देशात डाळींच्या आयातीत वाढ   

वृत्तवेध

सरकारने तयार केलेल्या अनुकूल कर रचना आणि बहुतांश डाळींवर शून्य आयात शुल्क यामुळे भारतातील डाळींची आयात २०२५ मध्ये ६७ लाख टनांच्या सात वर्षांमधील उच्चांकावर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. देशांतर्गत पुरवठा राखणे आणि बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. डाळींच्या वाढत्या आयातीमध्ये पिवळ्या वाटाण्यांचा सर्वाधिक वाटा आहे. २०२५ मध्ये आतापर्यंत भारताने सुमारे २०.४ लाख टन पिवळे वाटाणे आयात केले आहेत. एकूण आयातीत त्यांचा वाटा ३१ टक्के आहे. २०१७-१८ नंतर वाटाण्याची ही सर्वाधिक आयात आहे. वाटाणा प्रामुख्याने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि रशियामधून आयात केला जातो.
 
भारतात आयात केल्यानंतरही पिवळ्या वाटाण्याच्या किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी आहेत. ही परिस्थिती देशांतर्गत शेतकर्‍यांसाठी चिंतेचे कारण बनत आहे. कारण यामुळे त्यांची कडधान्य उत्पादनातील आवड कमी होऊ शकते. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की हा कल असाच सुरू राहिल्यास शेतकरी इतर पिकांकडे वळू शकतात. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनावर परिणाम होईल. वाटाण्यानंतर, देशी हरभरा आणि मसूर या कडधान्यांची आयात सतत वाढत आहे. व्यापार्‍यांच्या मते पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप किंवा सीमा नियंत्रणासारखी ठोस पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत हा कल कायम राहू शकतो.

Related Articles