ब्रेकिंग

देश

संविधानच सर्वोच्च; मूलभूत रचना बदलण्याचा अधिकार नाही

Samruddhi Dhayagude
27 Jun 2025

सरन्यायाधीश गवई यांचे परखड मत

अमरावती : देशातील तीन प्रमुख स्तंभ-कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका-हे सर्व संविधानाच्या चौकटीत कार्यरत असतात. संसद सर्वोच्च आहे, असे अनेकजण मानतात, मात्र प्रत्यक्षात सर्वोच्च असते ते संविधान, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डॉ. बी. आर. गवई यांनी व्यक्त केले आहे.सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांच्या त्यांच्या मूळगावी अमरावती येथे सत्कार समारंभाचे आयोजन अमरावती वकील संघाच्यावतीने करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

सरन्यायाधीश गवई यांनी केसवानंद भारती वि. केरळ राज्य या १९७३ मधील ऐतिहासिक खटल्याचा संदर्भ देताना सांगितले, की या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की संविधानाची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही. आपल्याकडे केवळ अधिकार नाही, तर संविधानाने दिलेली जबाबदारी आहे. फक्त सरकारविरोधात निर्णय देणे म्हणजे स्वायत्तता नाही, असे ते म्हणाले.

संसदेकडे संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ते संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करू शकत नाही. संसदेचा अधिकार फक्त दुरुस्त्या करण्यापुरता आहे. संविधानाची मूलभूत रचना बदलण्याचा अधिकार नाही, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. न्यायाधीशांनी स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे. लोक काय म्हणतील याचा विचार करून निर्णय घेणे हे न्यायनिवाड्याच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारे ठरते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोणाचाही आवाज दडपता येणार नाही

गेल्या वर्षी ’बुलडोझर न्याय’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन करताना, सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, निवारा हा एक मूलभूत हक्क आहे. कोणत्याही मालमत्तेचे अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी किमान १५ दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते.