महाराष्ट्रातील श्रीमंत अशा पिंपरी महापालिकेने हरित रोखे मुंबई शेअर बाजारावर नोंदवून 200 कोटी रुपये भांडवल उभारणी केली आहे. ती करताना या रोख्यांवर 7.45 टक्के आणि 8.15 टक्के व्याज दिले जाणार आहे. या रोख्यांना असलेले पतमानांकन ट्रिपल ए श्रेणीचे, म्हणजे सर्वात सुरक्षित असे आहे.

 

पर्यावरण आणि गुंतवणूक यांचा काय संबंध आहे? रिझर्व बँकेने नुकत्याच केलेल्या रेपो दरातील कपातीमुळे आपण बँकेत ठेवलेल्या मुदत ठेवीवर मिळणारा परतावा किती घटणार? त्यावर मार्ग काय? असे काही प्रश्‍न या आठवड्यात समोर आले. या दोन्ही प्रश्‍नांना उत्तर महाराष्ट्रातील श्रीमंत अशा पिंपरी महापालिकेने दिले आहे. पालिकेने हरित रोखे मुंबई शेअर बाजारावर नोंदवून 200 कोटी रुपये भांडवल उभारणी केली आहे. ती करताना या रोख्यांवर 7.45 टक्के आणि 8.15 टक्के व्याज दिले जाणार आहे. या रोख्यांना असलेले पतमानांकन ट्रिपल ए श्रेणीचे म्हणजे सर्वात सुरक्षित असे आहे. त्याचे कारण हे सरकारी रोखे आहेत आणि ते डिफॉल्ट होण्याची म्हणजे बुडण्याची सुतराम शक्यता नाही. याआधी याच स्तंभात आपण हा विषय हाताळला आहे; मात्र आता ज्या ठेवीदार, गुंतवणूकदारांना महिन्याचे निश्‍चित उत्पन्न हवे आहे, त्याने आणखी एक भक्कम आणि सुरक्षित पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

 

पिंपरी महापालिकेचे रोखे नोंदले गेले तेव्हा त्याचा कमाल किमान भाव 80 हजार आणि एक लाख 20 हजार रुपये असा होता. या रोख्यांतही तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यातील सर्वाधिक व्याज दराचा पर्याय म्हणजे 8.15 टक्के परताव्याची मालिका असलेले रोखे बाजार मंचावर उपलब्ध असल्यास त्याचा विचार दीर्घकाळासाठी करणे श्रेयस्कर ठरेल. हे रोखे सरकारी असल्याने केवळ सुरक्षितच नाही, तर त्यांची कालांतराने खरेदी आणि विक्री करता येते आणि आवश्यक तेव्हा आपले भांडवल मिळवता येते. यात आणखी एक मुद्दा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. देशातील रोखे बाजार पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणे अद्याप परिपक्व झालेला नाही. तो तसा व्हावा यासाठी सरकार, नियामक दोघेही प्रयत्न करत आहेत. याच स्तंभात चर्चा केल्याप्रमाणे नितीन गडकरी मंत्री असलेल्या परिवहन विभागाने याआधी एनएचआयटी रोखे बाजारात विकले आणि त्यावर सरासरी साडेआठ टक्के व्याज देऊ केले.

 

रिझर्व बँकही रोखे विकते; मात्र त्याची खरेदी विक्री होत नाही. त्यात मुद्दल अडकून राहते. सध्याचा देशातील बॉण्ड बाजार पाहिल्यास त्यात अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सरकारी आणि खासगी कंपन्या त्यांच्या भांडवली गरजेसाठी अशा प्रकारचे बॉण्ड विकून पैसे उभारतात. काही खासगी कंपन्यांच्या रोख्यांवर बाजारातील सरासरी व्याज दरापेक्षा काही पट अधिक म्हणजे 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज देऊ अशा जाहिराती आपण पाहतो. त्यातील बहुतेक खासगी उद्योग, पतसंस्था, बँकेतर वित्त कंपन्या, पॉन्झी योजना, सावकारी पेढ्या असतात. त्यांची जोखीम मोठी असते. परतावा सातत्याने मिळेल याची खात्री नसते. कोणतेही रोखे विकताना त्याच्या मूल्याइतकी मालमत्ता संबंधित कंपनीकडे आहे का? याची तपासणी ठेवीदाराने करणे आवश्यक आहे. हे येथे मुद्दाम नमूद करण्याचे कारण असे की, आकर्षक जाहिराती आणि जादा  व्याजदराच्या आमिषाला शेकडो गुंतवणूकदार बळी पडल्याची उदाहरणे याआधी घडली आहेत. महापालिकेने तसेच राज्य सरकारनेही पिंपरी पालिकेसारखे बॉण्ड सामान्य जनतेला खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध होतात का? हे पाहणे आवश्यक आहे.     

 

सरकारचा निर्णय आणि मद्य कंपन्यांच्या शेअरमध्ये वधघट 

 

दारू पिणे हे आरोग्याला अपायकारक आहे, यात कोणतीही शंका नाही. प्रथम हे नमूद करण्याचे कारण गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय. त्यानुसार महसुली उत्पन्न वाढीसाठी उत्पादन शुल्कात वाढ केली जाणार आहे. यामुळे सुमारे 14 हजार कोटी रुपये महसूल वाढेल असा अंदाज आहे. आज अनेक राज्यांच्या महसुली उत्पन्नात अबकारी शुल्काचा हिस्सा मोठा आहे. युनायटेड स्पिरिट्स 

 

• 1,499.50 (-0.29%); युनायटेड ब्रुअरी • 2,062.00 (-0.12%); रेडिको खेतान • 2,594.40 (1.54%); अलाइड ब्लेंडर • 418.45 (-1.39%); या काही कंपन्या आहेत. उल्लेख केलेले भाव गेल्या आठवड्यातील घट किती टक्के आहे हे दर्शवतात. यावरून या कंपन्यांचे महाराष्ट्रातून मिळणारे उत्पन्न आगामी काळात घटेल असा अंदाज आहे.

 

एनटीपीसी डिबेंचरची संधी

 

नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन म्हणजे एनटीपीसी हि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी अपरिवर्तनीय कर्जरोखे विकून आगामी काळात 4000 कोटी रुपये उभारणार आहे. या कर्जरोख्यांवर 6. 89 टक्के व्याज दिले जाणार आहे. हे रोखे राष्ट्रीय शेअर बाजारावर म्हणजे एनएसइवर नोंदले जाणार आहेत. ज्यांना घसरत्या व्याजदराच्या काळात निश्चित उत्पन्न आणि मुद्दल पार्ट मिळण्याची लवचिकता हवी आहे त्यांनी या डिबेंचर विक्रीवर लक्ष ठेवायला हवे. आपल्या शेअर ब्रोकरला याबाबत आगाऊ सूचना देण्यास सांगून ठेवल्यास अर्ज करता येईल.