ब्रेकिंग

संपादकीय

सोसायटीची घटना आणि नियम, उपनियम

Wrutuja pandharpure
07 Jun 2025

गृहनिर्माण पुनर्विकास

विद्यावाचस्पती विद्यानंद गृहनिर्माण व पुनर्विकास सल्लागार

(मोबाईल: +९१७७०९६१२६५५)

सहकारी गृहरचना संस्था म्हणजे एक सामूहिक प्रयत्न, एक सामाजिक बांधिलकी आणि एक कायदेशीर रचना असते. ती नागरी विकासात सामूहिक सहभागाचे प्रतीक आहे. नागरीकरणाच्या वाढत्या गरजांमुळे शहरी भागांत नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ, नियमबद्ध आणि सामूहिक जीवनशैलीसाठी असलेल्या गरजा पूर्ण करणारे साधन म्हणजे सहकारी गृहरचना संस्था.

या संस्थांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सभासदांना निवासाच्या सुविधेसोबतच सुरक्षित वातावरण, चांगले शासकीय व्यवस्थापन, योग्य देखभाल, कायदेशीर पारदर्शकता आणि कार्यक्षम सुविधा पुरवणे हे होय; पण या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असतो एक सुव्यवस्थित आणि कायदेशीर व्यवस्थापनाचा पाया; जो संविधान, उपनियम, नियम आणि नमुना उपनियम यांच्या स्वरूपात तयार केला जातो.

या ठिकाणी आपण केवळ व्यवस्थापन कौशल्याचा विचार करत नाही, तर सामाजिक दायित्व, कायदेशीर शिस्त, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व यांचे मर्म समजून घेतो. सभासदांच्या हितासाठी, संस्थेच्या विकासासाठी आणि दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी व्यवस्थापनाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

सोसायटीची घटना

सहकारी गृहरचना संस्थेच्या यशस्वी आणि कायदेशीर व्यवस्थापनाचा पाया म्हणजे तिची घटना होय. ही घटना म्हणजे संस्था चालवण्यासाठीचे मार्गदर्शक तत्त्व, ज्यामध्ये उपनियम, नियम तसेच शासकीय मान्यतेचे नमुना उपनियम यांचा समावेश असतो. कोणतीही संस्था ही कायद्यानुसार कार्यरत राहण्यासाठी आणि सभासदांचे अधिकार, कर्तव्ये, सुसंवाद आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी या संविधानाचे पालन अनिवार्य असते.

व्याख्या आणि रचना :

घटना म्हणजे संस्थेच्या कार्यपद्धतीसाठी तयार करण्यात आलेली शिस्तबद्ध व कायदेशीर चौकट होय. त्यामध्ये संस्था स्थापनेसाठीचे उद्दिष्ट, संस्थेचे स्वरूप, कार्यक्षेत्र, सदस्यता नियम, निधीचे व्यवस्थापन, समितीचे कार्य, लेखापरीक्षण, सभांचे प्रकार, निवडणूक पद्धती तसेच सदस्यांच्या अधिकारांच्या संदर्भातील अत्यंत स्पष्ट आणि न्याय्य मांडणी असते.

उपनियमांचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये :

उपनियम म्हणजे संस्थेच्या अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी तयार करण्यात आलेली अंमलबजावणी नियमावली. हे उपनियम सभासदांच्या सहमतीने मंजूर होतात आणि नोंदणी प्राधिकरणाची मंजुरी प्राप्त करून कायदेशीर स्वरूप

प्राप्त करतात.

उपनियमांची मुख्य वैशिष्ट्ये :

* सभासदत्वाच्या अटी आणि अर्हता

* निवडणूक प्रक्रिया आणि कार्यकाल

* सभासदांचे अधिकार तसेच कर्तव्ये

* समितीचे स्वरूप तसेच कार्यपद्धती

* निधी उभारणीचे आणि वापराचे नियम

* देखभाल तसेच सेवा शुल्क ठरवण्याची प्रक्रिया

* दंडात्मक तरतुदी आणि शिस्तपालनाची मांडणी,

वार्षिक सभा, विशेष सभा आणि निर्णय प्रक्रियेचे नियम, मालमत्तेचे व्यवस्थापन व हस्तांतरणाची प्रक्रिया

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नियम :

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि नियम, १९६१ यांच्या अधीन राहून प्रत्येक सहकारी गृहरचना संस्थेने आपली कार्यपद्धती ठरवणे आवश्यक आहे. या कायद्यानुसार, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यानंतर, संस्था उपनियम मंजूर करून घेतात आणि त्यानुसार सर्व कामकाज चालवले जाते.

नियमांची मूळ उद्दिष्टे :

* संस्थेच्या अंतर्गत शिस्तीची अंमलबजावणी

* कायदेशीर स्वरूपात निर्णय प्रक्रिया निश्चित करणे

* संचालक मंडळाला उत्तरदायित्वात ठेवणे

* सभासदांचे हक्क तसेच संरक्षण सुनिश्चित करणे

* शासकीय नियमांशी सुसंगत कामकाज सुनिश्चित करणे.

नमुना उपनियमांचे महत्त्व आणि अंमलबजावणी :

महाराष्ट्र शासनाने सहकारी गृहरचना संस्थांसाठी एक नमुना उपनियम पुस्तिका जारी केलेली आहे. या नमुना उपनियमांमध्ये सर्व कायदेशीर बाबींचा समावेश असून, संस्था स्थापनेपासून ते दैनंदिन व्यवस्थापनापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्टपणे सांगितलेली आहे.

नमुना उपनियमांचे विशेष गुणधर्म :

राज्यभर एकसमान आणि न्याय्य व्यवस्थापन प्रणाली, कायदेशीर अडचणींना टाळण्यासाठी स्पष्ट तरतुदी, शासनाचे अद्ययावत बदल वेळोवेळी समाविष्ट, संस्थेतील पारदर्शकता तसेच विश्वसनीयता वाढविणारे तत्त्वज्ञान, समिती आणि सभासदांना एकमेकांविरुद्ध गैरसमज, वाद, गोंधळ यांना प्रतिबंध करणारी स्पष्ट

व्याख्या

संविधान रचनेची कार्यवाही :

संस्थेची स्थापना झाल्यावर संविधान स्वीकारले जाते. उपनियम सभासदांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर होतात. उपनियमाची प्रत नोंदणी प्राधिकरणाकडे सादर केली जाते. प्राप्त मंजुरीनंतर ते कायदेशीर होते. नमुना उपनियमांचे पालन हे संस्थेच्या दीर्घकालीन कारभारासाठी अनिवार्य

मानले जाते.

सोसायटीची घटना, उपनियम, नियम आणि नमुना उपनियम हे सहकारी गृहरचना संस्थेच्या व्यवस्थापनाचे मेरुदंड आहेत. या घटकांच्या योग्य समजुतीशिवाय कोणतीही संस्था कार्यक्षमपणे चालू शकत नाही. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, कायदेशीर शिस्त आणि सभासदांच्या हिताचे संरक्षण या सर्वांची मूळ भूमिका या संविधानातूनच घडते. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने आणि व्यवस्थापन समितीने यांचे संपूर्ण पालन करणे, समजून घेणे आणि वेळोवेळी सुधारणा करणे हे समाजहितासाठी अत्यावश्यक आहे.

उपनियमांचे महत्त्व

सहकारी गृहरचना संस्था ही केवळ इमारतींचा संच नसून, ती एक सहकारी संस्था असते जी एका सामाजिक व कायदेशीर चौकटीत कार्य करते. यामध्ये सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करणे, प्रशासन पारदर्शक ठेवणे आणि शिस्तबद्ध कारभार राबवणे; हे अत्यावश्यक असते. या सर्व प्रक्रियेचे मूळ उपनियमांमध्ये असते.

उपनियम हे संस्था व्यवस्थापनाचे मूलभूत व आवश्यक दस्तऐवज आहेत. हे केवळ संस्थेच्या नियमित कारभारासाठी मार्गदर्शक नसून, संस्थेच्या अंतर्गत कायदे मानले जातात. प्रत्येक सहकारी गृहरचना संस्थेला आपल्या स्वतःच्या गरजेनुसार उपनियम तयार करून त्यास सहकार आयुक्तांच्या कार्यालयातून मंजुरी घ्यावी लागते.

उपनियमांचे महत्त्व :

सदस्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये : उपनियमांमध्ये प्रत्येक सदस्याचे हक्क आणि कर्तव्य यांचा सुस्पष्ट उल्लेख केला जातो. उदाहरणार्थ, मतदानाचा हक्क, सभांमध्ये सहभाग, मेंटेनन्स भरणे, संस्था मालमत्तेचे रक्षण करणे इत्यादी बाबी सदस्यांना माहिती होतात.प्रशासनिक पारदर्शकता आणि कारभारातील नियमबद्धता : कोणत्याही गोष्टीत मनमानी न होता, ठराविक नियमांनुसार निर्णय घेणे आवश्यक असते. उपनियमांमुळे पदाधिकार्‍यांचे अधिकार मर्यादित आणि नियंत्रित राहतात, तसेच सदस्यांच्या विश्वासास पात्र ठरतात.

विवाद निवारणासाठी कायदेशीर आधार : सदस्यांमध्ये किंवा संस्थेच्या कारभारात उद्भवणार्‍या वादग्रस्त बाबींच्या निवारणासाठी उपनियम एक महत्त्वाचा कायदेशीर आधार ठरतात. उदाहरणार्थ, घर विक्रीच्या प्रक्रियेतील अटी, भाडेकरूंच्या प्रवेशाचे नियम, किंवा अनधिकृत बांधकाम यासंबंधी निर्णय घेताना उपनियमांचा आधार घेतला जातो.

सभांच्या आयोजनातील शिस्तबद्धता : वार्षिक सर्वसाधारण सभा, विशेष सभा; यांचे आयोजन किमान सभासदांची उपस्थिती, ठराव संमत करण्याची प्रक्रिया, नोटीस पाठविण्याची वेळ यांसारख्या बाबी उपनियमांमुळे सुव्यवस्थित होतात.

आर्थिक शिस्त आणि लेखापरिक्षण प्रक्रियेचे मार्गदर्शन : संस्थेची आर्थिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी उपनियमांमध्ये देयक संकलन, खर्चाचे नियंत्रण, लेखापरिक्षण, बँक व्यवहार यासंबंधी स्पष्ट नियम दिलेले असतात.

उपनियमांच्या रचनेची प्रक्रिया अत्यंत काटेकोर असते. ही रचना करताना संस्थेची रचना, सदस्य संख्या, इमारतींची संख्या, वापराचा प्रकार (म्हणजे निवासी, व्यावसायिक किंवा मिश्रित) आणि स्थानिक गरजांचा विचार करूनच नियम आखले जातात. यामध्ये शासनाच्या ‘नमुना उपनियमां’चे पालन केले जाते; जे एक मार्गदर्शक म्हणून वापरले जातात. तथापि, संस्था आवश्यक असल्यास नमुना उपनियमांमध्ये सूक्ष्म फेरफार करून संस्थेच्या विशेष गरजांनुसार उपनियमांची रचना करु शकते.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या सोसायटीमध्ये व्यावसायिक कार्यालयेही असतील; तर वाहनतळ व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, पाण्याचा वापर, सुरक्षा व्यवस्था यासारख्या गोष्टींसाठी स्वतंत्र कलमे उपनियमात समाविष्ट केली जाऊ शकतात. यामुळे प्रत्यक्ष कारभार सुलभ आणि सदस्यांच्या सहभागातून पारदर्शक बनतो. या उपनियमांचे अंतिम प्रारूप सर्वसाधारण सभेमध्ये बहुमताने संमत करून ते नोंदणी प्राधिकरणास (REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES) सादर करावे लागते. नोंदणीनंतरच ते कायदेशीररित्या लागू होतात. एकदा उपनियम मंजूर झाल्यानंतर कोणतेही बदल करण्यासाठी पुन्हा त्याच प्रक्रियेतून जावे लागते; सभासद संमती, ठराव आणि नोंदणी कार्यालयाची मंजुरी आवश्यक असते.

यामुळेच उपनियम हे केवळ नियमांचे दस्तऐवज नसून संस्था व्यवस्थापनाचे कर्तृत्वशील शास्त्र असते. एका चांगल्या आणि अनुशासित सहकारी गृहरचना संस्थेची ओळख तिच्या व्यवस्थित व कार्यक्षम उपनियमांवरून होते. संस्था व्यवस्थापनातील अनेक अडचणी, वाद, गैरसमज, तसेच कायदेशीर कारवाया टाळण्यासाठी उपनियमांचे योग्य प्रकारे पालन करणे आणि त्याला सजीव दस्तऐवज मानून काळानुसार सुधारणा करणे आवश्यक आहे.संघटनात्मक दृष्टिकोनातून पाहता, उपनियम हे संस्थेचे आत्मसंविधान असून त्याच्या योग्य अंमलबजावणीशिवाय संस्थेचा कार्यकारणभाव टिकवून ठेवणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे प्रत्येक सदस्याने उपनियमांचा अभ्यास करणे; त्याची जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी करणे आणि संस्थेच्या हितासाठी त्यात आवश्यक सुधारणा सुचवणे हे सामाजिक कर्तव्य समजले पाहिजे.