रेंगाळलेल्या जनगणनेस अखेर मुहुर्त मिळाला आहे. १ मार्च २०२७ पासून देशात जनगणना सुरु होऊन मार्च अखेर ती संपेल. पहिल्या टप्प्यात ‘हाउस लिस्टिंग’ म्हणजे घरे व इमारतींची नोंदणी २०२६च्या मार्च-एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान किमान ४५ दिवस चालेल. त्या नंतर प्रत्यक्ष जनगणना  सुरु होणार आहे. त्यातही दोन टप्पे आहेत. लडाख तसेच जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड मधील बर्फाळ प्रदेशात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून ती सुरु होईल. उर्वरित देशात १ मार्च २०२७ पासून केली जाईल. या आधीची जनगणना २०११ मध्ये पार पडली होती. नंतर ती २०२१मध्ये होणे अपेक्षित होते. पण कोरोनाच्या साथीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली. पूर्वी या गणनेस ‘शिरगणती’ असाही शब्द वापरला जात असे. त्यात नागरिकांची संख्या मोजली जात असे. काळानुसार त्यात बदल होत गेले व नागरिकांचे शिक्षण, उत्पन्न आदी तपशील नोंदले जाऊ लागले. या वेळच्या जनगणने बरोबरच नागरिकांच्या जातीचीही नोंद होणार आहे. गेले काही महिने जात निहाय जनगणना हा प्रमुख राजकीय मुद्दा बनला होता. मतदार संघांची फेर रचना आणि महिलांसाठी लोकसभेत आरक्षण हे राजकीय मुद्देही या वेळच्या जनगणनेशी निगडित आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या जनगणनेचे तपशील प्रसिद्ध होतील का? हा एक मुख्य प्रश्न आहे. आगामी जनगणनेचा पुढील लोकसभा निवडणुकीत काय प्रभाव पडतो हे बघणे उत्सुकतेचे आहे. पण गरीबांची नेमकी संख्या, शहर-ग्रामीण फरक, स्थलांतर याची माहिती यातून मिळणे अपेक्षित आहे.

 

मतदार संघांची ‘सीमा’

 

देशातील जनतेची आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती काय आहे, कोणता वर्ग कोणत्या प्रकारे पुढारलेला आहे किंवा मागास आहे आदी तपशील जमा करणे हा जनगणनेचा एक हेतू असतो. त्या आधारे सरकारला योजनांची दिशा ठरवणे, धोरणे आखणे सोपे जाते. पारंपरिक जनगणनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व धर्म यांची नोंद होत असे. देशात अनेक जाती व पोटजाती असल्याने त्यांची केवळ नोंद या गणनेत केली जाणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी जाहीर केले आहे. याचा अर्थ ‘इतर मागास वर्ग’ या गटाची व्याप्ती वाढवली जाईल किंवा जाती निहाय काही योजना लगेच सुरु होतील   असा नाही. मात्र मागास वर्गातील जनतेची संख्या लक्षात घेऊन आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू शकते. लोकसभेच्या मतदार संघांची फेररचना हा या जनगणनेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्येक जनगणने नंतर मतदार संघांची फेर रचना करावी असे घटनेच्या ८२ व्या कलमाने सरकारवर बंधन  घातले आहे. मात्र १९७६ व २००१मध्ये ही तरतूद घटना दुरुस्तीद्वारे स्थगित ठेवली गेली. २०२६ नंतर होणार्‍या जनगणनेनंतर ती करणे सध्याच्या तरतुदीनुसार जवळपास सक्तीचे बनले आहे. या वरून आधीच वाद सुरु झाला आहे. दक्षिणेतील राज्यांची लोकसंख्या कमी झाल्याने त्यांचे मतदार संघ व पर्यायाने त्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व घटण्याची भीती त्या राज्यांना वाटत आहे. हिंदी भाषक राज्यांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळण्याची व त्यामुळे हिंदीची सक्ती देशावर लादली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या भागात भाजपचे  वर्चस्व असल्याने ही शंका अधिक प्रबळ झाली आहे. लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची घटना दुरुस्ती सप्टेंबर २०२३मध्ये संमत झाली. जनगणनेनुसार मतदार संघांची फेररचना झाल्यानंतर ती अंमलात येईल व तिची मुदत १५ वर्षे असेल असे या दुरुस्तीत म्हटले आहे. याचा अर्थ आगामी जनगणनेनंतर मतदार संघांची फेररचना होणेही आवश्यक आहे, तरच त्यानुसार महिलांना आरक्षण देता येईल; परंतु या जनगणनेचे तपशील २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध होणे शक्य नाही हे सरकारही जाणून आहे. त्यामुळे त्या निवडणुकीपूर्वी मतदार संघांची फेररचना होणेही अवघड आहे. महिलांना आरक्षण  मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तरही लवकर मिळणार नाही. गेल्या पंधरा वर्षांत देशाच्या लोकसंख्येची सामाजिक व आर्थिक स्थिती खूप बदलली आहे. तरीही अजूनही गरीब व अशिक्षित अनेक आहेत. त्यांना मूलभूत सुविधा पुरवणे हे आव्हान आहे. आगामी जनगणनेतून देशातील जनतेची स्थिती काय आहे याचा अधिक चांगला अंदाज येऊ शकेल. म्हणून ही मोजदाद आवश्यक आहे.