ब्रेकिंग

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी न्यायालयीन लढ्याबरोबरच आंदोलनाचा इशारा

Samruddhi Dhayagude
25 Apr 2025

पुणे : महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांंच्या निवडणूका गेल्या काही वर्षे रखडलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकीच्या संदर्भात काही याचिका दाखल झाल्याने या निवडणुका होऊ शकत नसल्याचे कारण दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन लढा तसेच वेळप्रंसगी आंदोलन करण्याचा इशारा पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे माजी पदाधिकारी, सदस्य आणि सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत देेण्यात आला. सुरुवातीला जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी व कार्यक्रमाचे संयोजक शरद बुट्टे पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.

पंचायत राज दिनानिमित्त गुरुवारी स्थानिक स्वराज्य संस्था काल आज आणि उद्या या विषयावर विचार मंथन करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमास १९९२ ते २०२२ पर्यंतच्या सहा टप्प्यांमध्ये काम केलेले जिल्हा परिषदेचे ६२ माजी सदस्य उपस्थित होते. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ७ माजी अध्यक्षांचा समावेश होता.

बुट्टे पाटील म्हणाले, वास्तविक पाहता ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळला असून, पाच वर्षांनी निवडणूका घेणे या घटना दुरुस्तीने बंधनकारक केले आहे. याशिवाय या कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रशासन नेमता येणार नाही, असे असताना गेली ३ ते ५ वर्षे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक काम करत आहेत. स्थानिक लोकांचे शासन म्हणून या संस्थांचा उदय झालेला असताना अशा प्रकारे निवडणुका न घेणे म्हणजे स्थानिक लोकांचा अधिकार नाकारणे हे पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर या विविध संस्थांच्या निडणुकीच्या संदर्भात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्यायालयाने या निवडणुका घेण्यास स्थगिती दिलेली नाही. याचिकाकर्त्यांची भूमिका ऐकून घेतली, मात्र निवडणुका कधीही थांबवल्या नसल्याचे सांगितले.

जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका न झाल्याने जनता आणि सरकार यामधील दूवा म्हणून काम करणारे लोकप्रतिनिधी कार्यरत नसल्याने ग्रामीण विकासाचे काम पूर्णपणे थांबवले असून, लोक कल्याणकारी योजना बंद पडल्या आहेत. जलजीवन मिशन सारखी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारी केंद्र सरकारची अतिशय मोठी महत्त्वकांक्षी योजना आता विस्कळीत झाली आहे. योजनेचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही. लोकहिताचे निर्णय घेताना अपेक्षित असते. प्रशासनाकडून असे निर्णय होत नाहीत.

त्यामुळे सामान्य माणसाचे मोठे नुकसान झाल्याचा यावेळी आरोप करण्यात आला. जिल्हा परिषदेेचे माजी अध्यक्ष विजय कोलते, प्रदीप कंद, नाना देवकाते, देवराम लांडे, सविता दगडे, वैशाली आबणे, निर्मला पानसरे यांच्यासह माजी सदस्य आशा बुचके, बाबा जगदाळे, सुदामराव इंगळे, पांडूरंग पवार, शिरूरच्या बगाटे आदिंची यावेळी भाषणे झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी सर्वोतोपरी मदत करण्याची ग्वाही कंद यांनी दिली. जिल्हा परिषदेचे माजी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगौत्री, प्रभाकर गावडे आदिंनी निवडणुकी संदर्भात समर्थन करणारी भाषणे केली. राज्यस्तरीय जिल्हा परिषद असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास गोरे यांनी निवडणुक त्वरीत घेण्यासाठी १२ जिल्हा परिषदांच्या माजी पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांनी निवेदन देण्यात आल्याचे सांगितले.

दरम्यान यावेळी निवडणुका त्वरित घ्याव्यात अन्यथा लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक करावी, असे ठराव करण्यात आले. पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी आभार मानले. यावेळी ठरावांसह मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.