महापालिका निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी सुरू   

पुणे : न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकार अथवा राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अद्याप कुठलिही प्रक्रिया सुरू केली नाही. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार पुणे महापालिका प्रशासनाने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकांच्या अनुषंगाने अतिरिक्त आयुक्तांनी काल अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन मतदार केंद्र, निवडणूक अधिकारी कार्यालयांसाठी जागा शोधण्यापासून निवडणुकीसाठी लागणार्‍या मनुष्यबळासाठी शासनाच्या विविध विभागांशी संपर्क साधण्याचे आदेश या अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेल्या निकालामध्ये चार महिन्यांमध्ये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. हा निकाल दिल्याला एक महिना होत आला आहे. परंतू अद्याप राज्य निवडणूक विभागाने कुठलेही निर्देश दिलेले नाहीत. दरम्यान, पुणे महापालिकेने निवडणुकीच्या दृष्टीने यंत्रणा उभी करावी लागल्यास आतापासूनच चाचपणी सुरू केली आहे. यासाठी काल अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी अधिकार्‍यांची बैठक घेत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत.
  
यासंदर्भात दिवटे आणि निवडणूक विभाग प्रमुख प्रसाद काटकर यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. ते म्हणाले, महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडे पंधरा कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एकच उमेदवार निवडूण द्यायचा असतो. त्यामुळे एका मतदार केंद्रावर अगदी बाराशे पर्यंत मतदारांच्या मतदारांची  यादी असते. महापालिका निवडणुका या प्रभाग पद्धतीने होतात. यंदाही चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने मतदान होणार असल्याने चार जागांसाठी उमेदवारांची संख्या मोठी राहाणार आहे. अशावेळी मतदान प्रक्रियेला लागणारा वेळ गृहीत धरून एका केंद्रावर आठशे मतदारांच्या मतदानाची सुविधा असते. यासाठी मतदान यंत्रांची संख्या आणि केंद्रांची संख्याही अधिक लागते. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपेक्षा अधिकची मतदान केंद्र लागणार आहेत. तसेच निवडणूक अधिकार्‍यांसाठी अधिकच्या कार्यालयांची गरज भासणार आहे.
 
महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांत नव्याने मतदान केंद्र उभारावी लागणार आहेत. याचाही विचार करून आतापासूनच अधिकार्‍यांना त्यांच्या हद्दीतील मतदान केंद्र व निवडणूक अधिकायांच्या कार्यालयांसाठीच्या जागांचे पाहणी, तेथे सध्या असलेल्या सुविधा व कराव्या लागणार्‍या उपाययोजना याची माहिती आतापासूनच गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मतदार याद्यांमधून वर्षानुवर्षे  असलेली  ‘सेलिब्रेटींची’ नावे वगळण्याच्या घटना घडतात. अशा नावांची देखिल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी कार्यालयांना पत्र पाठवून त्यांच्याकडील मनुष्यबळाची महिती देखिल गोळा करण्यास सांगितल्याचे दिवटे आणि काटकर यांनी नमूद केले. 

Related Articles