रिझर्व बँकेने ‘रेपो’ या आपल्या मुख्य व्याजदरात अर्धा टक्का कपात करून उद्योग जगत व सर्वसामान्य यांना सुखद धक्का दिला आहे. बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने हा निर्णय बहुमताने घेतला आहे. गेल्या फेब्रुवारी व एप्रिलमध्ये बँकेने व्याजदर प्रत्येकी पाव टक्का कमी केला होता. याहीवेळी तेवढीच कपात होण्याची अपेक्षा उद्योग व वित्त क्षेत्रातून व्यक्त होत होती; मात्र बँकेने जास्त कपात करून ‘रेपो’दर ५.५ टक्के केला आहे. तीन महिन्यांत मिळून रिझर्व बँकेने व्याजदर १ टक्का कमी केला आहे. ताज्या दर कपातीने कर्ज घेणार्‍या मध्यम वर्गास दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. व्यापारी बँकांच्या राखीव रोखता निधीच्या प्रमाणातही (सीआरआर) रिझर्व बँकेने थेट एक टक्का कपात केली आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी येत्या सप्टेंबरपासून सुरु होईल आणि चार टप्प्यात ती पूर्ण होईल. या आधी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बँकेने ’सीआरआर’ कमी केला होता. सोने तारण कर्जाच्या नियमात बँकेने बदल केल्याने छोट्या कर्जदारांना दिलासा मिळेल. हे निर्णय बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले. कर्ज घेणे सुलभ व्हावे हा या उपायांचा उद्देश आहे. महागाईवाढीचा दर कमी होत असल्याने बँकेने व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला हे स्पष्ट आहे. यामुळे ठेवींवरील व्याजदरही लवकरच घटवले जातील. उद्योगांना चालना देण्यासाठी गेली दहा वर्षे अंदाजपत्रकात अनेक योजना जाहीर झाल्या,  तरीही विकास दर ६.५ टक्क्यांच्या आसपास का रेंगाळत आहे? ताज्या निर्णयाने घर बांधणी क्षेत्रास प्रोत्साहन मिळण्याची आशा आहे.

 

मागणी वाढवण्यासाठी

 

महागाई नियंत्रणात आणायची, की विकासाला आधार द्यायचा असा पेच रिझर्व बँकेसमोर अनेक महिने होता. कोरोनाच्या साथीनंतरच्या काळात देशात महागाई वाढीचा दर प्रचंड वाढला होता. त्यामुळे बँकेने व्याज दर वाढवले होते; मात्र गेले काही महिने महागाईवाढीचा दर मंदावला आहे. मार्चमध्ये किरकोळ महागाईवाढीचा दर ३.३४ टक्के होता, तो एप्रिलमध्ये ३.१६ टक्क्यांवर आला. रिझर्व बँकेने ४ टक्के ही महागाई वाढीच्या दराची मर्यादा ठरवली आहे. त्याच्या आत हा दर आल्याने व्याजदर कपातीची संधी बँकेस मिळाली. सीआरआर कमी केल्याने सुमारे २ लाख ५० हजार कोटी रुपये बँकिंग प्रणालीत येतील. त्यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यास जास्त निधी राहील. औद्योगिक व आर्थिक विकासास चालना देणे हा हेतु बँकेसमोर आहे, असे ताज्या निर्णयावरून वाटते. कर्ज वाटप हे औद्योगिक व आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वाचे साधन मानले जाते. गेल्या सहा महिन्यांत कर्ज वाटपातील वाढ मंदावली आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस ती ९.८ टक्के झाली. गेल्या वर्षी याच काळात ही वाढ १९.५ टक्के होती. उद्योग कर्ज घेत नाहीत म्हणजे ते नवे प्रकल्प सुरु करण्यास उत्सुक नाहीत आणि सर्व सामान्य नागरिक कर्ज घेत नाहीत याचा अर्थ त्यांना ते घेणे परवडत नाही असा होतो. फेब्रुवारीमध्ये आठ गाभा क्षेत्रांचा (कोअर सेक्टर) विकास दर २.९ टक्के या पाच महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर आला होता. उत्पादन क्षेत्राचा विकास दरही एप्रिलमध्ये केवळ ३.४ टक्के नोंदला गेला. कर्जाची किंमत (बॉरोइंग कॉस्ट) कमी झाल्यास उद्योग व व्यक्ती जास्त कर्ज घेतील अशी आशा असते. बँकिंग प्रणालीत रोख रक्कम जास्त झाल्यावर कमी व्याजदराने कर्ज देणे बँकांना परवडते. कर्ज घेऊन उद्योग नवे प्रकल्प सुरु करतील किंवा आहे त्या प्रकल्पांचा विस्तार करतील, तसेच व्यक्ती कर्ज घेऊन घरे किंवा वाहने विकत घेतील; त्याद्वारे अर्थ चक्रास गती मिळेल, असा होरा असतो. या दृष्टीने रिझर्व बँकेने दोन उपाय योजले आहेत. महागाईमुळे घटलेली क्रयशक्ती आणि चढे व्याजदर यांमुळे घरांची मागणी काही प्रमाणात कमी झाली आहे, ती आता वाढण्याची शक्यता आहे. शहरी भागात ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी कमी झाली असली तरी ग्रामीण भागात ती थोडी वाढली आहे. तरीही चालू आर्थिक वर्षात विकास मंदगतीने होण्याचा बँकेचा अंदाज  आहे. एप्रिल-जून या तिमाहीत २.९ टक्के, दुसर्‍या तिमाहीत ३.४ टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत ३.९ टक्के व चौथ्या तिमाहीत ४.४ टक्के विकास दर राहील असे बँकेस वाटते. संपूर्ण वर्षासाठी विकास दर ६.५ टक्के राहण्याचा बँकेचा अंदाज आहे. तो वाढण्यासाठी विकासाला केंद्रस्थानी ठेवून बँकेने व्याज दर कमी केला आहे.