चलनी नोटांचा वापर कमी व्हावा

 

आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी रोख नोटा, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, नेट बँकिंग, बँकांकडून थेट पैसे दूर ठिकाणी पाठविण्याच्या सोयी, यूपीआय पेमेंट पद्धत यांसारख्या रोख रकमेचा वापर न करता खरेदी विक्रीचे, देवाण घेवाणीची माध्यमे व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी प्रचलित झाले असतानाही देशातील बहुसंख्य जनता रोखीच्या व्यवहारांसाठी नोटांचा वापर अधिकाधिक करीत आहे. नोटांची रोजच्या रोज होणारी देवाण घेवाण, नोटांच्या चुकीच्या पद्धतीने हाताळण्याच्या पद्धतींमुळे नोटा फाटून बँकांकडे बदलीसाठी परत केल्या जातात. परिणामी रिझर्व बँकेला नव्या नोटांची छपाई करणे भाग पडते. नोटा छपाईचा खर्च गतवर्षी ५१०१.४ कोटी रुपये होता, तो आर्थिक वर्ष २०२५ च्या दरम्यान ६३७२.८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच नोटांच्या छपाईच्या खर्चात अंदाजे २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणूनच भारतीयांनी रोखीतील व्यवहार करताना नोटा शक्यतो दुमडू नयेत, त्यांच्या अनेक घड्या करून त्यांची देवाण घेवाण करू नये, असे आवाहन करण्याची गरज आहे. नोटा छपाईचा खर्च सामान्य जनतेला सहन करावा लागत असतो. याचा विचार करून रिझर्व बँक आणि केंद्र सरकारने जनतेसमोर रोख रकमेचा वापर करण्यापेक्षा क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, नेट बँकिंग, यूपीआय पेमेंट पद्धत लोकांमध्ये अधिक लोकप्रिय होण्यासाठी काही आकर्षणे निर्माण केल्यास लोकांचा ओढा त्या माध्यमांकडे वळू शकतो.

 

स्नेहा राज, गोरेगांव.

 

वाहनचालकांची तपासणी हवी

 

सदाशिव पेठेत एका मद्यधुंद मोटारचालकाने बारा विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना उडविले. त्या मोटारचालकाकडे वाहन चालवण्याचा परवाना नव्हता. विद्यार्थ्यांची एमपीएससीची परीक्षा दिनांक १ जून रोजी होती. पुढील एमपीएससीची परीक्षा कधी होईल याची तारीख कधीच निश्चित नसते. त्यामुळे या बारा परीक्षार्थींचे परीक्षेचे अतोनात नुकसान झाले आहे. वाहन चालकाकडे गाडी चालवण्याचा परवाना आहे, की नाही याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. पोलिसांनी केवळ दंड वसूल करण्याचे काम करू नये. एखादा चालक संशयास्पद गाडी चालवत असेल, तर पोलिसांनी त्याला थांबविले पाहिजे व त्याच्याकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांची मागणी केली पाहिजे.

 

मनोहर जोशी, पुणे.   

 

हुंडाबळीची गंभीर समस्या

 

विवाहसंस्थेला डळमळीत करणार्‍या अनेक अनिष्ट व समाजविघातक अशा कुप्रथा आणि परंपरा आजच्या घडीला भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये अस्तित्वात आहेत. त्यापैकीच एक घातक प्रथा म्हणजे हुंड्याची प्रथा आहे. पूर्वीच्या काळात लग्न होऊन सासरी जाणार्‍या मुलीच्या सुखासाठी मुलीच्या पालकांकडून स्वेच्छेने रोख किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात भेटवस्तू दिल्या जायच्या. यामध्ये वराच्या कुटुंबियांकडून कोणतीही इतर अपेक्षा नसे. काळाच्या ओघात मुलीच्या पालकांकडून स्वेच्छेने नव्हे, तर जबरदस्तीने रोख किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात भेटवस्तू मिळाल्याच पाहिजेत, अशी हुंड्याची कुप्रथा सुरु झाली. वराच्या कुटुंबाकडून वधूच्या कुटुंबाकडे पैशाची, दागदागिने आणि इतर वस्तूंची मागणी केली जाते. लग्न पार पडल्यानंतरही त्या नववधूकडे सासरच्यांकडून सातत्याने पैशाची मागणी केली जाते. मागणी पूर्ण न झाल्यास वधूला आणि तिच्या कुटुंबाला भयानक त्रास दिला जातो. काही वेळा या त्रासामुळे त्याची परिणती त्या नववधूचा मृत्यू होण्यात होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये भारतात हुंडासंबंधित मृत्यूच्या ६४५० घटना घडल्या. यावरून हुंड्याची प्रथा किती अमानवी आहे आणि भारतीय समाजात किती खोलवर रुजली आहे हे अधोरेखित होते.

 

प्रदीप मोरे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई

 

गरजू लाडक्या बहिणींना लाभ द्या

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजना निवडणुकीच्या लाभासाठी राबवली गेल्याची जणू कबुलीच दिली आहे! निकषात न बसणार्‍या, गरज नसणार्‍या अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. खरे तर या योजनेची जी जाहिरातबाजी केली गेली आणि नावे नोंदवण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची मदत घेण्यात आली त्यातून महिलांची सहानुभूती मिळवण्याचा महायुतीचा हेतु स्पष्ट झाला आहे. आता या योजनेतून अनावश्यक लाभ घेतलेल्या महिलांना वगळण्यात येत आहे; मात्र ६५ वर्षांवरील निराधार महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळायला हवा. निराधार आणि गरीब असूनही केवळ ६५ वर्षांवरील या निकषात त्या बसत नाहीत म्हणून त्यांना डावलणे योग्य होणार नाही. साफसफाई करणार्‍या, धुणीभांडी करणार्‍या अनेक गरीब महिला या योजनेपासून वंचित आहेत, त्यांनाही लाभ द्यायला हवा. घाईघाईने ही योजना त्यावेळी राबवली, आता तरी पुन्हा या योजनेचे निकष ठरवून गरजू लाडक्या बहिणांनाच त्याचा लाभ द्यावा.

 

प्रतीक नगरकर, पुणे