आशियातील आपले हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरिकेला भारत व पाकिस्तान दोघांचीही गरज आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने पडद्याआडून हालचाल केली व पाकिस्तानवर दबाव आणून संघर्ष बंदीस भाग पाडले असे मानता येते.

 

पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात सुरु असलेला सशस्त्र संघर्ष अचानक थांबला. त्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एक्स’(पूर्वीचे ‘ट्वीटर’)वर केली. ‘दोन्ही देशांनी ताबडतोब व पूर्ण शस्त्रसंधी करण्यास मान्यता दिल्याचे’ ट्रम्प यांनी जाहीर केले आणि सर्वच चकित झाले. कारण गेल्या शुक्रवारी रात्री पाकिस्तानने भारतीय हद्दीत हल्ले चढवले, त्यास भारतीय हवाई दलासह अन्य सशस्त्र दलांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. त्याची माहिती परराष्ट्र खात्यातर्फे पत्रकार परिषदेत सकाळी दिली गेली. तो पर्यंत संघर्ष विराम होण्याची कोणतीही चिन्हे नव्हती. ट्रम्प यांची घोषणा प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी त्यास दुजोरा दिला; मात्र संघर्ष विराम ‘सशर्त’ असल्याचे भारताने स्पष्ट केले. पाकिस्तानने हल्ले थांबवले  तरी सिंधू जल वाटप करार स्थगित राहील, पाकिस्तान बरोबरचा व्यापार बंद राहील आणि अन्य निर्बंधही कायम राहातील, असे भारताने निक्षून सांगितले आहे. ट्रम्प या संघर्ष बंदीचे श्रेय घेऊ पाहात आहेत; पण त्यांनी मध्यस्थी केली नव्हती, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. ’या दोघांतील भांडणाशी आमचा संबंध नाही’ अशा आशयाचे विधान अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे डी व्हान्स यांनी केले होते. त्या नंतर चोवीस तासात पडद्यामागे काय हालचाली झाल्या ते जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे; पण पाकिस्तान नमला हे खरे.

पाकिस्तानचे डायरेक्टर ऑफ आर्मी ऑपरेशन्स मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला यांनी सकाळी भारताचे ‘डीजीएमओ’ लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांना दूरध्वनी करून ‘संघर्ष बंदी’ची कल्पना दिली. पाकिस्तानी लष्कर प्रमुख असिम मुनीर व अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्क रुबिओ यांच्यात संभाषण झाल्याचे अब्दुल्ला यांनी घई यांना सांगितले. याचा अर्थ हल्ले थांबण्याची सूचना मुनीर यांनी दिली हे स्पष्ट होते. घई यांनी त्यांच्या वरिष्ठांना या बाबत कल्पना दिली; पण भारत हल्ले थांबवण्याच्या मन:स्थितीत नव्हता. अमेरिकेच्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी भारतास गुप्त माहिती देऊन संघर्ष थांबवण्यास सांगितल्याचा दावा ‘सीएनएन’ या अमेरिकन दूरचित्रवाणी वाहिनीने केला होता; पण त्यास भारताने दुजोरा दिला नाही. ताज्या संघर्षात भारताचे पारडे जड होते, भारताचे हल्ले सहन करणे पाकिस्तानला असह्य झाले होते हे वास्तव आहे. यातून सुटका होण्यासाठी मुनीर किंवा पाकिस्तानच्या मंत्र्यांनी अमेरिकेस मध्यस्थीची विनंती केली असण्याची शक्यता जास्त आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे पाकिस्तान जगात एकटा पडला. चीन देखील मदतीस येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने पाकिस्तानचे धाबे दणाणले. गेल्या शनिवारीच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने(आय एम एफ) पाकिस्तानला १ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले. भारताने त्यास आधीपासून विरोध केला होता, त्या बैठकीत भारत  तटस्थ राहिला होता. परकीय मदतीचा वापर पाकिस्तान अतिरेक्यांना पोसण्यासाठी करतो, हे जगास माहीत असूनही हे कर्ज मंजूर झाले. त्या मागे कोणत्या शक्ती होत्या हे यथावकाश कळेल. हे कर्ज हवे असेल तर हल्ले थांबवा, असा दबाव अमेरिकेने पाकिस्तानवर आणला हे उघड आहे. भारतानेही तेच सांगितले. ऑपरेशन सिंदूर सुरु झाल्यापासून असिम मुनीर गप्प आहेत. ते कोठेतरी लपून बसल्याची वृत्ते होती. भारताबरोबर युद्ध झाल्यास आपला टिकाव लागणार नाही, हे त्यांनी ताडले असणार. अण्वस्त्र वापराचा विचार नसल्याचे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री महमद दर यांनी म्हटले होते. माघार घेणे हाच पर्याय त्यांच्या समोर होता. भारताच्या हल्ल्यांनी जेरीस आलेल्या व आर्थिक दुरवस्थेतील पाकिस्तानला कर्ज महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे त्याने भारतासमोर गुडघे टेकले. तरी त्यांनी आपली चूक मान्य केलेली नाही, आपल्याकडे अतिरेकी राहतात हे कबूल केलेले नाही. संघर्ष बंदी झाली असली तरी ’ऑपरेशन सिंदूर’ थांबलेले नाही, हे हवाई दलाने स्पष्ट केले आहे. पहलगामचे मारेकरी अजून सापडलेले नाहीत, आणि अतिरेक्यांना आश्रय देण्याचा परिणाम काय होतो हे पाकिस्तानला ‘समजावून’ देण्यासाठी त्यांच्या तळांवर या पुढेही हल्ले होणे आवश्यक आहे.