ब्रेकिंग

झाडे लावण्याच्या अटींवर बीडीपी क्षेत्रात बांधकामास परवानगी द्या

Wrutuja pandharpure
20 May 2025

पुणे पर्यावरण मंचाची मागणी

पुणे : महापालिकेने शहराच्या आजुबाजुला असलेल्या २३ गावांमध्ये टाकलेल्या जैववैविध्य उद्यान (बीडीपी) तसेच डोंगरमाथ्यावरील आरक्षणामुळे खासगी जागा मालकांचे मोठे नुकसान होत आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर गेल्या २० वर्षात एक टक्का जागाही महापालिका ताब्यात घेण्यास अपयशी ठरली आहे. या चुकीच्या आरक्षणामुळे बीडीपीच्या जागेत बेकायदा बांधकामे होत आहेत. झाडे लावण्याच्या अटींवर बीडीपी क्षेत्रात राज्य सरकारने या जागांवर बांधकाम करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पुणे पर्यावरण मंचाने केली आहे.

पर्यावरणच्या हिताचे कारण पुढे करत डोंगरमाथ्यावर असलेल्या खासगी जागा मालकांच्या जागा हडपण्याासाठी चुकीच्या पद्धतीने २० वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आल्याचा आरोप पुणे पर्यावरण मंचाचे कार्याध्यक्ष दीपक कुदळे, सचिव इम्तियाज पिरजादे, यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी सुधीर कुलकर्णी यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. बीडीपीच्या जागांवर सिडॅक संस्थेने केलेल्या चुकीच्या अहवालाचा आधार घेत महापालिकेने बीडीपीचे आरक्षण टाकले आहे.

आयुष्यभराची जमापुंजी एकत्र करत अनेक नागरिकांनी हक्काची एक ते दोन गुंठे जागा विकत घेतल्या होत्या. मात्र, तेथे बीडीपीचे आरक्षण टाकून महापालिकेने नागरिकांवर अन्याय केला आहे. शहरातील पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, जैववैविधता टिकावी यासाठी आरक्षण टाकल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे. मात्र हा दावा चुकीचा असून गेल्या २० वर्षांमध्ये बीडीपीमधील जागाताब्यात घेण्यास महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप सचिव पिरजादे यांनी केला.

बीडीपी आरक्षणानंतर अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण वाढत आहे. बीडीपी आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने माजी निवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीने काही अटी घालून बीडीपीमधील जागांमध्ये बांधकाम करण्यासाठी मान्यता द्यावी, अशी शिफारस राज्य सरकारकडे करुन गेले अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणीही पर्यावरण मंचाच्या वतीने करण्यात आली.

नक्की प्रकरण काय आहे?

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील टेकड्या, डोंगर माथ्यावर बीडीपी आरक्षण टाकले आहे. २००५ मध्ये हे आरक्षण टाकण्यात आले असून तब्बल ९७८ हेक्टर जमिनीवर हे आरक्षण टाकले आहे. यापैकी १२४ हेक्टर जागा केवळ राज्य सरकारच्या मालकीची असून उर्वरित जागा खासगी मालकांची आहे.

बीडीपीच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी आठ टक्के ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क’ (टीडीआर) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, टीडीआर घेण्यासाठी जागा मालकांचा विरोध असून त्याऐवजी रोख मोबदला देण्याची मागणी केली जात आहे. पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये ९८७ हेक्टर खासगी जागेवर बीडीपीचे आरक्षण आहे. त्याचा मोबदला द्यायचा झाल्यास शेकडो कोटी रुपयांचा निधी द्यावा लागणार आहे.