महापालिकेची प्रभाग रचना कायमच निडणुकांच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. राजकीय वाद आणि सत्ता मिळवण्यासाठी प्रभागांची गणिते जुळवली जातात. यामुळे अनेक वेळा वाद झाले, आरोपांच्या फैरी झाडण्यात आल्या. प्रभाग रचनेमध्ये सत्ताधार्‍यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप नेहमीच होतो. याची उदाहरणे अनेक आहेत. पुणे महापालिकेच्या मागील निवडणुकीत प्रभाग रचनेसंदर्भात काही खासगी ठिकाणी बैठका झाल्याच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या होत्या. त्यामुळे निवडणूकांवर पकड मिळवायची असल्याने अनुकूल प्रभाग रचना करण्यासाठी  सध्या धडपड सुरु आहे. राजकीय पक्षांच्या बैठका आणि नेतृत्व करणारी मंडळींकडून प्रभाग रचना ठरवली जात आहेत.

 

पुणे महापालिका अ वर्ग दर्जाची महापालिका आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पुणे महापालिका राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका आहे. पुण्याची लोकसंख्या ५० ते ६० लाखांच्या घरात गेली आहे. लोकसंख्येची वाढ गृहीत धरुन २०२२ मध्ये प्रभाग आणि नगरसेवकांची संख्या १७३ इतकी निश्चित करण्यात आली होती. नवीन प्रभाग रचनेच्या आदेशानुसार आता पुणे महापालिकेत २१ गावांचा समावेश होवून सुध्दा नगरसेवकांची संख्या केवळ १६५ होणार आहे. ३४ लाख लोकसंख्या गृहीत धरुन प्रभाग रचना केली जाणार आहे.

 

देशात २०११ मध्ये याआधीची जणगणना झाली आहे. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीमध्ये सहा हजार ४०० प्रगणक गट आहेत. हे गट न फोडता नगरविकास विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शन तत्वानुसार, नाले, ओढे, नदी, डोंगर या नैसर्गिक सीमारेषांसोबतच मोठे रस्ते याच सीमारेषा ग्राह्य धरून गुगल मॅप आणि गुगल अर्थचा वापर करून प्रभागाच्या सीमारेषा निश्चित करण्यात येतील. समाविष्ट गावांच्या प्रगणक गटांची यादी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही, ती देखिल जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच मिळेल. पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रगणक गटांची माहिती महापालिकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

महाविकास आघाडीच्या नियोजनापेक्षा नवी सदस्य संख्या आठ ने कमी झाली महाविकास आघाडीने २०२२ मध्ये त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला.  प्रभाग रचनेमध्ये समाविष्ट ३४ गावांचा समावेश होता. यावेळी सरकारने ३१ लाख लोकसंख्येसाठी १६८ सदस्यसंख्या तर त्यापुढील प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी एक सदस्य असा आधार निश्चित केला होता. त्यामुळे सदस्य संख्या १७३ झाली होती. महायुती सरकारने यामध्ये फेरबदल करताना चार सदस्यीय प्रभाग रचना केली. परंतु हे करत असताना  ३१ लाख लोकसंख्येसाठी १६१ सदस्य संख्या व पुढील प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी एक सदस्य असा आधार निश्चित केला. त्यामुळे सदस्य संख्या १६५ पर्यंत कमी झाली, अशी माहिती प्रसाद काटकर यांनी दिली.  

 

महापालिकेच्या प्रभाग रचनेकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष आहे. प्रभाग रचना करत असताना अनुकूल प्रभाग होण्यासाठी राजकीय मंडळींच्या बैठका सुरु आहेत.चार सदस्यांचा एक प्रभाग असल्यामुळे ८४ हजार ते ९२ लोकसंख्या असणारा एक प्रभाग होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना करत असताना एकगठ्ठा मतदान मिळवता येईल यासाठी राजकीय मंडळी प्रयत्न करतात. अनेक नेते आपला प्रभाग अनुकूल करण्यासाठी नैसर्गिक सीमांच्या पलीकडे जावून प्रभाग केला जातो.

 

राजकीय हस्तक्षेप

 

२०१७ ची प्रभाग रचना होत असताना , त्यावेळी सत्तेत भारतीय जनता पक्ष होता. यावेळी प्रभाग रचनेमध्ये हस्तक्षेप करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. निवडणूक आयोग प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा प्रसिध्द करते. यानंतर यावर हरकती आणि सुचना मागवल्या जातात. मात्र केवळ हरकती मागवल्यानंतर त्यावर सुनावणी घेण्यात येते. निवडणूक आयोग यामध्ये फारसे बदल करत नाही. प्रभाग रचनेवरुन अनेक पक्षांनी न्यायालयतात सुध्दा धाव घेतली होती. मात्र यावर काहीच होताना दिसले नाही. प्रभाग रचनेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप काही नवीन नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या सुचनेप्रमाणे प्रभाग रचना होणार की, यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिका प्रशासनाने आता प्रभाग रचनेच्या कामाला सुरुवात केली आहे.

 

२०१७ मध्ये झालेला महापालिका निवडणुकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग होता. यावेळी भाजपने मोठी मुसूंडी मारली. २०१२ मध्ये ज्या भाजपला केवळ महापालिकेत २६ जागा जिंकता आल्या होत्या. त्या भारतीय जनता पक्षाला २०१७ मध्ये तब्बल ९७ जागा मिळाल्या.यावेळी चार सदस्य प्रभाग रचना ही भाजपच्या पथ्यावर पडली. शिवसेना, मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा दारुन पराभव झाला. त्यामुळे यावेळी भाजप सोडून इतर पक्षांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. प्रभाग रचनेवर सुध्दा नजर ठेवावी लागणार आहे. 

 

गेल्या पंचवीस वर्षामध्ये पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना सतत बदलत आहे. त्याचबरोबर प्रभागांमधील सदस्यांची संख्या सुध्दा बदली आहे. २००२ मध्ये महापालिकेच्या निवडणूका झाल्या. यावेळी प्रभागांची संख्या ४२ होती. तीन सदस्य प्रभाग पध्दत यावेळी होती. या निवडणूकीत आघाडीला सत्ता मिळाली. काँग्रेसला सर्वाधिक ४२ जागा जिंकता आल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसला २८ भाजपला ३५ आणि शिवसेनेला २१ जागा मिळाल्या होत्या. २००७ मध्ये दोन सदस्य प्रभाग पध्दती होती. यावेळी नगरसेवकांची संख्या १४४ झाली. या निवडणूकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४८ जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला ३८, भाजपला २५ जागा मिळाल्या होत्या. आघाडी सत्ता यावेळी महापालिकेत आली. २०१२ मध्ये  झालेल्या निवडणुकीत १५२ सदस्य संख्या होती. त्यावेळी सुध्दा दोनचा प्रभाग करण्यात आला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक ५३ जागा यावेळी मिळाल्या मनसेला २८ जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसला २७ जागा तर भाजपला २६ जागा मिळाल्या. शिवसेनेला १५ जागा मिळाल्या होत्या. अन्य पक्षांना तीन जागा मिळाल्या होत्या. २०१७ मध्ये राजकारणात मोठी उलधा- पालथ झाली. यावेळी पहिल्यांदा प्रभाग रचनेसंदर्भात मोठ्या तक्रारी आणि वाद निर्माण झाला. भाजपला सर्वाधिक ९७ जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४२ तर शिवसेना १० काँग्रेसला केवळ ९ जागा मिळाल्या. मनसेला २ आणि एमआयएमला १ जागा मिळाली.

 

साडेतीन वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर आता महापालिका निवडणूका होणार आहेत. भाजपला २०१७ मध्ये जे बहुमत मिळाल्या त्या जोरावर आता शहरात स्वबळाची भाषा बोलली जात आहे. दोन शिवसेना आणि दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिल्यांदाच महापालिकेच्या निवडणूकांमध्ये आमने-सामने असणार आहेत. आता पर्यंतच्या निवडणूका या चार ते पाच पक्षात लढवण्यात आल्या होत्या. आता सात- ते आठ प्रमुख पक्ष निवडणूकांच्या रिंगणात असणार आहेत.

 

पुणे महापालिकेची थोडक्यात माहिती

 

महापालिकेची २०११ नुसार लोकसंख्या - ३४ लाख ८१ हजार ३५९

अंदाजे मतदार संख्या - ४५ लाख.

अनुसूचित जातीचे मतदार -४ लाख ६८ हजार ४३३

अनुसूचित जमातीचे मतदार - ४० हजार ६८७

एका प्रभागाची लोखसंख्या - सरासरी ८४ हजार. कमीत कमी ७५ हजार तर जास्तीत जास्त ९२ हजार.

 

पुणे महापालिकेची २०१७ ची स्थिती

 

लोकसंख्या - ३१ लाख ३२ हजार १४३

मतदार संख्या - २६ लाख ३४ हजार ८००

सदस्य संख्या -१६२, अकरा गावे समाविष्ट झाल्यानंतर २ सदस्यांची भर पडून १६४ सदस्य.

प्रभाग संख्या - चार सदस्यीय ३९ व त्रिसदस्यीय २ प्रभाग. समाविष्ट ११ गावांचा लोकसंख्येनुसार दोन सदस्यीय एक प्रभाग.

मतदान केंद्र - ३ हजार ४३१

इव्हीएम ची संख्या - ३ हजार ७००

खर्च  - २० कोटी ६७ लाख रुपये.