जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीची सावली   

वृत्तवेध 

जागतिक बँकेने ताज्या जागतिक आर्थिक अहवालात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा आर्थिक विकास दर ६.३ टक्के राखला आहे. एप्रिलमध्ये बँकेने हा अंदाज जानेवारीतील ६.७ टक्क्यांवरुन ६.३ टक्के केला होता. याचे मुख्य कारण जागतिक स्तरावर वाढता व्यापार तणाव आणि धोरणात्मक अनिश्चितता असल्याचे म्हटले जाते. अहवालानुसार वाढता व्यापार तणाव आणि धोरणात्मक अस्पष्टतेमुळे या वर्षी जागतिक विकास दर फक्त २.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तो २००८ नंतरचा सर्वात मंद वेग आहे. जानेवारीमध्ये हा अंदाज २.७ टक्के होता. तेव्हा जागतिक बँकेने इशारा दिला होता की लवकरच ठोस पावले उचलली न गेल्यास मानवी जीवनमानावर परिणाम होऊ शकतो. चौथ्या तिमाहीमध्ये भारताची जीडीपी वाढ ७.४ टक्के होती. संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ६.५ टक्के दराने वाढ झाली. ती कोविड काळानंतरची सर्वात कमी वाढ आहे. असे असूनही रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने आर्थिक वर्ष २०२६ साठी जीडीपी वाढ ६.५ टक्के राखली आहे; परंतु व्यापार अस्थिरतेबद्दल चिंता कायम आहे. सलग चौथ्या वर्षी अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला. २००४-२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापाराचा आकडा १३१.८४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. भारताच्या आयातीमध्ये ६.२२ टक्के आणि एकूण व्यापाराच्या १०.७३ टक्के व्यवहारामध्ये अमेरिका भागीदार होता. भारताला अमेरिकेसोबत ४१.१८ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेषही मिळाला. दोन्ही देश २०३० पर्यंत हा व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत. अमेरिकेने कापड, रत्ने, चामडे, कपडे, प्लास्टिक, रसायने, कोळंबी, तेलबिया, द्राक्षे आणि केळी यासारख्या कामगार-आधारित वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करावे अशी भारताची इच्छा आहे. १० एप्रिल रोजी अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादलेला अतिरिक्त कर ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलला. ही मुदत ९ जुलै रोजी संपत आहे. व्यापार चर्चेत सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. यापूर्वी २ एप्रिल रोजी अमेरिकेने सुमारे ६० देशांमधून येणार्‍या उत्पादनांवर नवीन कर लादले. त्याचा भारतावरही परिणाम झाला. या निर्णयाअंतर्गत, भारतातील सीफूड आणि स्टीलसारख्या औद्योगिक धातूंवर अतिरिक्त २६ टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे. सध्या भारताची आर्थिक परिस्थिती स्थिर दिसते; परंतु जागतिक व्यापारात सतत बदलणारी धोरणे आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या भागीदारांसोबत उद्भवणारे प्रश्न येत्या काही महिन्यांमध्ये अर्थव्यवस्थेची दिशा निश्चित करतील. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार सकारात्मक दिशेने जाणे ही भारतीय उद्योगांसाठी एक मोठी संधी ठरु शकते.

Related Articles