नवी दिल्ली : राज्यातील नोंदणीकृत वक्फ मालमत्तेच्या पाडकामाबद्दलच्या अवमान अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तराखंड अधिकार्‍यांकडून उत्तर मागितले आहे. वक्फ दुरुस्ती कायदा, २०२५ ला आव्हान देणार्‍या एका प्रकरणात केंद्राने १७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानंतरही २५ आणि २६ एप्रिलच्या मध्यरात्री देहरादूनमधील एक दर्गा कोणतीही सूचना न देता पाडण्यात आल्याचा आरोप या अर्जात करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ एप्रिलच्या आदेशात म्हटले आहे, की पुढील सुनावणीपर्यंत, ’वक्फ’सह कोणताही अधिसूचित केला जाणार नाही, तसेच त्याच्या स्वरूपामध्ये किंवा स्थितीत कोणताही बदल केला जाणार नाही. मग तो अधिसूचनेद्वारे किंवा नोंदणीद्वारे घोषित केला गेला असेल. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर अवमान अर्ज सुनावणीसाठी आला. यात अर्जकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले, की धार्मिक स्थळाची नोंदणी १९८२ मध्ये वक्फ मालमत्ता म्हणून झाली होती. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निवेदनानंतरही ते पाडण्यात आले.