मान्सूनला यावेळी मे महिन्यातच सुरुवात झाली. केरळमध्ये आठ दिवस आधी मान्सूनचे आगमन झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रात त्याचे लवकर आगमन होणे अपेक्षित होतेच. मान्सूनची प्रगती वेगाने होत असून राज्य व्यापण्यासाठी त्याची फार प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. सोळा वर्षांनंतर प्रथमच मान्सून लवकर दाखल झाला आहे. २०११ पासून मान्सूनच्या महाराष्ट्रातील आगमनाच्या तारखा पाहिल्या तर जून महिना सुरु झाल्याशिवाय मोसमी पाऊस होत नव्हता. अपेक्षेपेक्षा लवकर आलेल्या पावसाने प्रशासकीय यंत्रणेची तयारी किती योग्यतेची होती, हे उघडकीस आणले आहे. अर्थात, पाऊस सर्वसाधारण वेळापत्रकानुसार आला असता तरी फार वेगळे दृश्य दिसले असते असे नाही! याचे कारण आपण लोकांसाठी आहोत, त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे आपले कर्तव्य आहे, याचे भान यंत्रणांना राहिलेले नाही. त्यांच्यासाठी ठेकेदार आणि टक्केवारी अधिक नव्हे, सर्वात महत्त्वाची आहे. लोकप्रतिनिधींचे प्राधान्यक्रम पाहिल्यास प्रशासनावर त्यांचा दबाव असण्याची अपेक्षाच फोल ठरते. परिणामी पहिल्याच जोरदार पावसात मुंबईसह अन्य शहरांमध्ये, ग्रामीण भागात लोकांचे हाल झाले. मुंबई महापालिकेवर प्रशासक राज असो, की राजकीय पक्षाची सत्ता, मुंबईच्या दुर्दैवाचे दशावतार थांबताना दिसत नाहीत. भुयारी तेथे मेट्रो स्थानकात पाणी साचले, मेट्रो यंत्रणेची दैना  झाली. नागरिकांना सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाची कामे करून नागरिकांच्या कराचा पैसा लुटणारे कोण आहेत? मुंबईत रस्त्यानजिक ट्रान्सफॉर्मरचा स्फोट झाला. याची देखभाल करणार्‍याची जबाबदारी असणार्‍यांनी पावसाआधी नेमके काय केले?नाले आणि ओढे बुजवून, टेकड्यांची तोडफोड करून शहर स्मार्ट होत नसते, हे उघड दिसते; पण नियोजनकर्त्यांना त्याबद्दल काही पडलेले नाही. त्यांच्या दिवाळखोरीमुळे पाऊस आणि अतोनात त्रास हे समीकरण बनले आहे.  

शासकीय यंत्रणांची बेपर्वाई आणि कथित लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, यातून नागरिकांच्या वाट्याला मनःस्ताप येतो. वर्षानुवर्षे हेच चित्र कायम राहते आणि सोशिक नागरिक आला दिवस कसा पार पडेल या विवंचनेत असतात. शिवडी, हिंदमाता यांसह मुंबईतील सखल भागात कायम पाणी साचते. लोकल वाहतुकीचे वेळापत्रक कोलमडणे हेही पावसाळ्यात नित्याचे. जोरदार पाऊस झाल्यावर कदाचित ते अपेक्षित धरता येईल, इथे पहिल्याच पावसात महानगरातील जनजीवन विस्कळीत होते. हवामानातील बदलाचे दृश्य परिणाम आता ठळकपणे अनुभविण्यास येऊ लागले आहेत. यंदा पूर्वमोसमी पावसाचे प्रमाण कित्येकपटीने वाढले. याचा पिकाला जोरदार फटका बसलाच; शिवाय, खरिपाच्या पेरणीसाठी झालेली तयारी वळवाच्या पावसाने वाया घालवली. गेल्याच आठवड्यात पूर्वमोसमी पावसाने पुण्याला तडाखा दिला. त्यावेळी अनेक भागात घराघरात पाणी शिरले, वाहतुकीच्या विळख्यात पुणेकर अडकून पडले. रस्त्यांना नाल्याचे स्वरुप आले होते. हे कोणाच्या व्याख्येतील ‘स्मार्ट पुणे’ आहे? नाले सफाई, रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याच्या वल्गना करण्यात आल्या. ते पितळ उघडे पडले. रस्ते एकसमान नसणे, अधिकाधिक फायद्यासाठी रस्त्याची कामे निकृष्ट दर्जाची करणे यांसह अनेक कारणांमुळे पुण्यात जोरदार पावसामुळे नागरिकांचे हाल होतात. चांदणी चौकाला समुद्रासारखे स्वरूप येते. याबद्दल आत्मपरीक्षण करायला महापालिकेची यंत्रणा तयार नाही. पुणे असो अथवा मुंबई, सत्ताधारी आणि विरोधकांना एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केल्यावर इतिकर्तव्यता झाल्याचे वाटते. मुंबई पाण्यात गेल्यावर ते सुरु झाले आहेच! पुणे जिल्ह्यात बारामती, दौंड परिसरात ढगफुटी झाली. पिंपळी कालव्याला भगदाड पडले. तथाकथित नियोजन पाण्यात वाहून गेल्यावर, अपेक्षेपेक्षा अचानक अधिक पाऊस झाला, यासारख्या सबबी पुढे करीत यंत्रणा आपले नाकर्तेपण लपवू पाहतात. त्यांना जाब विचारणारा सक्षम आवाज महाराष्ट्रासह कुठेच नाही. अन्यथा ओढे, नाले बुजवून तेथे इमारतींना परवानगी देणारे आणि त्यांना आशीर्वाद असणारे कारवाईस पात्र ठरले असते. दर्जेदार कामासाठी आग्रही असलेले अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी, हे दृश्य आता दुर्मिळ झाले असून ‘आलिया भोगासी’ याशिवाय सामान्यांसमोर पर्याय उरलेला नाही. नगर नियोजन कसे असू नये याची नमुनेदार उदाहरणे यंत्रणांनी पुण्या-मुंबईत दाखवून दिली, यावर सर्वांचे एकमत असेल!