मुंबई, (प्रतिनिधी) : हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात तापलेले वातावरण व त्यामुळे विरोधकांना मिळालेले बळ बघून अखेर रविवारी सरकारला आपला अट्टाहास गुंडाळून हा निर्णय रद्द करावा लागला! अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी ऐच्छिक विषय ठेवण्याबाबतचे सरकारने काढलेले दोन्ही जीआर रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. त्रिभाषा सूत्र कसे असावे, त्यात कोणते विषय असावेत, त्याची कोणत्या वर्षापासून अंमलबजावणी करावी याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. अशी घोषणा त्यांनी केली. 

 

त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय आपल्या नाही तर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना घेतला होता,असा आरोप करताना फडणवीस यांनी सगळी कागदपत्रे काल उघड केली. आपणच घेतलेल्या निर्णयाविरोधात केवळ राजकारणासाठी आंदोलन करून दिशाभूल केली जात आहे. हिंदीच्या मुद्द्यावर खरे तर राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांनाच जाब विचारला पाहिजे, तुम्हीच सही करून याला मान्यता दिली होती.आता विरोध कोणत्या तोंडाने करत आहात असे विचारावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 

पहिलीपासून हिंदी विषय शिकवण्याच्या निर्णयाविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून राजकारण तापले होते. ५ जुलै रोजी उद्धव व राज ठाकरे  निर्णयाच्या विरोधात एकत्र येऊन मोर्चा काढणार होते. तसेच आज (सोमवार) पासून सुरू होणार्‍या राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या विषयावरून रणकंदन होणार अशी चिन्हे होती. या पार्श्वभूमीवर  काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्रिभाषा सूत्राचा शासन आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, खरे तर हिंदीसक्तीचा  निर्णय आम्ही नाही तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला होता. त्याउलट आमच्या सरकारने मराठी सक्तीची करत, तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र असे असले तरी आम्हाला सर्वसहमतीने चर्चा करून हा निर्णय व्हावा असे वाटते. त्यामुळे हिंदी बाबतचे आम्ही काढलेले १६ एप्रिल आणि  १७ जून २०२५चे  दोन्ही शासननिर्णय रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. 

 

आता त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कोणत्या वर्गापासून लागू करावी, कशी करावी याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार याबाबतचा निर्णय करेल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.

हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. अर्थात या प्रक्रियेत राज ठाकरे कुठेच नव्हते. पण, आता राज ठाकरे यांनी पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनाच विचारला पाहिजे, तुम्हीच मान्यता दिली. आता कोणत्या तोंडाने विरोध करायला निघालात, असा टोला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लगावला.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी ३ हजार ६०० कोटी रूपये डीबीटीवर पाठविले आहेत. आज (सोमवारी) बहिणींच्या खात्यात पैसे मिळतील. अपवाद वगळता जून महिन्यात बर्‍यायापैकी धरणे भरली आहेत. काही ठिकाणी नुकसान झाले आहे त्याचे रितसर पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर सरकारने माघार घेतल्याने ५ जुलै रोजी काढण्यात येणारा मोर्चा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी रविवारी केली.