नवी दिल्ली : कायद्याच्या नूतन पदवीधरांना किमान तीन वर्षे वकिली करावी लागेल. त्यानंतरच ते न्यायसेवेच्या परीक्षेस पात्र ठरतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून या संदर्भातील एक निकाल मंगळवारी दिला.अखिल भारतीय न्यायाधीश संघटनेने या संदर्भातील अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काल निकाल दिला आहे. 

 

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मासिह यांच्या पीठाने याबाबतचा निकाल दिला. न्यायसेवा विभागातील रिकाम्या जागांसाठी अनेक नवोदित पदवीधर इच्छुक असतात. पण, त्यांना आता किमान तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव घ्यावा लागणार आहे. नूतन पदवीधरांची नियुक्ती केली तर अनेक अडचणी निर्माण होतील, असे निरीक्षण अनेक उच्च न्यायालयांनी नोंदविले आहे. त्यामुळेच प्रत्यक्ष अनुभव असेल तरच न्यायव्यवस्थेचे कामकाज अधिक सोपे आणि व्यवस्थेशी अनुकूल ठरेल. असे सरन्यायाधीशांनी निकालात नमूद केले. दिवाणी न्यायाधीश आणि कनिष्ठ विभागातील नियुक्तीसाठी घेण्यासाठी आयोजित न्याय सेवा परीक्षेसाठी आता उमेदवारांना किमान तीन वर्षांचा वकिलीचा अनुभव आवश्यक आहे.. गवई यांनी स्पष्ट केले की, कायद्याच्या नूतन पदवीधरांना न्यायव्यवस्थेत थेट प्रवेश दिला तर गोंधळ उडेल. तसेच अनेक आव्हानांचा सामना न्यायव्यवस्थेला करावा लागेल, असे निरीक्षण विविध उच्च न्यायालयांनी अहवालातून व्यक्त केले होते. दरम्यान, या संदर्भातील सविस्तर निकालाची प्रतीक्षा आहे.