचे परिणाम काय होतात याची बाजू मांडली. दहशतवादाचा हल्ला पाकिस्तान पुरस्कृत होता, हे जगाला मान्य होते. त्यामुळे जगातील बहुतेक राष्ट्रे भारताच्या पाठीशी उभी राहून पाकिस्तानला विरोध करतील अशा अपेक्षा असताना तसे घडले मात्र नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विरोध बाजूस सारून पाकिस्तानला आर्थिक मदत केली. पाठोपाठ जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक यांसारख्या वित्तीय संस्थांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत पुरविली. रशियाने पाकिस्तानशी व्यावसायिक करार केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादी विरोधी समितीच्या उपाध्यक्षपदी पाकिस्तानची निवड केली. शिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या तालिबानविरोधातील समितीचे अध्यक्षपद पाकिस्तानला देण्यात आले आहे. या दोनही निवडी भारताचा विचार न करता पाकिस्तानला दिल्या, त्या फार गंभीर घटना आहेत. पाकिस्तान एकाकी पडेल असे वाटत असताना भारतच एकाकी पडला आहे, अशी निर्माण झालेली परिस्थिती कोणत्या कारणांनी उद्भवली अशा प्रकारच्या शंका निर्माण झाल्या. म्हणूनच भारताने परराष्ट्र धोरणांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे असे वाटते. जगातील देशांना भेटी देण्याने देशाची पत वाढतेच असे नाही हेही कळून चुकले. संयुक्त राष्ट्रांच्या कृतींपुढे भारतीय शिष्टमंडळांच्या भेटी कितपत परिणामकारक ठरू शकल्या आहेत? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

राजन पांजरी, जोगेश्वरी.

थरूर यांचे ठाम मत कौतुकास्पद!

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर हे आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यासाठी ओळखले जातात. पहलगाममधील अलीकडील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाठवलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात थरूर यांचा सहभाग लक्षणीय ठरतो. त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशाचे परदेशात प्रभावी वर्णन करून भारतीय लष्कराच्या कारवाईची भूमिका ठामपणे मांडली आहे. विशेष म्हणजे, थरूर यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला (आयएमएफ) स्पष्टपणे सांगितले, की पाकिस्तान त्यांच्या निधीचा वापर दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी करतो आहे. पहलगाम हल्ला हे त्याचेच उदाहरण. म्हणूनच त्यांनी आयएमएफला पाकिस्तानकडून निधीच्या वापराचा हिशेब मागण्याची मागणी केली असून, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास पुढील निधी रोखण्याचे आवाहन केले आहे. अशा स्पष्ट, राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणार्‍या भूमिकांमुळे थरूर यांचे मत सर्वपक्षीय दृष्टिकोनातूनही कौतुकास्पद वाटते.

विजय कोष्टी, कवठेमहांकाळ, जि. सांगली

कोरोना नव्हे, कोविड

कोरोना वा करोना हे विषाणूचे नाव आहे, तर कोविड हे आजाराचे नाव आहे; परंतु आजकाल अपवाद वगळता सर्वत्र आणि सर्वच माध्यमात कोरोना असेच लिहिले, बोलले, सांगितले जाते! कोरोनाचा रुग्ण आढळला, कोरोनाची लागण, सावधान पुन्हा कोरोना येतोय, या ठिकाणी ’कोरोना’ ही चुकीची शब्दयोजना आहे. कोविडचा रुग्ण आढळला, कोविडची लागण, सावधान पुन्हा कोविड येतोय अशीच शब्दयोजना असायला हवी; मात्र जिकडे तिकडे करोना, कोरोनाचाच चुकीचा शब्दप्रयोग केला जात आहे! हा अज्ञानपणा आहे!

श्रीकांत जाधव, अतीत (जि.सातारा)

मराठी मुलांचे यश!

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षा-२०२४ चा अंतिम निकाल जाहीर केला. या परीक्षेत महाराष्ट्रातील ९० हून अधिक विद्यार्थी यशस्वी झाले. पहिल्या शंभर यशस्वी विद्यार्थ्यांत ७ मराठी उमेदवार आहेत. महाराष्ट्रासाठी ही अभिमानाची बाब आहे. पूर्वी या परीक्षेत यशस्वी होणार्‍या विद्यार्थ्यांत मराठी विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य होती; पण मागील काही वर्षांपासून या परीक्षेतही मराठी मुलांनी बाजी मारून मराठी मुलेही कशात कमी नाही हे दाखवून दिले आहे. 

श्याम ठाणेदार, दौंड, जि. पुणे

उपनगरी गाड्या वाढवा

मुंब्रा येथील वळणावर अपघात होऊन चार प्रवाशांच्या मृत्यूस रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे. दूर पल्ल्यांच्या नव्या गाड्या सुरू करणार्‍या रेल प्रशासनास मुंबईतील लोकल गाड्यांमधून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येवर उपाय योजना न करणार्‍या रेल्वे प्रशासनाची अक्षम्य दुर्लक्ष आणि हेळसांड होत असते. गर्दीतील हालअपेष्टा सहन करत रोजीरोटीसाठी मुंबई आणि उपनगरे, कसारा, खोपोली, कर्जत, पनवेल येथून येणारे प्रवासी जीवाची पर्वा न करता स्वतःस रेल्वे डब्यांत कोंबून घेतात. दोन रेल्वे गाड्यांच्या अंतरात असणारे अंतर अजून कमी करणे सहज शक्य होईल असे वाटत नाही. लोकल गाड्यांच्या डब्यांची संख्या ९ वरून १२ व १५ केली तरी गाड्यांमधील गर्दी काही कमी होत नाही. शहरांतील कार्यालयांच्या वेळा बदलणे, कार्यालयांची शहराबाहेर स्थलांतरे करणे, अशा प्रकारांनी शहरातील गर्दी कमी होईल असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तसे करण्याने कार्यालयांचे, त्यांच्या व्यवसायांचे नियोजन करणे सहज शक्य होणार नाही. अपघातांचा अभ्यास करून त्यावर सुरक्षेची स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी आणि गरज राज्य आणि केंद्र सरकारवर येऊन ठेपली आहे.

स्नेहा राज, गोरेगांव.

 

Related Articles