अमेरिकेने जगातील अनेक  देशांवर प्रत्युत्तर शुल्क लादले. त्याच्या अंमलबजावणीस   स्थगिती दिली असली, तरी चीनबरोबरचे अमेरिकेचे व्यापारयुद्ध मात्र सुरूच आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हटवादी दृष्टिकोन न सोडल्यामुळे जगावर मंदीची छाया आणणारे या दोन देशांमधील ‘टॅरिफ वॉर’ कुठे घेऊन जाते, हे  पहायचे.

 

सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील सर्व देशांना धमकावले आणि नंतर प्रत्युत्तर शुल्क लादले. त्यामुळे  सर्व देश आपल्याला शरण येतील आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागेल, असा विश्‍वास त्यांना होता; पण त्यांनी प्रत्युत्तर शुल्क कर लादताच जगभर विरोध सुरू झाला. खुद्द ट्रम्प यांना अमेरिकेत अभूतपूर्व विरोधाचा सामना करावा लागला. श्शेअर बाजार घसरले. त्यामुळे  त्यांनी काही देशांवरील शुल्क आकारणी नव्वद दिवसांसाठी स्थगित ठेवली.

 

मात्र चीनसोबतचे त्यांचे ‘टेरिफ वॉर’ रोज नवे वळण घेत आहे.  चीनने अमेरिकेवर १२५ टक्के प्रत्युत्तर शुल्क लादले आहे,त्यावर टट्रम्प यांनी चीनवर २४५ टक्के आयाअत शुल्क लादल्याची घोषणा केली.चीन लवकरच चर्चा सुरु करेल, असे अमेरिकेला वाटते; मात्र चीनने अमेरिकेच्या विरोधात इतर देशांना एकत्र आणण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे चर्चेची तयारी दाखवायची आणि दुसरीकडे जगात स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करायची, असा चीनचा हेतू आहे.ट्रम्प यांच्या धोरणाचे परिणाम चीनमध्ये दिसू लागले आहेत. चीनमधील शांघाय आणि ग्वांगडोंगसह अनेक निर्यात केंद्र आणि बंदरांवरून होणारी निर्यात मंदावली आहे. अमेरिकेतून येणारी आयात जवळपास बंद पडली  आहे. यामुळे चीनमधील कारखान्यांनी उत्पादन थांबवले आहे. 

 

चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने  अमेरिकेने आपली चूक सुधारावी आणि ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ मागे घ्यावे, अशी विनंती केली आहे. चीनच्या आयातीवर  अजूनही १४५ टक्के शुल्कआहे. चीनने अमेरिकन मालावरील शुल्क  ८४ टक्क्यांवरून १२५ टक्के केले आहे. ट्रम्प यांच्या प्रत्युत्तर  शुल्क धोरणामुळे अमेरिकेचेच सर्वाधिक नुकसान होत असल्याचे दिसते. चीनने काही सवलती देऊन आपली उत्पादने इतर देशांना विकण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचा बाजारावर फारसा विपरीत परिणाम होताना दिसत नाही. चीनच्या निर्यातीवर परिणाम झाल्यामुळे अमेरिकन बाजार निश्‍चितच मंदावू लागला आहे; मात्र काही मोठ्या समस्यांवर मात करण्यासाठी औषधे द्यावी लागतात, असे ट्रम्प यांनी मान्य केले; पण अमेरिकन नागरिक महागाईचा तडाखा जास्त काळ सहन करण्याच्या स्थितीत नाहीत. 

 

प्रत्युत्तर शुल्क लागू करण्याची अंमलबजजावणी  पुढे ढकलण्यात आली असली तरी  मूळ दहा टक्के शुल्क लागू आहे. ट्रम्प आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि ९० दिवसांनंतर  वाढीव प्रप्रत्युतर शुल्क लादले तर इतर देशही तसे करण्यास तयार आहेत. युरोपीय महासंघदेखील ट्रम्प यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात असून त्यांनीही आपल्या वाढीव आयात शुल्काची अंमलबजावणी 90 दिवस  पुढे ढकलली आहे. 

 

ट्रम्प यांचे प्रत्युत्तर शुल्क धोरण जागतिक व्यापार संघटनेच्या धोरणांचे उघड उल्लंघन करत आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर तीव्र आक्षेपही घेतला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना जगातील देशांना सुलभ नियम व अटींनुसार व्यापार व व्यापार करता यावा या उद्देशाने करण्यात आली. त्यात, गरीब देशांना शुल्कात सवलत देणे अपेक्षित होते आणि श्रीमंत देशांनी काही शुल्काचा भार उचलणे अपेक्षित होते. याच धोरणानुसार गरीब देशांतून आयात होणार्‍या वस्तूंवर अमेरिकेला शुल्क भरावे लागत होते. ट्रम्प यांनी त्या नियमाला बगल दिली आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाच्या पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम होईल आणि वाणिज्य आणि व्यापाराची नवीन समीकरणे तयार होतील. त्यामुळे व्यापार युद्धाचा धोका अधिक गडद होईल; पण ज्या पद्धतीने ट्रम्प यांची पावले डगमगायला लागली आहेत, त्यामुळे ते या धोरणाचा पुनर्विचार करतील, असा विश्‍वास अर्थतज्ज्ञांना आहे. ट्रम्प यांनी आता बहुतांश देशांवर लादलेले शुल्क थांबवले आहे; परंतु त्यातून चीनला वगळले आहे.

 

चीन अमेरिकेला देत असलेल्या प्रत्युत्तरामधून अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकणार नाही, हा मजबूत संदेश पुढे येत आहे.  चीनला अमेरिकेशी आर्थिक संघर्ष  करण्याचा मोठा अनुभव आहे आणि देशांतर्गत उद्योगांना समर्थन देण्यासाठी आपल्याकडे निश्‍चित  योजना आहेत, असे चीनच्या सरकारी माध्यमांनी म्हटले आहे. या क्षणाची तयारी करण्यासाठी चीनने अनेक वर्षे घालवली आहेत. ट्रम्प यांच्या पहिल्या व्यापारयुद्धाचा सामना केल्यानंतर चिनी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा अमेरिकेशी संपर्क कमी करण्यासाठी  व्यापक प्रयत्न सुरू केले. ट्रम्प यांना देशांतर्गत विरोधकांचा जसा सामना करावा लागत आहे, तसा झी जिनपिंग यांना चीनमध्ये करावा लागत नाही. अमेरिकेतील अनेक शहरांमध्ये हजारो लोकांनी मोर्चे काढले. जागतिक बाजारपेठेतील गोंधळ आणि आर्थिक अनिश्‍चिततेसाठी गुंतवणूकदार ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला दोष देतात. याउलट झी यांना अशा प्रकारच्या सार्वजनिक प्रतिक्रियांचा सामना करावा लागत नाही. ट्रम्प यांनी चीनला जगात एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी झी युरोप आणि आग्नेय आशियाशी संबंध मजबूत करत आहेत. अमेरिकन बाजाराला बायपास करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या निराश मित्रांना आकर्षित करण्यासाठी कमी दर आणि वाढीव निर्यात सबसिडी यासारखे प्रोत्साहन चीन देत आहेत. 

 

अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धामुळे भारताचेही मोठे नुकसान होणार आहे. अमेरिका आणि चिनी अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत गेल्या तर भारतालाही मोठा फटका बसू शकतो. त्यातून पुढे येणारा तोटा सध्याच्या टॅरिफ युद्धापेक्षा खूप मोठा असेल. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत असतील, तर केवळ द्विपक्षीय शुल्काची चर्चा अर्थहीन होईल. संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था डळमळीत असताना भारतालाही धक्का बसणे साहजिकच आहे. वास्तविक, अमेरिकेने टॅरिफ जाहीर केल्यानंतर उर्वरित जगासह अमेरिकन शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी स्थगितीचा निर्णय घेतला.  या निर्णयाचे भारतीय निर्यातदारांनी स्वागत केले. त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार करारावर पुन्हा चर्चा  सुरू करण्याची दोन्ही देशांना संधी मिळू शकते. तथापि, तज्ज्ञांनी सूचित केले आहे की ९०-दिवसांच्या सवलतीमुळे मंदीची शक्यता कमी होणार नाही. जगभरातील देशांच्या विकास दरात  घट होईल. करशुल्काचे परिणाम आर्थिक अराजकतेकडे नेतील. त्यामुळे भारत, अमेरिका आणि जगभरातील इतर देशांचा जीडीपी घसरु शकतो. 

 

चीनच्या उत्पादन क्षेत्राला धक्का बसतो तेव्हा त्याचा फायदा भारताला होईल, अशी अपेक्षा असते; परंतु चीन हा सामान्य खेळाडू नसून ‘जगाचा कारखाना’ आहे आणि त्याची जागा घेणे सोपे नाही. जगभरात पसरलेली आर्थिक मंदी आणि प्रत्येक देशासोबत अमेरिकेची व्यापारी तूट कमी करण्याचे आव्हान यामुळे ट्रम्प यांच्यावर मोठे दडपण आहे. चीनच्या समस्यांमुळे जगभर खळबळ उडाली असली, तरी भारताला त्याचा मोठा फायदा होणार असल्याची आशा सध्याच्या परिस्थितीत तरी दिसत नाही.