’इंटिग्रेटेड फूड सिक्युरिटी फेज क्लासिफिकेशन’ हे अन्न संकटाच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन करणारे आंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण आहे. त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षानुसार साधारण पाच लाख पॅलेस्टिनी उपासमारीच्या टोकावर आहेत, तर दहा लाख लोक आपत्कालीन स्थितीतून जात आहेत. इस्रायलने गेल्या १० आठवड्यांपासून पॅलेस्टिनी क्षेत्रात खाद्यान्न, आश्रय, औषध, तसेच अन्य सामान पॅलेस्टिन क्षेत्रात नेण्यास बंदी घातली आहे. येथे हवाई हल्ले आणि लष्करी कारवाईही सुरू आहे. इस्रायलने १९ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सैन्य मोहिमेत गाझामधील खाद्य उत्पादनाची बहुतांश क्षमता नष्ट केली आहे. यामुळे गाझातील २३ लाख लोकसंख्या जगण्यासाठी पूर्णपणे बाहेरील मदतीवर अवलंबून आहे. अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होत आहे. शिजवलेले अन्न उपलब्ध करणारी सामुदायिक स्वयंपाकघरे हीच गाझामधील बहुतांश नागरिकांचा अन्नाचा एकमेव स्रोत आहेत. तीही वेगाने बंद होत आहेत. सार्वजनिक स्वयंपाक घरांबाहेर दररोज हजारो पॅलेस्टिनी रांगा लावत आहेत. अखेरीस आमच्या हाती जे काही लागते ते पुरेसे नसते असे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. इस्रायलने नाकेबंदी हटवली नाही. सैन्य मोहीम थांबवली नाही, तर गाझापट्टीला दुष्काळाचा आणि अन्नधान्य कमतरतेचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा कठोर इशारा अन्नसुरक्षा तज्ज्ञांनी दिला आहे. समोरासमोर युद्धापेक्षा युद्धामुळे होणार्‍या नागरिकांचे हाल हे युद्धापेक्षा भयावह असेच आहेत.

कोकणात लालपरी पाठोपाठ प्रवासासाठी रिक्षालाच पसंती दिली जाते. हीच रिक्षा आता ’येतंव’ या अ‍ॅपद्वारे बोलावणे शक्य होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या पुढाकाराने ‘येतंव’ हे प्रवासी रिक्षा अ‍ॅप विकसित करण्यात आल्याची आणि त्या अ‍ॅपचे लोकार्पण मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते झाल्याची बातमी वाचनात आली. कोकणवासियांना आणि चाकरमान्यांना या अ‍ॅपद्वारे दोन किमी परिसरातील रिक्षाचालकांशी संपर्क साधता येऊन प्रवासासाठी रिक्षा आरक्षित करता येणार आहे, हा उपक्रम स्तुत्य आहे. यासाठी सर्वच रिक्षाचालकांची व ठिकाणांची नोंद या अ‍ॅपमध्ये होणे गरजेचे आहे. तरच अ‍ॅपचा वापर सुलभरित्या करता येईल.

’ऑपरेशन सिंदूर’नंतर देशाची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी परदेशांमध्ये जाणार्‍या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळावरून भाजप आणि विरोधकांमध्ये राजकारण पेटले आहे. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्याकडे एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व दिले. यावरच काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसने सुचवलेली चार नावे बाजूला ठेऊन काँग्रेसने अधिकृतपणे शिफारस न केलेल्या काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्याकडे एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व दिले जाण्याचा प्रकार म्हणजे हा शुद्ध राजकीय खोडसाळपणाच होय! हा कुरघोडीचाच प्रकार आहे! बरे ’ऑपरेशन सिंदूर’नंतर देशाची बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्याची का गरज भासावी? अशी गरज भासते म्हणजे ऑपरेशन सिंदूरचे यश नि:संदिग्ध नाही, असाच त्यातून अर्थ निघतो! भाजपचा हा खोडसाळपणा, कुरघोडीपणा समजावा काय?

मराठी चित्रपट सृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते व निर्माते प्रकाश भेंडे यांचे वयाच्या ८३व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने मराठी चित्रपट सृष्टीतील एक उत्साही कलाकार काळाच्या पडद्याआड गेला. सत्तरच्या दशकात प्रकाश भेंडे हे मराठी चित्रपट सृष्टीतील आघाडीचे अभिनेते होते. भालू, चिमुकला पाहुणा, अनोळखी, नाते जडले जीवांचे, चटक चांदणी, आपण यांना पाहिलत का?, प्रेमासाठी वाट्टेल ते, आई थोर तुझे उपकार या गाजलेल्या मराठी चित्रपटांत त्यांनी भूमिका केल्या. प्रकाश भेंडे हे केवळ चांगले अभिनेते नव्हते तर ते लेखक, निर्माते, दिग्दर्शक आणि चित्रकारही होते.

दिलेला शब्द पाळणारे आमचे सरकार आहे, असे उद्गार एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीत विविध कामांचे उद्घाटन करताना काढले. यावर हसावे की रडावे, तेच समजेना. या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी लाडक्या बहिणींचे उदाहरण द्यावे व त्यांचाच उदो उदो करावा, याचे नवल वाटते. शिंदे सांगतात की, विरोधकांनी जरी कितीही, लाडकी बहीण ही योजना बंद होणार असा अपप्रचार केला, तरीही ही योजना बंद होणार नाही. थोडक्यात आम्ही कर्जबाजारी झालो तरी चालेल; पण आम्ही आमचा दिलेला शब्द खाली पडू देणार नाही. सत्तेवर येताच, लाडक्या बहिणींना रु. १५०० च्या ऐवजी रु. २१०० देऊ असे सांगितले होते; परंतु सत्ता हातात येताच, आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून ते सोयीस्करपणे टाळण्यात आले, ते का? याचे स्पष्टीकरण द्यावे. शेतकर्‍यांना पूर्णपणे कर्जमाफी देण्यात येईल. वीज बिलात सूट देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते; पण त्यांची पूर्तता झाली नाहीच. याला दिलेला शब्द पाळणे म्हणतात, की बेइमानी करणे म्हणतात? 

महायुती सरकारमधील शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस या घटक पक्षांतील मंत्र्यांमधील ’निधीवरून धुसफूस’ चव्हाट्यावर आली आहे. महायुती सरकारमधील शिंदे शिवसेना गटाचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी तर निधी कपातीवरून ’समाजकल्याण खाते हवेच कशाला?’ असा उद्विग्न सवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांना उद्देशून विचारला आहे.

 

’मविआ’ सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना अजित पवार निधी वाटपात भेदभाव करत होते, डावे - उजवे करत होते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित खात्यांना अधिक निधी तर शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांना कमी निधी मंजूर केला जात होता’ असा आरोप शिंदे आणि समर्थक आमदारांनी अजित पवार यांच्यावर केला होता.

 

शिंदे गटाने शिवसेनेत जो काही कथित ’उठाव’ केला होता, त्यामागील अनेक अविश्वसनीय कारणांपैकी अजित पवार यांच्याकडून होत असलेला निधी वाटपातील भेदभाव हे एक कारण सांगितले गेले होते; परंतु महायुती सरकारमध्ये राज्याचे अर्थखाते - राज्यांच्या तिजोरीच्या चाव्या पुन्हा अजित पवार यांच्याकडेच सोपविण्यात आल्याने ’ज्याच्यामुळे वाटणी केली तेच नशीबी आले!’ अशी अवस्था एकनाथ शिंदे शिवसेना गटाची झाली आहे. निधी वाटपात शिंदे शिवसेना गटावर अन्याय; अजित पवार राष्ट्रवादी गटाला झुकते माप, तर भाजपकडील खात्यांना, मतदारसंघांना सर्वाधिक निधी दिला जात आहे. एकूणच काय तर महायुती सरकारमध्ये शिंदे शिवसेना गटाला तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करावा लागत आहे. 

 

अलीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी ’मुख्यमंत्री गौरव’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले असता माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच या कार्यक्रमाला गैरहजर होते. तसेच मध्यंतरी रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरील नेमणुकीवरून शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार गट यांच्यात कलगीतुरा रंगला होता. यातूनच राज्याच्या इतिहासात प्रथमच सहपालकमंत्री नेमण्यात आले आहेत. तथापि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मात्र निधीवाटपावरून शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी गट यांच्यात रंगलेल्या या कलगीतुर्‍यांवर कमालीचे ’सूचक मौन’ बाळगून असलेले दिसतात.