गरिबांच्या शोषणाच्या विरोधात नक्षलवादी चळवळ सुरु झाली. अज्ञान, बेरोजगारी, विषमता, गरिबी हे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. ते सोडवण्यावर भर दिल्यास या अतिरेकी संघटनाही नष्ट होतील.

 

छत्तीसगढमध्ये सुरक्षा दलांच्या ताज्या कारवाईत २७ नक्षलवाद्यांना संपवण्यात आले. ‘माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष’ या बंदी घातलेल्या संघटनेचा  म्होरक्या नंबाला केशव राव ऊर्फ बसवराजु हाही या कारवाईत मारला गेला. केंद्र सरकारने नक्षलवाद्यांच्या विरोधात चालवलेल्या मोहिमेतील ही एक महत्त्वाची घटना आहे. या संघटनेच्या नावावर काही क्रूर हल्ले नोंदले गेले आहेत. २०१०मध्ये या संघटनेने सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर हल्ला करून केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ७६ जवानांची हत्या केली होती. २०१३मध्ये राज्यातील सुकमा जिल्ह्यात याच संघटनेने  काँग्रेसच्या एका मिरवणुकीवर हल्ला केला. त्यात पक्षाचे राज्यातील अनेक वरिष्ठ नेते मारले गेले होते. या दोन्ही हल्ल्यांचा सूत्रधार बसवराजु होता. तेलंगण व विशेषत: आंध्र प्रदेशात बसवराजु हा माओवाद्यांचा चेहरा बनला होता. २०१७-१८ च्या सुमारास तो या संघटनेचा मुख्य बनला. तेलंगण व छत्तीसगढ या राज्यांच्या  सीमाभागात त्याच्या कारवाया मुख्यत्वे चालत. त्याच्यावर सरकारने एक कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. तो मारला गेल्याने या कथित नक्षलवादी संघटनेस मोठा धक्का नक्कीच बसला आहे. त्याचा फायदा घेत सरकारने नक्षलग्रस्त भागात विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

गेली काही वर्षे देशाच्या अनेक राज्यांत उच्छाद मांडणार्‍या या संघटना खर्‍या अर्थाने नक्षलवादी नाहीत. १९६७ च्या सुमारास पश्चिम बंगालमधील ‘नक्षलबारी’ या लहान गावात छोटे शेतकरी, आदिवासी यांनी उठाव केला होता. गरिबांच्या शोषणाविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला होता. जमीन विषयक सुधारणा, जमिनीचे फेर वाटप या कल्पना त्यातून आल्या. देशातील डाव्या पक्षांनी या चळवळीस पाठिंबा दिला होता. पण पुढे ती हिंसक बनली. सरकारी अधिकारी, ठेकेदार यांच्या हत्या होऊ लागल्याने ही चळवळ बदनाम झाली. पुढे स्वत:स ‘नक्षलवादी’ ‘डावे’ म्हणवून घेणार्‍या संघटनांना गरीबांच्या प्रश्नाशी सोयरसुतक राहिले नाही. श्रीमंत व गरीब दोघांनाही त्या लुटत होत्या. बसवराजुची संघटनाही त्यास अपवाद नव्हती. छोटे शेतकरी, शेत मजूर व आदिवासी वर्गांचा या कथित नक्षलवाद्यांना पाठिंबा आहे असा समज होता. खरे तर या संघटना या वर्गांत दहशत निर्माण करत असत. सरकारी अधिकार्‍यांच्या हत्या, सुरक्षा दलांवर  हल्ले हे दहशत निर्माण करण्याच्या योजनेचे भाग होते. किमान नऊ राज्यांच्या दुर्गम, डोंगराळ व जंगलांनी भरलेल्या प्रदेशात त्यांच्या कारवायांमुळे कोणतेही विकासाचे कार्य होणे शक्य होत नव्हते. त्या मुळेच या संघटनांना असणारी जनतेची सहानुभूती कमी होत चालली होती. ‘नक्षलवाद हे देशाच्या अंतर्गत  सुरक्षिततेपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे’ अशा आशयाचे विधान माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २००६ मध्ये केले होते. गरीबी, निरक्षरता, रोजगाराचा अभाव हे या भागातील मूळ प्रश्न आहेत. त्याचा गैरफायदा घेत या  संघटना स्थानिक तरुणांना भडकावत होत्या. हे सरकारलाही माहित आहे. तेलंगण व आंध्र प्रदेशातील त्यांच्या कारवाया कमी झाल्या असल्या तरी छत्तीसगढ मधील बस्तर, बिजापूर, नारायणपूर, दंतेवाडा या भागात त्यांचे प्राबल्य आहे. याच महिन्यात सुरक्षा दलांनी ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ ही मोहीम या भागात राबवली. त्यात किमान ३१ नक्षलवादी मारले गेले, अनेकजण शरण आले. चालू वर्षी किमान २०० नक्षलवादी नष्ट झाले आहेत. बसवराजुच्या जाण्याने या गटांचे कंबरडे मोडले आहे असे मानता येते. तरीही या अतिरेक्यांना पैसा व शस्त्रे कोण पुरवते याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. ‘डावा’ शिक्का मिरवणार्‍या या संघटनांना साम्यवादी देशांतून मदत मिळते काय हेही तपासले पाहिजे. शिक्षण व अन्य विकास कामे वेगाने राबवून ७ राज्यांतील १८ जिल्ह्यातून नक्षलवाद्यांना मिळणार्‍या पाठिंब्याचे मूळ नाहीसे करणे यावर आता सरकारने भर दिला पाहिजे. सरकारी योजना जनताभिमुख करणे, गरिबांचे शोषण थांबवणे, त्यांचे हक्क त्यांना देणे यातून नक्षलवाद फोफावणे थांबवता येईल. त्याचबरोबर उरलेल्या ‘लाल’ अतिरेक्यांना संपवणे आवश्यक आहे.