ब्रेकिंग

देश

मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार

Samruddhi Dhayagude
09 Jun 2025

संचारबंदी लागू; इंटरनेट बंद

इंफाळ : मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळला आहे. मैतेई नेत्यांच्या अटकेनंतर अनेक भागात हिंसक निदर्शनास सुरूवात झाली. काही ठिकाणी आंदोलकांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर विष्णुपूर जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली असून, इंफाळ खोर्‍यातील पाच जिल्ह्यांत पुढील आदेशापर्यंत इंटरनेट सेवा बंद राहणार आहे. सध्या तणावपूर्ण शांतता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

राज्यातील वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून इम्फाळ पश्चिम, इंफाळ पूर्व, थौबल, काकचिंग जिल्ह्यांत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केला. तसेच, पाच दिवसांसाठी इंटरनेट सेवा बंद केली.मैतेई संघटनेच्या नेत्या अरामबाई टेंगगोल यांची त्वरीत सुटका करण्यात यावी, यासाठी ठिक ठिकाणी हिंसक निदर्शने केली जात आहेत. क्वाकेइथेल आणि उरिपोकमध्ये रस्त्यांवर टायर तसेच जुने फर्निचर निदर्शकांनी जाळले. शनिवारी रात्री इंफाळमध्ये अनेक ठिकाणी सुरक्षा दलांशी निदर्शकांची झटापट झाली. इंफाळ पूर्व जिल्ह्यातील खुराई लामलोंग येथे संतप्त जमावाने एका बसला आग लावली. तर, राजभवनापासून २०० मीटर अंतरावर असलेल्या कांगला प्रवेशद्वारासमोरील निदर्शकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलास अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडाव्यात लागल्या. दरम्यान, राजभवनाकडे जाणार्‍या रस्त्यांवर अतिरिक्त केंद्रीय दल तैनात करण्यात आले आहे.

हिंसक निदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर इंफाळ पश्चिमच्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ (२) अंतर्गत पाच किंवा त्याहून अधिक जणांना एकत्र येण्यास मनाई केली. तसेच, शस्त्रे बाळगण्यासही मनाई केली. थौबल आणि काकचिंग जिल्ह्यांमध्येही असाच आदेश लागू करण्यात आला आहे.

राज्यातील पाच जिल्ह्यांत शनिवारी रात्री पावणे बारापासून पाच दिवसांसाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. या संदर्भात गृह खात्याचे सचिव एन. अशोक कुमार यांनी आदेश जारी केला आहे.

सामाजिक घटक जनतेच्या भावना भडकवण्यासाठी द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण चित्रफित किंवा छायाचित्रे समाज माध्यमावर पसवरू शकतात. त्यामुळे, इंटरनेट बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही भागात जमावबंदी लागू करण्यात आली असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही यात नमूद आहे. राज्यात मे २०२३ पासून मैतेई आणि कुकी समुदायात आरक्षणावरुन हिंसाचार सुरु आहे. यामध्ये आतापर्यंत २६० हून अधिक जणांना प्राण गमवावे लागले आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेनसिंग यांनी फेब्रूवारी महिन्यात राजीनामा दिला. तेव्हापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे.