वाचक लिहितात   

अमेरिकेचे कुटील धोरण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिफ मुनीर यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली. जनरल आसिफ मुनीर यांना भेटून ट्रम्प काय साध्य करू इच्छितात? पाकिस्तानला जवळ करण्यामागे ट्रम्प यांचा उद्देश काय? त्याचे उत्तर इराण-इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धात मिळेल. रविवारी अमेरिकेने या युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेत इराणच्या तीन आण्विक तळांवर हल्ला केला. अमेरिकेने या युद्धात प्रवेश करणे ही तिसर्‍या महायुद्धाची नांदी ठरू शकते. कारण या हल्ल्यानंतर इराणला अनेक देशांनी पाठिंबा दिला असून अमेरिकेचा निषेध केला आहे. या हल्ल्यानंतर इराणने रशियाशी संधान बांधले असून रशियाने इराणला पाठिंबा दिला आहे. जर रशिया या युद्धात उतरलाच, तर तिसर्‍या महायुद्धाला तोंड फुटेल. अशा अवस्थेत अमेरिकेला आशिया खंडात स्वतःचा हक्काचा लष्करी तळ हवा आहे आणि पाकिस्तान हा त्यासाठी सर्वांत सोयीस्कर आणि योग्य देश आहे, अशी त्यांची धारणा आहे. भविष्यात इराण आणि रशिया विरुद्ध लढ्यासाठी पाकिस्तानची भूमी वापरता यावी, यासाठीच ट्रम्प यांची ही खेळी आहे.

श्याम ठाणेदार, दौंड जिल्हा पुणे

घरगुती बचतीची घसरण 

केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालानुसार घरगुती बचत दर आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ३०.७ टक्क्यापर्यंत खाली आले आहेत. यात सलग तिसर्‍या वर्षी घट झाल्यामुळे बचत आता जीडीपीच्या १८.१ टक्क्याच्या जवळपास आहे. देशात लोकांचे उत्पन्न वाढले असताना आणि महागाई नियंत्रणात असूनही, सलग तिसर्‍या वर्षी लोकांच्या खिशात बचतीसाठी पैसेच शिल्लक राहात नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ आणि महागाई नियंत्रणात आल्यानंतरही ग्रामीण भारतात बचत कमी होत आहे. कमी व्याजदर, कमी महागाईमुळे मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. लोक आता त्यांचे खर्च भागविण्यासाठी आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहू लागले. खर्चात होणारी वाढ आता आयटी कंपन्यांत कर्मचार्‍यांच्या खर्चात होणारी थांबली आहे.

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न

एका आकडेवारीनुसार देशात अंदाजे ११ लाख ७० हजार ४०४ शाळाबाह्य मुले आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात ३० हजार ११६ शाळाबाह्य मुले आढळून आली आहेत. वेगवेगळ्या कारणांनी शिक्षणापासून दूर जाणारी ही मुले असली तरी, या शाळाबाह्य मुलांमध्ये प्रामुख्याने बालमजूर, स्थलांतरित कामगारांची मुले, अपंग मुले, वीटभट्टी, ऊसतोड, दगडखाण, नाका कामगारांची मुले, रस्त्यावरची भीक मागणारी मुले, वादग्रस्त लालबत्ती परिसरातील मुले अशा कधीही शाळेत न गेलेल्या आणि अत्यंत दुर्लक्षित व पराकोटीच्या प्रतिकूल परिस्थितीत वाढलेल्या मुलांचा समावेश होतो. सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातल्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे या हेतूने बालशिक्षण हक्क कायदा, २००९ संसदेत संमत झाला आणि तो १ एप्रिल २०१० पासून अस्तित्वात आला; परंतु या उपेक्षित मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात सामील करून घेणे हे प्रचंड कष्टाचे, जिकीरीचे आणि आव्हानात्मक काम आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या संदर्भातील शासनाचे हे कार्य विशेष कौतुकास्पद आहे.

प्रदीप मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई

सुरक्षित विमानसेवा मिळावी

अहमदाबादहून लंडनला जाणारे ’एअर इंडियाचे’ विमान हवेत उड्डाण करताच काही सेकंदातच तेथून जवळ असणार्‍या इमारतीवर कोसळले. विमानातील २४१ प्रवासी तसेच इतर आणखी प्रवासी मृत्युमुखी पडले. ही घटना ताजी असतानाच दिल्लीहून हाँगकाँगला जाणार्‍या ’एअर इंडियाच्या’ विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. विमान हवेत असताना त्याचा दरवाजा हलू लागला. साहजिकच आतील प्रवासी घाबरले. ही प्रवाशांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकली असती; पण ते सुखरूपपणे हाँगकाँग येथे उतरवण्यात आले. हा दरवाजा अचानक हलू कसा लागला? विमान उड्डाणाच्या आधी या दरवाजाची तसेच प्रमुख गोष्टींची तपासणी केली गेली नव्हती का? की केली जात नाही? तसे असेल तर एअर इंडियाचा सगळा कारभार रामभरोसेच चालू आहे. तात्पुरती डागडुजी करताना दरवाज्यात पातळ टिपकागद बसवण्यात आले. तरी पण एअर इंडियाच्या विमानातील त्रुटी व तांत्रिक बिघाड हे त्यांच्या नावलौकिकाला साजेसे नाही. कोणत्याही विमान कंपन्यांनी प्रवाशांच्या सेवेत असणार्‍या विमानांचा किती वर्षे वापर करायचा? ठराविक कालावधीनंतर ती विमाने वापरता कामा नये. विमान कंपन्यांनी केवळ नफा कमावणे, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर न ठेवता, प्रवाशांना सुरक्षित सेवा देणे हे विमान कंपन्यांचे आद्यकर्तव्य आहे.

गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई

मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ

‘जिवाशी खेळ’ हा अग्रलेख (दैनिक, केसरी, दि.११ जून) वाचला. मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ लोकलच्या प्रवासादरम्यान झालेला अपघात आणि मुंबईकरांचा लोकलचा प्रवास आणि त्या अनुषंगाने होणारे मृत्यू ’मुंबईकर जीव मुठीत धरून प्रवास करतात’ यास पुष्टी देणारा आहे. हा ताजा अपघात ज्या ठिकाणी झाला तो रेल्वे गाड्यांचा अधिक वेग, त्यात तीव्र वळण या कारणांमुळे ’ब्लॅक स्पॉट’ म्हणून ओळखला जातो. लोकलचा प्रवास आणि जाणारे जीव यास मुंबईत दिवसागणिक दाखल होत असलेले लोंढे, रेल्वे प्रशासन, की सरकार जबाबदार आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतो. 
 
गर्दीच्या वेळी रेल्वेस्थानकावरील ’पिक अवर’ संपविण्यासाठी कार्यालयीन वेळा बदलण्याचा उपाय सुचविला गेला. त्या दृष्टीने ३५० आस्थापनांना पत्रे पाठविण्यात आली. तसेच मध्य रेल्वेकडून लोकलच्या १५० फेर्‍या वाढविण्यात आल्या आहेत. तरी देखील परिस्थिती जैसे थे आहे.
 
मध्यंतरी ’नागरिकांना गुरांप्रमाणे लोकलचा प्रवास करायला लावणे लाजिरवाणे’ असल्याचे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. २००५ ते २०२४ या काळात २२ हजार ४८१ मृत्यू लोकल प्रवासादरम्यान झाले आहेत. दुसरीकडे ’बुलेट ट्रेन’चे स्वप्न दाखवून मुंबईकरांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठ चोळले जात आहे. 
 
गेल्या वर्षी मुंबईत रेल्वे पुलावर प्रवाशांच्या चेंगराचेंगरीत सुमारे २२ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. मूठभरांसाठी पंचतारांकित, सुविधा आणि अतिसामान्य पोटार्थी जनतेसाठी केवळ राष्ट्रवादाची आळवणी आणि धार्मिक अस्मितांची उजळणी अशी आखणी जिथे केली जाते तिथे याहून वेगळे चित्र ते काय दिसणार? लोकल प्रवास सुरक्षित कसा होईल याऐवजी धोरणकर्ते जर बुलेट ट्रेन किंवा वंदे भारत रेल्वे सेवा यांसारख्या ’पंचतारांकित’ बाबींवर पैशाची उधळपट्टी करत असतील, तर ही कृती ’लोकद्रोह’ ठरते. 

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे 

 

Related Articles