ब्रेकिंग

रविवार केसरी

चौथे स्थान अजून लांब आहे..

Wrutuja pandharpure
08 Jun 2025

प्रा.सुखदेव बखळे

भारत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचा दावा नीती आयोगाने नुकताच केला. भारताचे एकूण राष्ट्रीय उत्पादन ४ लाख १८ हजार कोटी डॉलर्स पेक्षा जास्त असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले. पण गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस रिझर्व बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार आपल्या ‘जीडीपी’ चा आकार सुमारे ३ लाख ९० हजार कोटी डॉलर्स असल्याचे तज्ज्ञांनी दाखवून दिले.‘नीती’आयोगाने गेल्या महिन्यात जेव्हा भारताने जपानला मागे टाकल्याचे जाहीर केले तेव्हा दोघांच्या ‘जीडीपी’मध्ये फार किरकोळ फरक होता हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

अर्थव्यवस्थेच्या इतर अंगांचा विचार केला, तर चित्र आशादायक नाही.२०२५ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न सुमारे २,८००-२,९३७ डॉलर राहील. जपानचे दरडोई उत्पन्न ३३,१३८ ते ५३,०५९ डॉलर्स आहे म्हणजे सुमारे बारापट जास्त आहे. उत्तम दरडोई उत्पन्नामुळे जपानच्या नागरिकांचे राहणीमान, खर्च करण्याची क्षमता आणि राहणीमानाचा दर्जा भारतापेक्षा चांगला आहे.

भारतात वरच्या एक टक्का व्यक्तींकडे ४१ टक्के संपत्ती आहे तर कनिष्ठ ५० टक्के जनतेंकडे फक्त तीन टक्के संपत्ती आहे .आर्थिक विषमता आणि ग्रामीण-शहरी तफावत या भारतातील प्रमुख समस्या आहेत. दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी, समावेशक वाढ, शेतीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि प्रादेशिक असमानता कमी करणे आवश्यक आहे. एखाद्या देशातील लोकांचे सरासरी आयुष्यमान त्या देशातील अर्थव्यवस्था, संसाधने आणि वैद्यकीय सुविधांवर थेट अवलंबून असते.

२०२१ मध्ये भारतातील आयुर्मान सुमारे ६९-७० वर्षे होते, जे जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. आरोग्य सेवांवरील सरकारी खर्च जीडीपीच्या फक्त १.२ टक्के आहे तर जपानमधील लोकांचे सरासरी वय ८४-८५ वर्षे आहे. कारण जपानने आरोग्य क्षेत्रात खूप पैसा खर्च केला असून आरोग्य सेवा मजबूत केल्या आहेत. तेथे बहसंख्य नागरिकांना पौष्टिक अन्न मिळते आणि या देशाची सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत आहे.

भारतातील साक्षरता दर ७७.७ टक्क्यांवर्‍र पोहोचला आहे.परंतु येथे दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा अभाव आहे. ग्रामीण भागात शाळांची स्थिती आणि शिक्षकांची कमतरता या प्रमुख समस्या आहेत. शिक्षकांची कौशल्ये आणि गुणवत्तेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जातात. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अणुबॉम्बनेउद्ध्वस्त झालेल्या जपानचा साक्षरता दर सुमारे शंभर टक्के आहे असून तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणात हा देश अवघ्या जगात आघाडीवर आहे. जपानचे तांत्रिक शिक्षण आणि कौशल्य विकास जगातील देशांसाठी अनुकरणीय आहे.

भारतात शिक्षणावरील खर्च सध्या जीडीपीच्या चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याचा विस्तार करण्याची, शिक्षक प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कोणत्याही देशातील रोजगाराची परिस्थिती तेथील नोकर्‍यांची गुणवत्ता, आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक स्थिरता दर्शवते.काम करू शकणार्‍या व काम करणार्‍या लोकसंख्येला रोजगार देण्यार्‍यां देशांचे सामाजिक स्थिरता आणि समाधान या मानकांनुसार प्रमाण जास्त असते.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मते २०२५ मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर ‘ कमी झाल्यावरही’५.१ टक्के आहे. असंघटित क्षेत्रात परिस्थिती आणखी वाईट आहे. येथील ९० टक्के लोक नोकरी करतात; पण वेतन कमी असून असुरक्षितता जास्त आहे. कामाची परिस्थिती आरोग्यासाठी हानीकारक असून असुरक्षिततेला आमंत्रण देते. भारतात हिंदी भाषक राज्यांतून रोजगाराच्या शोधात होणार्‍या स्थलांतराचा परिणाम देशाच्या सामाजिक रचनेवर झाला आहे.

भारताच्या तुलनेत जपानमध्ये बेरोजगारी कमी असून संघटित रोजगार व्यवस्था देशाला स्थिरता प्रदान करते. जपानचा बेरोजगारीचा दर केवळ २.५ टक्के आहे.तेथे कामगारांची टंचाई आहे. उत्पादन क्षेत्रामुळे देशात वस्तूंचे उत्पादन होते. यामुळे रोजगार निर्माण होतो आणि शेवटी देशाची निर्यात वाढते. कोणत्याही देशाचे सक्षम उत्पादन क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा पाया असतो. जागतिक बँकेच्या मते भारताच्या उत्पादनक्षेत्राचा जीडीपीमध्ये १३-१४ टक्के वाटा आहे.मात्र देशाच्या उत्पददन क्षेत्राची गेल्या वर्षात घसरण झाली आहे. २०२४-२५ या वर्षात उत्पादन क्षेत्राचा वाढीचा दर जेमतेम ४.५ टक्के होता. त्या आधीच्या वर्षात तो १२.३ टक्के होता. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना सुमारे सहा वर्षे अस्तित्वात आहे तरीही उत्पाददन क्षेत्र मागे आहे. ‘अ‍ॅपल’सारख्या परदेशी कंपन्या भारतात उत्पादन करण्यासाठी येत आहेत. भारताने अलीकडेच चिप उत्पादनासाठी एक उपक्रम सुरू केला आहे या घ्घडामोडडींचे परिणामदिसण्यास थोडा वेळ जील.. परंतु जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची भूमिका मर्यादित आहे.

पायाभूत सुविधा, भांडवल आणि कुशल कामगारांचा अभाव ही भारतासमोरील मुख्य आव्हाने आहेत. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’च्या आकडेवारीनुसार जपानच्या उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये वीस टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आहे. ऑटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रोबोटिक्समध्ये जपान जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे. त्याची उत्पादकता आणि गुणवत्ता जगात उत्तम दर्जाची आहे. भारताला उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची गरज आहे. याशिवाय, बंदरे आणि वीज यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.

तंत्रज्ञान आणि संशोधन देशाची नवोन्मेष क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता प्रतिबिंबित करतात. ‘युनेस्को’च्या मते भारताचा संशोधन आणि विकासावरील खर्च जीडीपीच्या ०.७ टक्के आहे. भारत आयटी आणि डिजिटल सेवांमध्ये मजबूत आहे; परंतु हार्डवेअर आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानात मागे आहे; तथापि फिनटेक, अवकाश आणि लष्करी तंत्रज्ञानात देशाने उल्लेखनीय काम केले आहे. जपान जीडीपीच्या ३.३ टक्के संशोधन आणि विकासावर खर्च करतो आणि रोबोटिक्स, एआय आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये जगात आघाडीवर आहे. सामाजिक सुरक्षेमध्ये निवृत्तीवेतन (पेन्शन), आरोग्य विमा आणि बेरोजगारी, भत्ते यांचा समावेश आहे. सरकारचे हे उपक्रम नागरिकांना आर्थिक स्थिरता प्रदान करतात.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या २०२१ च्या अहवालानुसार भारतातील फक्त ४९ टक्के लोकसंख्येला सामाजिक सुरक्षा कवच मिळते.ते बहुतेक सर्व संघटित किंवा सरकारीक्ष एत्रातील कर्मचारी आहेत.. भारतातील ९० टक्के कामगार काम करत असलेल्या असंघटित क्षेत्रात सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आहे. येथील कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतनाचा फायदा मिळत नाही. आरोग्य सेवांची स्थिती दयनीय आहे. जपानची सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सर्वसमावेशक आहे. त्यात सार्वत्रिक आरोग्य विमा आणि पेन्शनचा समावेश आहे. जपानवरही कर्जाचा बोजा आहे; पण जपानने आपल्या नागरिकांना एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था दिली आहे.

या चर्चेचा निष्कर्ष असा आहे की जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे ही भारतासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. भारत जीडीपीच्या आकडेवारीत जपानला मागे टाकत असला तरी, अनेक बाबींमध्ये जपान आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहे. जपान एक विकसित देश असल्याने येथील राहणीमान उच्च दर्जाचे आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी भारताला दरडोई उत्पन्न, आयुर्मान, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, रोजगार आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात प्रगती करणे आवश्यक आहे. भारताला आता सर्वसमावेशक वाढ, धोरणात्मक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक यावर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि आर्थिक वाढीचे फायदे समाजातील खालच्या घटकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाले तरच चौथ्या क्रमांकाची अर्थसत्ता म्हणून मिरवायची, स्वत:ला सिध्द करायची संधी मिळेल; अन्यथा हे बिरुद नावापुरते असेल.