दोन दशकांनंतर मराठीच्या मुद्यावर उद्धव आणि राज ठाकरे हे दोन भाऊ एकत्र आले असल्याचे दिसत असले, तरी  दोघांच्या राजकीय अस्तित्त्वाचा प्रश्न हे खरे कारण आहे. ते एकत्र आल्याने लगेच राजकारणाचे वासे फिरणार नाहीत. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची पराभूत मानसिकता बदलली, तरी खूप झाले. मराठी मतांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये अन्य मतांचे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

 

राज्य सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या विरोधात उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आल्याचे सांगितले जात असले, तरी हे तात्कालिक कारण आहे. मागच्या काही वर्षांमध्ये महारराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला  कोणत्याही निवडणुकीत फारसे यश मिळत नव्हते, तर पक्षातील फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला लोकसभेचा अपवाद वगळता सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. राज आणि उद्धव यांच्यात राजकीय वितुष्ट होते, तरी कौटुंबिक सुखदु:खात ते कायम एकत्र असायचे. लोकसभेच्या निवडणुकीत जसा राज यांचा भाजपला फार फायदा झाला नाही, तसाच  राज यांनाही भाजपचा फायदा झाला नाही.  लोकसभेसाठी केलेल्या मदतीची परतफेड भाजप विधानसभा निवडणुकीवेळी करेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती; परंतु राज यांच्या मुलाचा पराभव करण्यास भाजपने हातभार लावला. भाजपला राज्यात शत-प्रतिशत भाजप करायचा आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांना किती मदत करायची, याचे काही सूत्र ठरले आहे. भाजप फायदा करून घेतो आणि नंतर वार्‍यावर सोडतो, असा राज यांचाही समज झाला. 

 

दुसरीकडे, उद्धव यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर  घेतलेल्या भूमिकेमुळे भाजपची सत्ता राज्यात येऊ शकली नाही. त्यामुळे उद्धव यांना धडा शिकवण्याची संधी भाजप शोधत होता. शिवसेनेच्या शिंदे गटाने ही संधी दिली. शिवसेनेत प्रथमच एवढी मोठी फूट पडली. उद्धव यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. विधानसभेत नीचांकी जागा मिळाल्या. त्यातच ठाकरे ब्रँड संपवण्याची भाषा केली गेली. त्यातूनच  अपरिहार्यतेमुळे दोन भावांना एकत्र येण्यास भाग पडले, हा  गेल्या दोन महिन्यांमधील घडामोडींचा अर्थ आहे. हिंदी सक्ती हे निमित्त ठरले. 

 

मराठी मतदार हा ठाकरे बंधूंच्या  पक्षांचा पाया आहे. ते विभागले गेले. मित्रपक्षांच्या राजकीय अवकाशाची मदत होत नाही आणि स्वतंत्रपणे राजकीय अवकाश व्यापता येत नाही, ही शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेची स्थिती होती. मनसेला तर राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता गमावण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर दोघांनी एकत्र येणे आणि त्यासाठी काही मोठे कारण उभे रहाणे गरजेचे होते. ते हिंदी सक्तीने दिले. मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज आणि उद्धव एकत्र आले असले, तरी नेत्यांच्या मनोमीलनानंतर तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत हा झरा झिरपणार का आणि जागावाटप कसे करणार, यावर या दोन्ही पक्षांचे यश अवलंबून असणार आहे. 

 

राज आणि उद्धव एकत्र आल्यामुळे मराठी आणि हिंदुत्ववादी मतदार पुन्हा ठाकरे बंधूंकडे आकर्षित होऊ शकतात. यामुळे विशेषतः मुंबई आणि कोकणात शिंदे गटाची ताकद कमी होऊ शकते. राज यांच्या मनसेची घडी सध्या विस्कटलेली आहे. ती सावरण्याची संधी त्यांना मिळू शकते. म्हणजेच मनसे आणि ठाकरे गटाची युती झाल्यास मनसेला राजकीय वजन वाढण्याची संधी मिळेल. भाजपने मराठी मतांचा फायदा घेण्यासाठी शिंदे गटाशी युती केली आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास भाजपला मराठी मतांचे ध्रुवीकरण रोखण्यासाठी नवी व्यूहरचना आखावी लागेल. यामुळे भाजपची ताकद देखील कमी होऊ शकते. मध्यंतरीच्या काळात उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीसोबत गेल्याने त्यांच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करतात, तर राज आक्रमक हिंदुत्व आणि मराठीच्या मुद्द्यावर बोलतात. या वैचारिक फरकांचा समन्वय साधणे आव्हानात्मक असेल, मात्र राज आणि उद्धव काय भूमिका घेतात, यावर दोन्ही पक्षांची भविष्यातील वाटचाल अवलंबून आहे. महायुतीतील नेत्यांच्या भेटीनंतर ठाकरे बंधूंच्या युतीला ब्रेक लागल्याची चर्चा होती. मात्र, उद्धव यांनी युतीबाबत स्पष्ट संकेत दिले होते. राज यांनी २००५ मध्ये शिवसेना सोडल्यानंतर बाळासाहेब यांनी दोन्ही भावांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, ते एकत्र आले नाहीत. कथित हिंदीसक्तीच्या निर्णयाने मात्र दोन्ही भावांना एकत्र आणल्याची कबुली राज यांनी दिली.  मराठीच्या मुद्द्यावरून उद्धव आणि राज हे दोन भाऊ आज एकत्र आले. राज्याच्या राजकारणातील या ऐतिहासिक घटनेची सर्वच पक्षांनी , सर्वसामान्य जनतेपासून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेतली. वरळीच्या ‘एनएससीआय’ डोममध्ये झालेल्या विजय मेळाव्याची दखल  तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनीही घेतली. यावरून या दोन भावांच्या एकत्र येण्याचे महत्त्व लक्षात येते. वाढत्या विरोधामुळे महायुती सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. 

 

भाजपचेही या राजकीय हालचालीकडे विशेष लक्ष असल्याचे दिसते.या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुका शिवसेना आणि मनसेने एकत्र लढवल्यास राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप होऊ शकतो. विशेषत: भाजपवर किती परिणाम होईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज आणि उद्धव यांनी आपल्यातील सर्व मतभेद विसरून मराठी माणसासाठी एकत्र आल्याचा संदेशही ताज्या मेळाव्यातून दिला.  मुंबई महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोघांसाठीही  ‘करा किंवा मरा’ स्वरूपाची ठरू शकते. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने चमकदार कामगिरी केली आणि १३२ जागा जिंकल्या. उद्धव यांच्या शिवसेनेची कामगिरी   खूपच खराब झाल्याने  फक्त २० जागा जिंकल्या. मनसेच्या हाती तर काहीच लागले नाही.हे. त्यांना आपला राजकीय पाया मजबूत करायचा असेल, तर एकत्र यावे लागेल. मुंबईत मराठी मतपेढी ३० ते ३५ टक्के आहे. पूर्वी मुंबई आणि आसपासच्या भागात मराठी मते मिळवण्यासाठी भाजप शिवसेनेवर अवलंबून असायचा. भाजप नेत्यांचा विश्वास आहे की मराठी विरुद्ध बिगरमराठी मतदारांचे ध्रुवीकरण पक्षासाठी फायदेशीर ठरेल. कारण त्यांना गुजराती आणि उत्तर भारतीयांचा पाठिंबा मिळत आहे आणि ही मतपेढी मुंबईत ३० ते ३५ टक्के आहे. राज यांची मनसे आणि उद्धव यांचा ठाकरे गट हे दोघेही पारंपरिक मराठी मतदारांमध्ये प्रभावशाली आहेत. दोघे एकत्र आल्यास ही मराठी मते फुटणार नाहीत, तर एकसंघ राहतील. ही मते भाजपसाठी अडचणीची ठरू शकतात. या दोघांचा प्रभाव विशेषतः मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे अशा शहरी भागांमध्ये अधिक आहे. या महापालिकांमध्ये मराठी मतदार निर्णायक ठरत असल्यामुळे भाजपला मताधिक्य मिळवण्यात अडथळा येऊ शकतो. अमराठी मतांचे  ध्रुवीकरण झाल्यास भाजप ही मते आपल्या पदरात पाडून घेईल. गुजराती, उत्तर भारतीय मतांचे मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील प्रमाण लक्षात घेतले, तर भाजप आता या मतदारांमध्ये आणखी प्रभाव वाढवण्याची शक्यता आहे. 

 

सध्या महाराष्ट्रात उद्धव आणि राज यांच्यापेक्षा शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे संख्याबळ जास्त आहे. आमदार, खासदारांची संख्या मोठी आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षप्रवेश होत आहेत. त्यामुळे तर ठाकरे बंधू एकत्र्त्र आले. काहीही झाले, तरी मुंबई महापालिका भाजपला जाऊ नये, यासाठी उद्धव प्रयत्नशील आहेत. या युतीचा दोन्ही पक्षांना खरोखरच फायदा होईल का, हेही युती झाल्यास एकदा स्पष्ट होईल. २०१७ मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे एकूण ९९ नगरसेवक होते. मात्र, शिवसेनेतील फुटीनंतर ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे फक्त ५४ नगरसेवक आहेत.अशीच स्थिती अन्य महापालिकांमध्ये आहे. 

 

या पार्श्वभूमीवर चारही महापालिकांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेला संघटना आणखी मजबूत करून पुन्हा एकदा  सत्ता आणायची आहे. भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचे मोठे आव्हान ठाकरे यांच्या शिवसेनेसमोर असणार आहे. त्यामुळे मुंबईसह उपनगरातील प्रमुख महापालिकांवर पुन्हा सत्ता आणायची असल्यास मराठी मतदार एकत्र करण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत मनसेकडे नगरसेवकांचा आकडा बोटांवर मोजण्याइतका असला तरी पक्षाला उभारी देण्यासाठी आणि आपला मतदार टिकवून या महापालिका निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी समविचारी पक्षाला सोबत घेण्याचा विचार या पक्षातर्फे होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर आता दोन्ही बाजू पक्षविस्तार आणि मनोमीलनावर किती यशस्वी ठरतात, हे पहायचे.