मुलीला भेटण्यास वडिलांना परवानगी   

पुणे : पती-पत्नीच्या न्यायालयीन लढाईत मुलीची ताटातूट झाली. जन्मदाते वडील पोटच्या मुलीला भेटण्यासाठी आतूर होते. परंतू, आई त्यांना भेटू द्यायची नाही. वडिलांनी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करूनही निर्णय झाला नाही. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून उन्हाळ्याच्या सुटीत मुलीला भेटण्यास वडिलांना परवानगी मिळाली. अन् वडिलांच्या चेहर्‍यावर हसू फुलले. 
 
दत्ता आणि कमल (नावे बदललेली आहेत) अशी पती-पत्नीची नावे आहेत. दत्ता यांनी वकील लक्ष्मण बिराजदार यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांना वकील शिल्पा कदम यांनी सहकार्य केले. दोघांचा विवाह २०१४ मध्ये झाला. २०१९ मध्ये त्यांना मुलगी झाली. दोघे काही काळ मुंबई, तर काही पुण्यात वास्तव्याला होते. सुरवातीला त्यांचा संसार सुरळीत सुरू होता. नंतर दोघांमध्ये पटेनासे झाले. वाद सुरू झाले. अन् हा वाद थेट न्यायालयापर्यंत पोहचला. सुरवातीला पत्नी कमलने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला. मतभेद काही कमी झाले नाही. २०२१ मध्ये घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. जन्मापासूनच मुलगी आइकडेच होती. दत्ताला मात्र मुलीला भेटूही दिले जात नव्हते. त्यांनी अनेकदा विनंती केली. मात्र, त्यांना यश आले नाही. 
 
दत्ता यांनी मुलीला भेटण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, निर्णय झालाच नाही. त्यामुळे दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावेळी न्यायालयाने मुलीच्या शैक्षणिक, बौध्दिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासात दोन्ही पालकांचा सहभाग महत्वाचा आहे, असा निष्कर्ष काढत वडिलांना मुलीला भेटण्यास परवानगी दिली.
 

Related Articles