स्टेट बँकेने एक महत्त्वाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये देशातील गरिबीच्या संदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. अहवालानुसार देशातील गरिबी सतत कमी होत आहे. पुढच्या काही काळात गरिबीचे प्रमाण 4.6 टक्क्यांपर्यंत खाली येणार असल्याची माहिती स्टेट बँकेच्या अहवालात देण्यात आली आहे. स्टेट बँकेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार देशातील गरिबीमध्ये घट होऊ शकते. देशातील गरिबीचे आकडे सतत कमी होत आहेत. देशातील गरिबी 4.6 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. भारताने गरिबी कमी करण्याबाबत प्रचंड प्रगती केली आहे. 

 

अहवालानुसार गरिबीची पातळी आणखी कमी झाली असून जागतिक बँकेने याबाबत व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षाही चांगली आहे. या कपातीचे मुख्य कारण म्हणजे नवीन डेटा संकलनपद्धती. भारताने त्यांच्या अलीकडच्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षणामध्ये जुन्या एकसमान संदर्भ कालावधी (यूआरपी) ऐवजी सुधारित मिश्रित आठवण कालावधी (एमएमआरपी) पद्धत स्वीकारली आहे. एकसमान संदर्भ कालावधी नवीन खरेदी केलेल्या वस्तूंसाठी कमी रिकॉल कालावधी वापरतो. तो घरगुती वापराचा अचूक अंदाज देतो. यामुळे राष्ट्रीय सर्वेक्षणांमध्ये वापराची पातळी वाढली आहे. परिणामी, गरिबीचे अंदाज कमी होतात. उदाहरणार्थ, 2011-12 मध्ये ‘एमएमआरपी’ पद्धतीचा वापर केल्याने दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचा दर 22.9 टक्क्यांवरून 16.22 टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. जुन्या पद्धतीत दररोजचे उत्पन्न 2.15 डॉलर असणार्‍याला दारिद्र्यरेषेच्या वर मानले जात होते. 2022-23 च्या सर्वेक्षणात नवीन निकषानुसार प्रति दिन तीन डॉलरच्या वर उत्पन्न असलेल्यांची गणना दारिद्र्यरेषेच्या वर केली जात होती. पूर्वी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या 5.25 टक्के होती. आता ही 2.35 टक्के इतकी कमी ठरली आहे. जागतिक स्तरावर 226 दशलक्ष लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत; परंतु भारताने येथे सकारात्मक फरक केला आहे. भारत सरकारकडून गरिबी कमी करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी विविध उपाययोजनादेखील राबवल्या जात असल्याची माहिती स्टेट बँकेच्या अहवालात देण्यात आली आहे.