पुणेकरांचे जीवन किती हलाखीचे आणि बिकट झाले आहे हे कोणाला सांगण्याची, पटवून देण्याची गरज नाही. जो पुणे शहरात आला आणि येथील वातावरणात भरडून, रगडून आणि चेमटवून निघाला तो परत इथे येण्याचे धाडस करणार नाही. बाहेरून इथे आलेले स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी, आकर्षण आणि चटक यापोटी आणि रोजीरोटीसाठी राबणारे यांनी पुण्याला पकडले आहे हे आपण जाणतो. अन्यथा बाहेरील राज्यातून, जिल्ह्यातून, देशातून पुण्यात आलेला इसम पुन्हा या शहराचे नाव घेणार नाही, अशी या शहराची वाईट प्रतिमा झाली आहे. 

 

आज भले रंगरंगोटी करून आपण पुण्याला सुंदर दाखवण्याचा अट्टहास करत असलो तरी त्याने प्रश्नांच्या मूळाला हात घातला जात नाही. आणि तसे करूनही फरक पडणार नाही, इतकी परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. ढासळलेले पर्यावरण, वाहतूक आणि वाहन जटील समस्या, गर्दी, कोलाहल, गुन्हेगारी, रेल्वे आणि विमान सेवेतील अडचणी, जलकोंडी, अस्वच्छता, प्रदूषण, सांडपाणी, पर्जन्य जल निचरा, घनकचरा निर्मूलन यातील अपयश हे सारे पुण्याच्या प्रतिमेला मारक ठरत आहेत. पाणी, कचरा, वाहतूक या समस्या गंभीर आहेत, याची कबुली खुद्द महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकतीच दिल्याने या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

 

उपनगरे, सामायिक समस्या

 

पुण्याच्या विविध उपनगरांत बहुतेक समस्या सामायिक आहेत. गर्दी, गोंगाट, गल्लीबोळात अस्वच्छता, नागरी सुविधांचा अभाव, वाहतुकीचा बोजवारा, अपघातांची मालिका, गुन्हेगारीचा वाढता आलेख, साचलेला कचरा आणि पावसाळ्यात पाणी तुंबणे हे आता पुणेकरांना सवयीचे झाले आहे. प्रशासन आणि प्रतिनिधी यांनी कधी याची तमा बाळगली नाही. पुण्याच्या उपनगरांना परिघावरील वाढीव गावांना सामावून घ्यावे लागले आहे. उप नगरांच्या अडचणी असताना नव्या गावांच्या अनियोजित नागरीकरणाचा बोजा पुण्यावर पडला आहे. यामुळे अव्यवस्थांमध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. मध्यवस्तीत पायी चालणे अशक्य झाले आहे. तिथे लोक ऑक्सिजनचा श्वास घेतात की वाहनांच्या धुराचा हे समजत नाही. पण त्यांच्या आरोग्याचे तीन तेरा होत आहेत हे नक्की. वाहने पार्क करण्याच्या जागा शोधण्याच्या कठीण प्रश्नावर कोणताही इलाज नाही. नदीपात्रात, वाहनतळात वाहन लावायला जागा मिळाली तर स्वतःला नशीबवान समजायचे. अन्यथा वाहन एकीकडे आणि काम दुसरीकडे हे अनेकांचे भलते त्रांगडे रोजचे ठरलेले. 

 

पुण्यात या उपनगरातून त्या उपनगरात आणि मध्यवर्ती भागात लाखो लोक येत जात असतात. त्यांना कोंडी, अपघात, प्रतीक्षा, उशीर, दमणवणूक, थकवा हे सारे रोज भोगावे लागत आहे. या लाखो लोकांना दमा, हाडे खिळखिळी होणे, रक्तदाब यासाठी सतत डॉक्टरांची मदत घ्यावी लागते. आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारे महानगरीकरण पुणेकरांच्या गळ्याचा फास आवळत आहे हे सर्वांना कळत आहे पण वळत नाही. कारण रोजच्या   धावपळीत त्यावर विचार आणि आचार करायला कोणाला वेळ नाही. एका टोकाकडून दुसर्‍या टोकाकडे जायला सुलभ सार्वजनिक वाहन सुविधा नाही हे परिवहन लवचीकता या दृष्टीने पुण्याचे सर्वांत मोठे अपयश आहे. नागरीकरणाचे नियोजन, संचालन, नियंत्रण नसण्याने पुण्यावर सर्वत्र बांधकाम व्यावसायिकांचा कब्जा झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक प्रवाहवाटा गायब होऊन, हरित पट्टे नाहीसे होऊन काँक्रिटची जंगले उभी राहिली आहेत. उपनगर कोणतेही घ्या, तिथे उड्डाणपूल, समतल विलगक, वाहतुकीचा बोजवारा, साचलेले नागरी प्रश्न हे वास्तव ठरलेले. हजारो रुपये मिळकत कर भरणारे पुणेकर पदरी निराशा, प्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळणारी   कःपदार्थ वागणूक गपगुमान गिळत आहेत, हा त्यांचा सोशिकपणा कौतुकास्पद आहे.            

 

अव्यवस्थित कारभार

 

पुण्याच्या आजच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या काही आभाळातून पडलेल्या नाहीत. त्या एकाएकी निर्माण झालेल्या नाहीत. त्या गेल्या तीन ते चार दशकांचा परिपाक आहे. साधारण 1995 पासून पुण्याचे वासे फिरायला सुरुवात झाली. पुणे हे सोन्याचे अंडे देणारे कोंबडी मानून तिला त्या पद्धतीनेच वागवले गेले. पुण्याच्या विकासासाठी दूरवरचे धोरण ठरवून त्याप्रमाणे आखणी करून पावले टाकायला हवी होती. प्रत्यक्षात झाले उलटेच. पुण्यात राजकारणी हे मध्यस्थ, दलाल, निर्माण झाले. त्यांची संस्थाने निर्माण झाली. ते संस्थानिक झाले. या संस्थानिक नवरत्नांनी पुण्याच्या विकासाचे नव्हे तर निविदा, ठेकेदार, सल्लागार, पुरवठादार, सार्वजनिक वास्तूंना घरातील सदस्यांची नावे देणे याला प्राधान्य दिले. पुणेकरांना फार काय हवे होते? सक्षम बस सेवा, शुद्ध पुरेसे पाणी, अडथळेमुक्त रस्ते, वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा, कचरा आणि सांडपाण्याची सुयोग्य विल्हेवाट,  निवासीकरणावर लगाम, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास, शेत आणि वन जमिनींचे संरक्षण, गुन्हेगारीला अचूक पायबंद. पण हे सर्व पुणेकरांना लाभले नाही. ज्यांनी पुण्याच्या चौफेर आणि सर्वांगीण विकासासाठी दूरदर्शीपणा बाणवायचा होता, दूरचे पाहण्याची दृष्टी आणि वृत्ती राखायची होती, त्यांनी फक्त सोन्याच्या अंड्याकडे लक्ष दिले. मी, माझे आणि माझ्या पक्षातले हा दृष्टिकोन सार्वजनिक विकासाच्या कामासाठी तोट्याचा असतो. पुण्यात आजचे विरोधक आधी बहुतांश काळ सत्तेत होते. आज त्यांच्या काळातील विकासाचे दाखले दिले जात असले तरी त्यातून त्यांच्या विकासाच्या व्याख्या किती मर्यादित होत्या हे आपोआप ध्वनित होत असते. शाळा, आरोग्य, पाणी पुरवठा, घन कचरा आणि टाकाऊ पाणी/पाऊस पाणी व्यवस्थापन, वाहतूक नियोजन याबाबत पुढील पन्नास वर्षांचा विचार कारभारी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी का केला नाही ?  मी आणि माझा वॉर्ड आणि त्याची बेगमी यापलीकडे तथाकथित नरपुंगव सेवक पाहतच नसल्याने अगदी गल्लीबोळातील प्रश्न आजही तुंबलेले पाहायला मिळतात. तत्कालीन कारभारी, राज्य आणि केंद्र सरकार हे एकाच पक्षाचे होते. पुण्याला नियोजनबद्ध, सुव्यवस्थित महानगर करण्यासाठी त्यावेळी पायाभरणी केली असती तर पुणे आज विस्कटलेले, विस्कळीत, भरकटलेले झाले नसते. आज पुणेकरांचे जीवनमान खालावलेले आहे त्याचे बीज त्याकाळी रोवले गेले होते. 

 

कारभाराची गाडी घसरलेली  

 

आज पुण्यात वाहतुकीची समस्या गंभीर आहे. या परिस्थितीला शहरात सुरू असलेले 30 ते 35 मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प कारणीभूत आहेत. शहरातील 33 टक्के रस्त्यांवरून 80 टक्के वाहतूक होते आणि त्याच रस्त्यांवर कामे सुरू असल्याने वाहतुकीची समस्या निर्माण होत आहे. लवकरात लवकर पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करणे आणि मिसिंग लिंकची कामे करण्यास प्राधान्य असल्याचे नवे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. तथापि पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केल्याने आणि मिसिंग लिंक जोडल्याने परिस्थितीत कितीसा फरक पडणार आहे ? स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारात सुसूत्रता आणि समन्वय निर्माण होणे आवश्यक आहे. कर्तव्याप्रति समर्पण आणि जबाबदारीची बांधिलकी याबाबत स्थानिक प्रशासन आणि प्रतिनिधी गंभीर कधी होणार हे जनतेला समजेल काय ? आज स्थानिक जन प्रशासनाचा कारभार कंत्राटी कर्मचारी आणि नेमलेले सल्लागार यांच्या अधीन आहे. स्वतः क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन, जमिनीवर उतरून काम करायला कोणी तयार नाही. स्वच्छता, बांधकाम, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य या सेवा पुरवण्यातील गुणवत्ता कुठे आहे असा प्रश्न विचारला तर त्याचे आशयपूर्ण उत्तर कोणाला देता येणार नाही. आज दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप वाढवून देण्यासाठी पुढारी मागणी करत आहेत, असे समजते. पण याने नागरी सेवासुविधा यांच्यात सुधारणा कशी होणार, हे कोणी सांगेल काय ? स्कॉलरशीप प्रदान करणे हे मतांच्या व्यवस्थेसाठी योग्य असेलही पण तो लोकांनी प्रामाणिकपणे भरलेल्या कररुपी पैशांचा नागरी कामांसाठी सदुपयोग नाही, हे आपण समजून घ्यायला हवे. पुणे शहराची लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर वाढली असताना आता पाणीपुरवठा व्यवस्थांची क्षमता वाढवणे, सांडपाणी यंत्रणा सुधारणे, जुने पूल पाडून नवे बांधण्याची कामे करणे हे जुन्या अपयशी कारभाराचे द्योतक आहे. पुणे शहरात किमान दोन लाख नळजोड बेकायदा आहेत. पाणीगळती आणि चुकीचे पाणीवाटप याबाबत कोणतीही प्रतिबंधक उपाययोजना नाही. 

 

परिस्थिती आता हाताबाहेर      

 

पुण्यात विकास आराखडा कागदावर राहिला आहे. जमिनीवरील दररोजचे जगणे अवलंबून असलेल्या सेवा सुविधांच्या समस्या या हाताबाहेर गेल्या आहेत. वाहतूक कोंडी, अपुरा पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि साफसफाईचा वाढता भार, पावसाचे पाणी तुंबून रस्त्यांवर महानद्या अवतरणे, रेल्वे आणि विमान सेवांच्या अडचणी, अनियंत्रित गुन्हेगारी, अपघातांचे भीषण चित्र, नागरिकांची वार्‍यावर सोडलेली सुरक्षितता, पर्यावरणाचा र्‍हास, नदीनाल्यांचा संकोच आणि भयाण प्रदूषण. ही यादी वाढत जाणारी आहे आणि यामुळेच पुण्याची परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे असे उद्वेगाने म्हणावे लागते. प्रशासन आणि प्रतिनिधी यांचा समन्वय लोककल्याणासाठी हवा. होयबा आणि हुजरेगिरी ही जनहितासाठी मारक आहे. पुणेकर जनता मिळकत भरते आहे आणि किमान सुविधांच्या पूर्ततेची अपेक्षा करते आहे. त्या त्यांना नीट मिळत नाही आणि जीवन जगणे बिकट आणि हलाखीचे होते आहे.  ही कोणत्या अपराधाची शिक्षा पुणेकरांना दिली जात आहे ? याचे उत्तर कोणी देईल काय ?