ब्रेकिंग

रविवार केसरी

जातींची नोंद काय साधणार?

Wrutuja pandharpure
11 May 2025

प्रा.अशोक ढगे

गेल्या वर्षीच्या लोक्कसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्ष व स्वत:पंतप्रप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाअत निहाय जनगणनेसविरोधकेला होता. आता मात्र मोदी सरकारने आगामी जनगणनेत ‘जाती’ची नोंद करण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयाचे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होतील?

स्वातंत्र्यानंतर देशात प्रथमच जनगणनेत जातींची नोंद केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांवर हा एक मोठा राजकीय प्रहार म्हणून या घटनेकडे पाहिले जात आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि अनेक पक्ष गेल्या काही वर्षांपासून याबाबत सरकारवर दबाव आणत आहेत. आता, सरकारच्या घोषणेनंतर सर्व पक्ष एकत्रितपणे त्याचे समर्थन करत आहेत. त्याच वेळी, अनेकजण याचा संबंध बिहार निवडणुकीशी जोडत आहेत. तथापि, या वर्षी जनगणना सुरू झाली, तर त्याचा तपशिल २०२६ च्या अखेरीस येण्याची अपेक्षा आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी गेल्या काही वर्षांपासून जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत . स्वातंत्र्यापूर्वी, १८८१ ते १९३१ दरम्यान भारतात झालेल्या जनगणनेत सर्व जातींची गणना केली जात होती; परंतु १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या जनगणनेच्या वेळी, तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) वगळता इतर जातींची गणना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. जातीवर लक्ष केंद्रित केल्याने नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रात विभाजन वाढू शकते आणि राष्ट्रीय एकतेला बाधा येऊ शकते या विश्वासावर हा निर्णय आधारित होता. यानंतर आताच जातीय जनगणनेचा निर्धार केला गेला आहे.केंद्र सरकारने १९६१ मध्ये राज्यांना पाहणी करण्यास आणि इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) याद्या तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर आता वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या मागणीनंतर सरकारने पुढील देशव्यापी जनगणनेत जातीची गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जात निहाय जनगणनेबाबत वेळोवेळी आवाज उठवण्यात आला आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आरक्षण. १९८० मध्ये मंडल आयोगाने इतर्‍र मागास वर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण ठेवण्याची शिफारस केल्यामुळे जात पुन्हा राजकीय चर्चेत आली. जातीशी संबंधित सर्वसमावेशक माहितीच्या अभावामुळे ओबीसी लोकसंख्येची अचूक ओळख पटवणे आणि त्यांची संख्या निश्चित करणे आव्हानात्मक बनले. त्यामुळे जात जनगणनेची मागणी झाली. त्याच वेळी, २०११ मध्ये, काँग्रेस आघाडी सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना केली. हा १९३१ नंतर देशभरातील जातींची माहिती गोळा करण्याचा पहिला प्रयत्न होता. तथापि, ही माहिती कधीही पूर्णपणे जाहीर केली गेली नाही किंवा वापरली गेली नाही.

मध्यंतरी बिहार, तेलंगण आणि कर्नाटक या राज्यांनी जातींची पाहणी केली. राज्य केंद्रित आरक्षण धोरणे आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांना समर्थन देण्यासाठी ही माहिती गोळा केली गेली.२०२३ मध्ये, बिहार सरकारने जात पाहणी केली व त्या आधारावर आरक्षणही वाढवण्यात आले; पण प्रकरण न्यायालयात गेले आणि आरक्षण थांबवण्यात आले.आता येथे प्रश्न उद्भवतो की जात जनगणनेचा अर्थ काय आहे, ती का आवश्यक आहे? जात निहाय्य जनगणनेचा साधा अर्थ असा आहे की देशातील विशिष्ट जातीच्या लोकांची संख्या स्पष्टपणे सादर करणे. देशात यापूर्वीही जात निहाय जनगणना झाली आहे; परंतु त्यात ओबीसींचा समावेश नव्हता. अशा परिस्थितीत, जेव्हा जेव्हा जातीय जनगणनेची चर्चा होते, तेव्हा सर्वात जास्त चर्चेचा असणारा विषय म्हणजे देशात ओबीसी वर्ग किती मोठा झाला आहे. या वेळच्या आगामी जनगणनेच्या जात निहाय नोंदीत सर्वांचे लक्ष ओबीसींची टक्केवारी किती आहे यावर असेल.

पहिली जात निहाय्य जनगणना १९३१ मध्ये करण्यात आली. ब्रिटिशकाळात भारतातील लोकांकडे जातीच्या आधारावर पाहिले जात होते. त्यामुळे त्या वेळी अशी कोणतीही जनगणना ही अगदी सामान्य बाब होती. तथापि, तेव्हाच एक गोष्ट निश्चित करण्यात आली होती, की दर दहा वर्षांनी जात निहाय जनगणना केली जाईल. ही प्रक्रिया १९४१ मध्ये देखील पार पाडण्यात आली होती; परंतु त्या वेळी माहिती जाहीर करण्यात आली नव्हती.. तेव्हा असा युक्तिवाद करण्यात आला की जातीवर आधारित तक्ता तयार करता आला नाही, म्हणून डेटा जाहीर करण्यात आला नाही. पुढे देश स्वतंत्र झाला आणि १९५१ मध्ये पुन्हा जातीची जनगणना करण्यात आली. पण इतक्या मोठ्या पाहणीत ओबीसी गटाचा समावेश नव्हता. जनगणनेमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींचा समावेश करण्यात आला. हे २०११ पर्यंत चालू राहिले; जनगणना झाली; पण ओबीसी प्रवर्गाबद्दल फारशी माहिती समोर आली नाही.

या पार्श्वभूमीवर आताच जात जनगणनेची गरज का आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. देशात मंडल आयोग लागू करण्यात आला, तेव्हा म्हटले गेले होते की, देशातील ओबीसी लोकसंख्या ५२ टक्के आहे; सरकारने गाठलेला ५२ टक्के आकडा १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. अशा परिस्थितीत, ते किती अचूक असेल हा सर्वात मोठा प्रश्न होता. देशातील ओबीसी लोकसंख्या काळानुसार बदलली असून त्यात लक्षणीय वाढदेखील झाली आहे, त्यामुळे ५२ टक्के हा आकडा किती अचूक आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात स्पष्ट केले होते की सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.त्यास विरोध करणार्‍यांच्या मते ओबीसी लोकसंख्या वाढली तर ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादादेखील ओलांडली जाईल. काहीजणांच्या मते अशा कोणत्याही जनगणनेमुळे देशात आणखी विभाजन होईल.

जात निहाय जनगणनेचे समर्थन करणार्‍यांचा मात्र विश्वास आहे त्यातून मागासलेल्या आणि अत्यंत मागासलेल्या वर्गांबद्दल बरेच काही उघड होईल. त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थितीबद्दल स्पष्टता असेल. त्यामुळे सरकार त्यांच्यासाठी अधिक मजबूत धोरणे बनवू शकेल. गरज पडल्यास योग्य ती मदत करता येईल.

मंडल आयोगाला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने ‘कमंडल’ मोहीमआणली. राम मंदिर चळवळीस ते नाव मिळाले होते.१९८५ मध्ये या पक्षाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा ठराव मंजूर केला. राम मंदिर चळवळीने भाजपला हिंदुत्वाच्या राजकारणाच्या प्रकाशझोतात आणले. मात्र पक्षाचे मागास जातींना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे राजकारण कायम राहिले. गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजप असे राजकारण करत आहे. त्याला हिंदूंच्या अनेक जातींकडून मते मिळाली; पण देशातला विविध जातींचा नेमका आकडा पुढे येणे गरजेचे होते.

मोदी सरकार पहिल्यांदाच केंद्रातआले, तेव्हा या वर्गाला विश्वासात घेण्याची तयारी सुरू झाली. त्यानंतर २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या उच्चवर्णीय लोकांसाठी दहा टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीनेही समीकरणे बदलली. आज सत्ताधारी असो वा विरोधक, देशात सर्वसमावेशक राजकारणाची तीव्र गरज आहे. अशा वेळी जात निहाय जनगणना नेमके काय साधते हे बघायचे.