गेल्या तीन महिन्यांमध्ये राज्यात ७५३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. दुसरे म्हणजे दारिद्र्यरेषेखाली राहणार्‍यांना मोफत अन्न पुरवले जात असूनही कुपोषणात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. अशात अलिकडेच राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी शेती परवडत नसल्याचे विधान केले आहे. याचा अर्थ काय?

 

कु पोषण आणि शेतकर्‍यांच्या  आत्महत्या हे महाराष्ट्राला अत्यंत भेडसावणारे प्रश्न आहेत. एखादी घटना घडल्यानंतर थोडीफार चर्चा होते आणि विषय संपतो. परंतु या वेळचे गांभीर्य जास्त आहे. गेल्या अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये राज्यात ७५३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची बातमी असून दुसरी वार्ता देशभरात महाराष्ट्रामध्ये कुपोषण सर्वात जास्त असल्याचेही समोर आले आहे. या आकडेवारीने आपल्याला हादरा दिला आहे. केंद्र सरकारने  आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठी मोफत अन्नधान्य वाटण्याची सोय केली असतानाही कुपोषणाची समस्या शिल्लक राहते, याचा अर्थ नियोजनात निश्चितच काही तरी गफलत आहे, असा होतो.

 

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ही जुनी समस्या असली तरी त्यावर उपायच नाही असे नाही. मग या प्रश्नाकडे केंद्र आणि राज्य सरकार गांभीर्याने का पहात नाही? सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रश्नावरील उत्तर म्हणून शेतकरी गुन्हेगारी न्यायालय आणि शेतीप्रश्नांसाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापण्याची मागणी केली आहे.  आम्ही गेले काही दिवस शेतकरी संरक्षण कायदा व्हावा यासाठी चळवळ करत आहोतच. याला हे विधान पूरक म्हणावे लागेल. आज शेतकरी जगातील ६४ टक्के भाग व्यापत असला तरी सध्याचे कायदे त्यांचे सगळे प्रश्न सोडवण्यास अपुरे आहेत, हे अनेक देशांना पटल्यामुळे अमेरिकेने शेतकरी समाजाच्या संरक्षणासाठी  ‘इर्मा’ कायदा केला आहे. इस्रायल हा ९० लाख लोकवस्तीचा देश आहे.  त्यानेही आपल्या शेतकरी समाजासाठी अग्रेस्को कायदा केला आहे. हीच गोष्ट नेदरलँड आणि न्युझीलंडसारख्या देशांनीही आपल्याकडील दुग्ध व्यवसायाला संरक्षण देण्यासाठी केलेल्या कायद्याद्वारे केली आहे.  ब्राझीलने इतक्या दूरवरुन युरोपची बाजारपेठ काबीज केली, याला त्या देशाने केलेले शेतकरी संरक्षण कायदेच उपयुक्त ठरले आहेत.

 

जगामध्ये १९३ देश कमी-अधिक प्रमाणात शेतीवरच अवलंबून आहेत. अगदी आफ्रिकेतील देश तसेच पूर्वेकडील म्यानमार, थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम, कोरिया, चीन अशा देशांचा विचार केला तर कधी काळी शेतीक्षेत्रामध्ये आपल्यापेक्षा पिछाडीवर असणारे हे देश आज आघाडीवर आहेत. आपण कडधान्याबाबत स्वयंपूर्ण नसल्यामुळे म्यानमारकडून तूरडाळ आयात करतो. मलेशिया, इंडोनेशियाकडून खाद्यतेल आयात करतो. भात कमी पडला तर फिलिपिन्सकडून आयात करतो. कांद्याचे भाव वाढल्यास  पाकिस्तानातून कांदा आयात करतो. आज चीन शेतीमालाचे आपल्यापेक्षा तीनपट अधिक उत्पादन घेतो. म्हणजेच त्यांची प्रत्येक पिकामध्ये दर एकरी उत्पादनक्षमता आपल्यापेक्षा तिप्पट आहे. पण तरीदेखील तो जनतेला कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी अन्नधान्याची निर्यात करत नाही. उलट, लागली तर आयातच करतो. 

 

चीनने अमेरिकेचे कृषी विद्यापीठाचे मॉडेल घेतले नाही तर आपली नवी कृषी पद्धती आणि यंत्रणा निर्माण करुन अग्रस्थान मिळवले. त्याचप्रमाणे इस्रायलनेही अमेरिकेची पद्धत न घेता स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आणि यशाचे शिखर गाठले. मग आपण याचे अनुकरण का करत नाही, हा प्रश्न उरतो.  महाराष्ट्रातील ‘महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ’ हे पहिले कृषी विद्यापीठ देशातील कृषी विद्यापीठांमध्ये सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठे पांढरे हत्ती ठरत आहेत. याचा महाराष्ट्रातील जनता आणि सरकार कधी विचार करेल का?

 

भारतामध्ये आजतागायत ब्रिटिशांनी केलेले  कृषी कायदेच लागू आहेत. १९४३ मध्ये बंगालमध्ये दहा लाख भूकबळी गेले. असे असतानाही ब्रिटिशांनी शेतकर्‍यांसाठी कोणतेही उपयुक्त कायदे केले नाहीत. जगात कोठे नव्हे इतक्या शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. पण तरीदेखील राज्य आणि केंद्र सरकार इतर देशांचा अभ्यास करुन आपल्या शेतकर्‍यांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ देण्याचा विचार करत नाही. उलट, त्यांना जखडून ठेवले. त्यामुळे आपल्याकडील शेतीची प्रगती होताना दिसत नाही. आज आपण दोन लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल परदेशातून विकत घेतो. आपल्या शेतीत पिकू शकणार्‍या जवळपास २०० वस्तू आयात करतो. पण याचा विचार होत नाही. तेव्हा या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

 

कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे शेती परवडत नाही,असे म्हणतात. तसे पाहिले तर औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर म्हणजेच १७५० पासून आजपर्यंत अमेरिकेमध्ये शेती करणार्‍या व्यक्तींची  संख्या अवघ्या दोन टक्क्यांवर आली आहे. युरोपमध्ये हे प्रमाण पाच टक्क्यांवर आले आहे. परंतु आपली शेतीतील लोकसंख्या मात्र ६४ टक्क्यांवर कायम आहे. आपल्याकडे नद्यांची सुपीक क्षेत्रे आहेत. पण तेथील लोक शेतीकडे न बघता मोठ्या शहरांकडे धाव घेत आहेत. याचे कारण उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्याच्या सरकारने शेतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रातील  दूध उत्पादकांनी देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. फळे, भाजीपाला, ऊस या क्षेत्रातही राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. आपल्या राज्यामध्ये सर्वात जास्त धरणे बांधली गेली आहेत. पश्चिमेकडे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवण्याचाही सरकारचा विचार आहे. फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर नदी जोड प्रकल्पाला अग्रक्रम दिला आहे. असे असूनही राज्याचे शेतीमंत्री शेती परवडत नसल्याचे कसे म्हणतात, हा प्रश्न विचारायला हवा. त्यांच्या या विधानाचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा.

 

काँग्रेसचे खखासदार शशी थरुर हे अभ्यासू नेते आहेत. त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये एक गंभीर आकडेवारी दिली आहे.  देशातील  महसूल विभागामध्ये प्रचंड संख्येने खटले पडून आहेत.  आजोबांनी दाखल केलेला खटला   नातू-पणतूपर्यंत सुटत नाही. याचाच अर्थ केवळ व्यापारीच शेतकर्‍याचे शोषण करतात असे नाही, तर सरकारही तेच करत आहे. आपल्याकडे जगात कुठेही नसणारी हातावर रुमाल टाकून भाव ठरवण्याची पद्धत कायम आहे. सरकारकडून त्याविषयी कोणताही कायदा  करण्यात आलेला नाही.  वन्यप्राणी शेतीचे नुकसान करतात. त्यांच्यापासून शेतीला संरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण याबाबत कोणतेही कायदे नाहीत. शेतकर्‍यांना याबाबत वार्‍यावर सोडले गेले आहे.पीक  विमा योजनेचा प्रचंड घोळ असून सरकारने जाहीर केलेली ‘एक रुपयात विमा योजना’ बंद करावी लागली आहे. आयुर्विमा योजना यशस्वी होते, तर शेतीचा विमा का यशस्वी होत नाही, हा प्रश्न पडतो. ग्राहक कायद्यामुळे आज ग्राहकाला संरक्षण मिळाले आहे.  मात्र मोकळ्या आकाशाखाली निसर्गाच्या मर्जीवर व्यवसाय अवलंबून असणार्‍या शेतकर्‍याला अनेक मार्गाने होणार्‍या शोषणापासून वाचवण्यासाठी कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. 

 

एखाद्याची विहिरीवरील पंप किंवा  मोटार चोरीस गेली, कोणी पिकाची चोरी केली तर त्याला संरक्षण मिळत नाही. इथे मी स्वत:चे उदाहरण देतो. शेतीशास्त्रज्ञ आणि पिके घेणारा प्रगतीशील शेतकरी असूनही मी हतबल झालो आहे, कारण सर्वसामान्य व्यावसायिकांप्रमाणे मला दिवसा वीज मिळत नाही. त्यासाठी रात्री शेतात जावे लागते. पिकाची चोरी झाली तर कुठेही दाद मागता येत नाही.  त्यामुळे आता सज्जन माणसाला खेड्यात राहणे कठीण होत आहे. शेतीसाठी स्वतंत्र न्यायालय आणि न्यायव्यवस्था उभी राहिल्याखेरीज हे प्रश्न सुटणे शक्य नाही.