News - Daily Kesari

अर्थ

व्यापार युद्धात भारत सर्वात सुरक्षित देश

Samruddhi Dhayagude
21 May 2025

आर्थिक सेवा कंपनी जेपी मॉर्गनचे मत

नवी दिल्ली : युद्ध झाले तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आर्थिक सेवा कंपनी जेपी मॉर्गनने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल म्हटले आहे. व्यापार युद्धात भारत सगळ्यात सुरक्षित देश आहे. येणार्‍या काळात भारत एक सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून उदयास येईल आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेत प्रचंड वाढ होईल, असेही जेपी मॉर्गन यांनी स्पष्ट केले.

जेपी मॉर्गन म्हणतात, की त्यांच्या कव्हरेज अंतर्गत येणार्‍या देशांमध्ये भारताचा जीडीपी सर्वाधिक असण्याची शक्यता आहे. जेपी मॉर्गनने त्यांच्या ताज्या अहवालात उदयोन्मुख बाजारपेठांबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे.

जेपी मॉर्गनने भारताबद्दल म्हटले आहे, की जगात व्यापार युद्धाचा दुसरा टप्पा सुरू होऊ शकतो; परंतु या परिस्थितीत भारत एक सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून उदयास येईल. टॅरिफ वॉरमध्ये, मोठे देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवतात, जसे अलीकडेच चीन आणि अमेरिका यांच्यात घडले आणि दोघांनीही एकमेकांवरील टॅरिफ २४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. जेव्हा मोठे देश अशी पावले उचलतात त्यामुळे व्यापारात अस्थिरता येते. गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थाने शोधू लागतात. जेपी मॉर्गन यांचा असा विश्वास आहे, की भारत त्याच्या मजबूत मूलभूत तत्त्वांमुळे आणि स्थिर धोरणांमुळे अशा गुंतवणूकदारांसाठी एक पसंतीचे ठिकाण बनू शकते.

भारताचे आर्थिक चक्र सकारात्मकतेकडे

जेपी मॉर्गन यांनी भारताच्या आर्थिक चक्राबद्दल सकारात्मक गोष्टी सांगितल्या आहेत. भारताचे आर्थिक चक्र एका सकारात्मक बदलाकडे वाटचाल करत आहे, ज्यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. जेपी मॉर्गनने यासाठी व्याजदरात कपात, ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ आणि कर कपात हे महत्त्वाचे घटक असल्याचे नमूद केले आहे.

ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ

व्याजदर कमी झाल्यामुळे नागरिकांचे आणि कंपन्यांसाठीचे कर्ज स्वस्त झाले आहे. अशाप्रकारे गुंतवणूक आणि खर्च वाढतो, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. ग्रामीण भागातील मागणी वाढल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल, कारण भारतातील मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, जर तिथे मागणी वाढली, तर ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्याचे मोठे लक्षण आहे. कर कपातीबद्दल बोलायचे झाले तर, जर सरकारने कर कमी केले तर नागरिक आणि कंपन्यांकडे खर्च करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतील, ज्यामुळे देशाला आर्थिक चालना मिळते.