संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै पासून   

नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ ते १२ ऑगस्टदरम्यान होईल, असे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी सांगितले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज विषयक मंत्रिमंडळ समितीने तारखांची शिफारस केली होती, असे रिरिजू यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
 
‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने विरोधकांकडून केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिजिजू यांनी ही घोषणा केली. अधिवेशनात नियमांनुसार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करता येते, असेही ते यावेळी म्हणाले. 
 
जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये २२ एप्रिल रोजी दहशतवादी हल्ला झाला होता. यामध्ये २६ जणांना प्राण गमवावे लागले. या हल्ल्यापासून विरोधक संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी करत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी ‘इंडिया’ आघाडीच्या पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. मात्र, या बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचा एकही नेता उपस्थित नव्हता. तर, ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक असलेल्या आम आदमी पक्षाने पंतप्रधानांना स्वतंत्र पत्र लिहिण्याची भूमिका घेतली आहे.

... म्हणून ४७ दिवस आधी अधिवेशनाची घोषणा

‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी ‘इंडिया’ आघाडीने केली आहे. मात्र, सरकारला चर्चेपासून पळ काढायचा आहे. त्यामुळे, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा सरकारने ४७ दिवस आधी केली, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तृणमूल काँग्रेसनेदेखील सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याचे म्हटले अहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट दरम्यान होणार असल्याची घोषणा केली. सरकारच्या घोषणेनंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी जोरदार टीका केली. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यापासून विरोधी पक्ष संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी करत आहे. मात्र, सरकारने अद्याप विशेष अधिवेशन बोलावले नाही. याउलट, ४७ दिवस आधीच पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली. यावरुन, सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचे रमेश म्हणाले.
 

Related Articles