जनगणनेत जातीचाही होणार समावेश   

 

नवी दिल्ली : आगामी जनगणनेत जातीचा समावेश केला जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या राजकीय कामकाज समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली.काँग्रेससह विरोधी पक्षाकडून सातत्याने जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. बिहार, तेलंगणा आणि कर्नाटकाने जातनिहाय पाहणी केली आहे. 
 
यावेळी वैष्णव म्हणाले की, जनगणना केंद्राच्या अखत्यारित येते. परंतु, काही पक्ष राजकीय फायद्यासाठी जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरत आहेत.२०२० मध्ये जनगणना होणार होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे ती रखडली. २०१० मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत आश्वासन देताना, मंत्रिमंडळ जातीनिहाय जनगणनेचा विचार करु शकते. विरोधी पक्षांनी या संदर्भात केलेल्या शिफारसीनुसार मंत्रिगट स्थापन केला जाईल, असे म्हटले होते. मात्र, तरीही काँग्रेस सरकारने केवळ जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, असे वैष्णव म्हणाले.
 
सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., 
 
केंद्र सरकारने जनगणनेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयास आपला पूर्ण पाठिंबा असेल, असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सांगितले. पण, त्याचवेळी काही प्रमुख मागण्यादेखील त्यांनी केल्या.
 
राहुल यांनी काल पत्रकार परिषदेत घेत आम्ही निर्णयाचे स्वागत करतो, असे सांगितले. तसेच, सरकारने ही जनगणना कधी आणि कशी केली जाईल, हे स्पष्टपणे सांगावे, अशी मागणी केली. तेलंगणाच्या धर्तीवर ही जनगणना केली जावी; जी जलद, पारदर्शक आणि समावेश आहे. 
 
जातीच्या आकडेवारीच्या आधारे ५० टक्के आरक्षण मर्यादा काढून टाकणे आवश्यक असून सरकारी संस्थांप्रमाणे खासगी संस्थांमध्येही आरक्षण लागू केले पाहिजे, अशी मागणी राहुल यांनी केली.
 

Related Articles