राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय   

मुंबई, (प्रतिनिधी) : राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आयोगासाठी पदनिर्मिती देखील करण्यात येणार आहे. आधी अस्तित्वात असलेला अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा, यासाठी देखील मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
 
केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडित विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच, ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्त्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाखांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Related Articles