सरकारी नियमांकडे दुर्लक्ष; ५४ ठेकेदार काळ्या यादीत   

जिल्हा परिषदेचा निर्णय

पुणे : सरकारी शिस्तीला झुगारून कार्यरत असणार्‍या अधिकारी कर्मचार्‍यांवर कारवाई केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी ठेकेदारांकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध निविदांनुसार अनामत रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केलेल्या आणि मुदत देऊन नियमांकडे दुर्लक्ष केलेल्या जिल्ह्यातील ५४ ठेकेदारांना एक वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
 
जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा नियोजन समिती बरोबरच नागरी सुविधा, जनसुविधा आणि अन्य विकास कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत. त्या कामासाठी जिल्ह्यातून ठेकेदारांकडून निविदा भरल्या जातात. जिल्हा परिषदेमध्ये नोंदणीकृत दीड हजारांहून अधिक ठेकेदार आहेत. त्यामध्ये बेरोजगार अभियंत्याचा (सुभे) यांच्याही समावेश आहे. सध्या विविध कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहेत. त्यासाठी ठेकेदारांकडून निविदा भरण्यात आल्या आहेत. निविदेच्या रकमेच्या तुलनेत कमी रकमेच्या निविदा भरणार्‍या निविदाधारक ठेकेदारांना निविदा मंजूर करण्याची प्रक्रिया राबविण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार अनेक कामांसाठी कमी रकमेच्या निविदा भरलेल्या ठेकेदारांना एका आठवडाभरात अनामत रक्कम भरण्याची मुदत देण्यात येते. मात्र, ज्या ठेकेदारांनी अनामत रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे त्यांना आणखी एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली. तरीही अनेक ठेकेदारांनी अनामत रक्कम न भरल्याने जिल्ह्यातील ५४ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा आम्ही निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.
 
जिल्ह्यातील विविध कामाचा ठेका आपल्याला मिळावा म्हणून ठेकेदार बांधकाम विभागासह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या कार्यालयात जाऊ लागले आहेत. सबंधित कामाचा ठेका मलाच मिळायला हवा यासाठी सबंधित अधिकार्‍यांमागे ससेमिरा करीत दबाव आणला जात असल्याचे समोर आले आहे. कामाचा दर्जा योग्य नसल्यास सबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.

Related Articles