News - Daily Kesari

अर्थ

महाराष्ट्रात मद्यावरील उत्पादन शुल्कात वाढ

Samruddhi Dhayagude
11 Jun 2025

मुंबई : राज्य सरकारने मद्यप्रेमींना धक्का देत मद्यावरील उत्पादन शुल्कात वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे आता 'मॅकडॉवेल्स' आणि 'जॉनी वॉकर' सारख्या ब्रँडेड व्हिस्कीच्या किंमती गगनाला भिडण्याची शक्यता असून सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होईल तर, त्याचा उद्देश राज्याचा महसूल वाढवणे आहे.

मद्यप्रेमींच्या खिशावर वाढणार भार

राज्य सरकारने भारतात बनवलेल्या परदेशी दारूवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून या शिवाय देशी मद्याच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे राज्याला रोख रकमेचा तुटवडा जाणवत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या शुल्क वाढीमुळे राज्य सरकारला दरवर्षी १४,हजार कोटी रुपये अधिक मिळण्यास मदत होईल. लाडकी बहीण योजनेसारख्या पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये वेतन देणाऱ्या आर्थिक योजनांमुळे महाराष्ट्राला रोख रकमेचा तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या एका नोंदीनुसार, मंत्रिमंडळातील निर्णय ‘इतर राज्यांमधील उत्पादन शुल्क संरचना, परवाना आणि कर संकलन यासारख्या सर्वोत्तम पद्धतींचा सखोल अभ्यास’ केल्यानंतर घेतला आहे.

भारतीय आणि परदेशी मद्यावरील करात मोठी वाढ

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर आता मद्य खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा महाग होईल. या सोबतच, सरकारने ‘महाराष्ट्र मेड लिकर (MML)’ हा नवीन 'ब्रँड लाँच' करण्याची घोषणा केली आहे, ज्याद्वारे राज्याचे उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. राज्य सरकारने IMFL वरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्के वाढ केली आणि उत्पादन खर्चाच्या ४.५ पट असेल, जे आधी तीन पट होते. त्याचप्रमाणे, देशी मद्यावरील कर देखील १८० रुपयांवरून २०५ रुपये प्रति लिटर केला आहे. यामुळे IMFL आणि परदेशी ब्रँडच्या किमती सुमारे ५० टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे.

लाडक्या बहिणींवर सरकारचा खर्च

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती, ज्याअंतर्गत पाण्यासारखा पैसा खर्च करण्यात आला. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढला असून आता सरकारकडून आपली चूक सुधारण्यास प्रयत्न सुरु आहेत.

जूनच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राचे उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या लाडकी बहेन योजनेअंतर्गत सर्व महिला अर्जदारांना आर्थिक मदत देण्यात ‘चूक’ झाल्याची कबुली दिली. यासोबतच पवार म्हणाले की, केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांनाच मदत मिळेल याची खात्री करण्यासाठी चौकशीद्वारे ही चूक दुरुस्त केली जाईल.

याशिवाय लाडक्या बहिणींसाठी म्हणून सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आदिवासी विभागाचा पैसा वाळवल्याचा आरोप केला असून यावर अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण देऊन आरोप फेटाळले. मात्र, अलीकडचा मद्य उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा लाडक्या बहिणींसाठी तर करवाढ केली नाही ना असा मुद्दा उपस्थित करतो.

दुसरीकडे, उत्पादन शुल्कवाढ करण्यामागे सरकारचा उद्देश महसूल वाढवण्याचा असला तरी त्याचा परिणाम सामान्य जनता आणि मद्य उद्योग दोघांवरही होणार असून किमती वाढल्याने बेकायदा किंवा बनावट मद्य ब्रँडना प्रोत्साहन मिळणार नाही याची खात्री सरकारला करावी लागेल.