ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

एक रुपयात पीक विमा योजना सरकारने गुंडाळली

Samruddhi Dhayagude
30 Apr 2025

सुधारित पीक विमा योजनेला मान्यता

मुंबई, (प्रतिनिधी) : गैरप्रकार आणि बोगस शेतकर्‍यांच्या नोंदी करून कोट्यवधी लाटल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे वादग्रस्त ठरलेली एक रुपयातील पीक विमा योजना अखेर मंगळवारी राज्य सरकारने गुंडाळली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीक विमा योजनेतील बदलास मंजुरी देताना, कापणी प्रयोगावर आधारित विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी आता पूर्वीप्रमाणेच पीक विम्यापोटी आपला हिस्सा भरावा लागेल. शेतकर्‍यांकडून खरीप पिकासाठी दोन टक्के, रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के हप्ता घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या पूर्वीच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने २०२३-२४ मध्ये शेतकर्‍यासाठी एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली होती. या योजनेचा सरकारने चांगलाच गाजावाजा केला. परिणामी, या योजनेत सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली होती. याशिवाय गेल्या वर्षी पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहार उघड केला होता. या गैरव्यवहाराच्या चौकशीत शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे पीक विमा उतरविण्यात आल्याचे आढळून आले होते.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १ रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकर्‍यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी २ टक्के, रब्बी पिकासाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांना ५ टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यात सध्या २६ जून २०२३ रोजीच्या निर्णयानुसार, पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, आता सुधारित पीक विमा योजना राबवताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर

शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतकर्‍यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतकर्‍यांना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

योजनेची परिणामकारक रीतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्का रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली.

योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे. योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करुन प्रथम येणार्‍यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येईल.

पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक

शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली.