मध्य प्रदेशातील एक मंत्री विजय शाह यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला. त्याने संतापलेले हे महाशय हा आदेश रद्द करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या न्यायालयानेही त्यांची कान उघाडणी केली हे चांगले झाले. शाह यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश  उच्च न्यायालयाने अकारण दिला नव्हता. लष्करातील अधिकारी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल शाह यांनी अर्वाच्य विधान करण्याचा आचरटपणा नुकताच केला होता. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने आपण होऊन (स्युओ मोटो)त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. शाह यांच्या बद्दल राज्यात कोणी तक्रार का केली नाही? तेथे भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे, केंद्रातही याच पक्षाची सत्ता आहे. एका मंत्र्याविरुद्ध  पोलिसात  तक्रार केल्यास आपल्या घरावर  बुलडोझर चालवला जाईल अशी भीती वाटल्याने ते  धाडस कोणी दाखवले नसावे. सत्तेमुळे ‘मद’ कसा चढतो आणि ती व्यक्ती कसा उन्माद व्यक्त करते याचे हे आणखी एक उदाहरण म्हटले पाहिजे. अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिम व्यक्ती कोठही , कोणत्याही पदावर असली तरी तिचा अपमान करण्याचा आपल्याला परवाना आहे असा भ्रम भाजपच्या नेत्यांचा झाला असावा असे शाह यांच्या वर्तनावरून वाटते.

 

स्पष्ट संदेश द्यावा

 

उच्च न्यायालयानेही हेच सूत्र मांडले आहे. पहलगाम हल्ल्यास प्रत्युत्तर देण्यासाठी देशाच्या तिन्ही सशस्त्र दलांनी ‘ऑापरेशन  सिंदूर’ ही मोहीम राबवली. अतिरेक्यांचे तळ त्यात उद्ध्वस्त करण्यात आले. त्या दिवशी आणि नंतर सलग अनेक दिवस परराष्ट्र खाते व संरक्षण दले यांच्या तर्फे पत्रकार परिषदा घेण्यात आल्या. त्यात परराष्ट्र खात्याचे सचिव विक्रम मिस्री यांच्या सह हवाई दलाच्या विंग कमांडर व्योमिका सिंग व लष्कराच्या कर्नल सोफिया कुरेशी माध्यमांशी संवाद साधत होत्या. या दोन्ही महिला अधिकार्‍यांचे देशभरातून कौतुक झाले; पण शाह यांनी त्यातही धर्मवाद आणला. पाकिस्तानातील अतिरेक्यांना ‘त्यांच्याच बहिणीचा वापर करून’ धडा शिकवला असे ते जाहीर सभेत बोलले. त्यांचा रोख सोफिया  यांच्याकडे होता. कर्नल कुरेशी यांना ‘अतिरेक्यांची बहीण ठरवणे ही मानसिकता ‘कर्करोगा सारखी’ (कॅन्सरस) आणि धोकादायक आहे अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शाह यांच्या वर ताशेरे ओढले आहेत. ’शाह यांचे विधान फुटिरतावादी कृत्यांना उत्तेजन देणारे आहे असे सकृद्दर्शनी दिसते’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणाही मुस्लिम व्यक्तीवर फुटिरता वादाची भावना आरोपित करण्याने देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता धोक्यात येते असे न्यायालयाने म्हटले आहे व  त्यानुसार संबंधित कलमांखाली शाह यांच्यावर  गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. सोफिया यांचे आजोबाही लष्करात होते. राष्ट्र संघाच्या शांतता दलात भारतीय तुकडीचे नेतृत्त्व करणार्‍या त्या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत. त्या उच्च शिक्षित आहेत; लष्करातील त्यांच्या कार्याबद्दल त्यांना  अनेक सन्मान मिळाले आहेत. अशा व्यक्तीबद्दल ‘गटारी  भाषा’  वापरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने  शाह यांच्यावर  कोरडे ओढले आहेत. एवढे  होऊनही, त्यांच्या विधानावर  कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत’ अशी सौम्य प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी दिली. काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांच्या नेत्यांच्या एखाद्या शब्दावरही गदारोळ माजवणारे पक्षाचे वरिष्ठ नेते याबाबत गप्प का आहेत ते  कळत नाही. प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ती ‘देशद्रोही’ आहे असा समज संघ परिवाराने गेली अनेक दशके देशात भिनवला आहे, त्याचा परिणाम म्हणजे शाह यांचे विधान आहे. या परिवाराने किंवा भाजपची तळी उचलणार्‍या माध्यमांनीही शाह यांच्यावर टीका केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही ’जबाबदार मंत्री असूनही तुम्ही काय विधाने करत आहात’ अशा आशयाचा प्रश्न शाह यांना केला. पहलगाम हल्ल्यानंतर सर्व देश एकजूट उभा आहे. सर्व धर्मांच्या नागरिकांनी सशस्त्र दलांना पाठिंबा दिला. मात्र शाह यांनी ‘संघ विचार’ दाखवला. त्यांची मंत्री मंडळातून हकालपट्टी करण्यानेच  देशास स्पष्ट व योग्य संदेश दिला जाईल.