ब्रेकिंग

वीज दरात कपात; सामान्यांना दिलासा

Wrutuja pandharpure
26 Jun 2025

पुणे : दरमहा १०० युनिट्सपर्यंत वीज वापरणार्‍या घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात एक जुलैपासून १० टक्के कपात होणार आहे. त्याहून अधिक वीजवापर असलेल्या मध्यमवर्गीय घरगुती आणि वाणिज्यिक, औद्योगिक वीजग्राहकांसाठी एक ते तीन टक्के इतकी किरकोळ दरकपात करण्यात आली आहे. सर्व संवर्गातील ग्राहकांच्या वीजदरात पुढील पाच वर्षे दरकपात करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे.

राज्याच्या इतिहासात प्रथमच १० टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत ५ वर्षांत २६ टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. पूर्वी १० टक्के वीजदरवाढीच्या याचिका सादर होत होत्या. मात्र प्रथमच महावितरणने वीजदर कमी करण्यासाठी याचिका केली व त्यावर आयोगाने आदेश दिला आहे. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांचेही वीजदर कमी होणार आहेत. राज्यात १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्‍यांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. त्यांच्यासाठी सर्वाधिक म्हणजे १० टक्के इतके वीजदर कमी होतील. आगामी काळात वीजखरेदी करारांमध्ये हरितऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच हा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव महावितरणला मांडता आला.

आयोगाने २९ मार्च रोजी एक एप्रिलपासूनचे नवीन वीजदर जाहीर केले होते. महावितरणने ४८ हजार कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याने वित्तीय ताळेबंदातून आयोगापुढे मांडण्यात आले होते. त्यानुसार महसूल वाढ देण्याची मागणी महावितरणने केली होती. मात्र आयोगाने ती मान्य न करता ४४ हजार ५०० कोटी रुपये शिल्लक राहील, असे गृहीत धरले होते.

आयोगाच्या निर्णयामुळे महावितरणला मोठा आर्थिक ताण येईल, असे नमूद करुन आयोगाच्या निर्णयातील विविध मुद्द्यांना आक्षेप घेत महावितरणने फेरविचार याचिका सादर केली होती. त्यावर आयोगाने आपल्या आधीच्या आदेशात सुधारणा करीत महावितरणच्या मागण्या मान्य करुन महसूल वाढ होण्याच्या दृष्टीने आदेश जारी केले आहेत. मात्र ग्राहकांना दरकपातीचा दिलासा मिळणार आहे.

वीजदर कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून १६ हजार मेगावॉट वीज सरासरी ३ रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत योजना पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. शेतकर्‍यांना दिलासा देतानाच महावितरणच्या वीजखरेदी खर्चात कपात करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे. महावितरणने भविष्यातील वीजेची गरज ध्यानात घेऊन २०३० पर्यंत राज्याची वीज पुरवठ्याची क्षमता ८१ हजार मेगावॅट होण्यासाठी ४५ हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत. त्यापैकी ३१ हजार मेगावॅट वीज अपारंपारिक स्त्रोतांद्वारे मिळणार आहे. ही वीज अत्यंत किफायतशीर दरात मिळणार असल्याने आगामी पाच वर्षात महावितरणचे वीजखरेदीचे ६६ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे महावितरणने वीजदर कपातीचा प्रस्ताव आयोगापुढे मांडल्याचे उच्चपदस्थांनी सांगितले.