महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची फेररचना   

मुंबई,  (प्रतिनिधी) : गेली सहा दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार असलेल्या उच्चाधिकार समितीची राज्य सरकारने फेररचना केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीत माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
 
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी २००० मध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असलेली  उच्चधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या  समितीच्या माध्यमातून सीमावादासंबंधी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. समितीचे निर्णय न्यायालयीन  राजकीय स्तरावर प्रभावीपणे मांडले जातात.  नवीन सरकार आले की, या समितीची फेररचना केली जाते. त्यानुसार, उच्चधिकार  समितीची फेररचना करण्यात आली असून १८ जणांच्या समितीत सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यातील आमदारांचा समावेश  आहे. सीमाप्रश्नी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सदस्य म्हणून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री  चंद्रकांत पाटील, शंभुराज देसाई यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्यमंत्री  मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि प्रकाश आवाडे यांचा समावेश आहे. 

Related Articles