देशात गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक अस्थिरता आहे. गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत. त्यातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे जागतिक व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व बँकेने  रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेऊन मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. तरी अजूनही बर्‍याच बँकांनी दर कपातीचा फायदा ग्राहकांना  दिलेला नाही.

 

रिझर्व  बँकेने फेब्रुवारी व या महिन्यात मिळून ‘रेपो हा मुख्य व्याज दर्‍र अर्धा टक्क्याने कमी केला.  रिझर्व बँकेच्या निर्णयाचा परिणाम हा केवळ कर्जावरच्या व्याजदरा पुरता मर्यादित नसतो तर, आयात-निर्यात धोरण, महागाई, रुपयाचा विनिमय दर, बाजारातील चलनाची उपलब्धता आदी घटकांवर याचा परिणाम होत असतो. रिझर्व  बँकेने व्याज दर कमी करून   मागणीतील मंदी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील काही महिने अमेरिकच्या धोरणामुळे बाजारपेठेमध्ये अनिश्‍चितता असेल. तिथल्या सरकारच्या कृतीचा भारतासह जागतिक स्तरावरील दरांवर लक्षणीय परिणाम होईल. महागाई नियंत्रणात असली तरी अन्नधान्याच्या किमती आणि जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढउतार पाहता रिझर्व्ह बँकेला सावध रहावे लागणार आहे. पुढील तिमाहीमध्ये मागणी वाढली आणि महागाई मर्यादेत राहिली, तर रिझर्व्ह बँक आणखी कपात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

रिझर्व  बँकेने रेपोदर वाढवला,की बँका लगेच कर्जावरचा व्याजदर वाढवतात; परंतु रिझर्व बँकेने रेपोदरात कपात केली की बँका लगेच कर्जावरचा व्याजदर कमी करत नाही, हा अनुभव आहे. तीन महिन्यांपूर्वी तसेच आता रिझर्व्ह बँकेच्या घोषणेनंतर मोक्या  बँकांनीच कर्जावरच्या व्याजदरात कपात केली. उलट, ठेवीवरच्या व्याजदरात कपात सुरु झाली आहे.  सर्वंच बँका जेव्हा कर्जावरचा व्याजदर कमी  करतील, तेव्हाच सामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. 

 

मागच्या वेळी रेपोदर कमी केल्यानंतर अनेक बँकांनी कर्ज स्वस्त केले नव्हते. आता रिझर्व बँकेच्या निर्णयानंतर दोनच बँकांनी व्याजदरात  कपात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे कर्जाच्या मासिक हप्त्यात बचत होऊन  नागरिक आपल्या इतर गरजा पूर्ण करू शकतील. रेपो दराचा कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा आणि महत्त्वाचा प्रभाव असतो. व्याजदर कमी असतात, तेव्हा नागरिक  जास्त कर्ज घेतात आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक किंवा खरेदी करतात. याशिवाय इतरही अनेक गरजा कर्जाच्या माध्यमातून पूर्ण केल्या जातात. यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला थेट चालना मिळते आणि सकारात्मक बदल होतो.

 

रिझर्व बँकेने कर्जाच्या व्याजदरात सलग दुसर्‍यांदा कपात केल्याने देशातील महागाई कमी झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत. कर्जाचे व्याजदर आणि महागाई यांचा एकमेकांशी निकटचा संबंध आहे. महागाई वाढते तेव्हा केंद्रीय बँका आर्थिक क्रियाकलाप रोखण्यासाठी आणि किमती नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर वाढवतात. व्याजदर वाढवल्याने कर्ज घेणे अधिक महाग होते. त्यामुळे कर्जाची मागणी कमी होते आणि खर्चदेखील कमी होतो. कोणत्याही क्षेत्रात मागणी कमी झाली की किमती आपोआप कमी होतात आणि महागाई नियंत्रणात येते.

 

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या मतानुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई वाढीचा दर ४.२ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. म्हणजे या आर्थिक वर्षात खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात राहतील. फेब्रुवारी २०२५  मध्ये किरकोळ महागाई दर ३.६१ टक्के होता. या वर्षी जानेवारीमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ४.२६ टक्के होता. घरे, वाहने आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी यामुळे वाढेल. उद्योगक्षेत्रानेही या आशेने व्याज दर कपातीचे स्वागत केले.  

 

मात्र अमेरिकेने लादल्‍लेल्या जादा शुल्कामुळे  रिझर्व बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. समाधानकारक कृषी उत्पादन आणि खनिज तेलाच्या किमतीतील घट लक्षात घेता बँकेने  चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाई दराचा अंदाज ४.२ टक्क्यांवरून चार टक्क्यांपर्यंत कमी केला. रिझर्व बँकेने सलग दुसर्‍यांदा व्याजदरकपात केल्यान‘बँक ऑफ इंडिया’चा नवीन रेपो आधारित कर्जदर (ईबीएलआर) ९.१० टक्क्यांवरून ८.८५ टक्के करण्यात आला. ‘यूको बँके’ने देखील रेपो संलग्न कर्जदर ८.८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली. रेपो दरात कपात केल्याने सर्वसामान्यांसाठी कर्ज स्वस्त होण्याची आशा वाढली. त्याचा परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात दरवाढीमुळे घरांना मागणी कमी झाली होती. मोठ्या घरांना मागणी होती, तरी सामान्यांना परवडणारी अनेक घरे तशीच पडून आहेत. आता गृहकर्जे स्वस्त झाल्याने घरांची मागणी वाढू शकते.

 

या आर्थिक वर्षात महागाई वाढीचा दर सरासरी चार टक्क्यांच्या लक्ष्यापर्यंत येऊ शकतो. पहिल्या तिमाहीत महागाईचा दर ३.६ टक्के, दुसर्‍या तिमाहीत ३.९ टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत ३.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.४ टक्के असू शकतो.  जागतिक अनिश्‍चिततेमध्ये २०२५-२६ मध्ये जीडीपीमधील वाढ किरकोळ घसरण्याचा अंदाज आहे. रिझर्व बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपीवाढीचा दर ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. यापूर्वी हा अंदाज ६.७ टक्के होता. विशेषत: अमेरिकेच्या टॅरिफ आणि भू-राजकीय तणावामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रुपयावरील दबाव वाढू शकतो. सोने तारण  कर्जाशी संबंधित विवेकपूर्ण नियम आणि ग्राहक हाताळणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होईल. रिझर्व बँकेला आपल्या धोरणामध्ये आता प्राधान्य नसलेल्या क्षेत्रांचाही समावेश करायचा आहे. याशिवाय नियमन केलेल्या सर्व वित्तीय संस्थांना या कक्षेत आणण्याचाही प्रस्ताव आहे.

 

जागतिक अनिश्‍चिततेमुळे रुपयामध्ये चढउतार होऊ शकतात; परंतु रिझर्वबँकेकडे ६३० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त परकीय चलन साठा आहे. हा साठा दहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ आयात पेलू शकतो. मल्होत्रा यांनी व्याजदरात कपात करून आर्थिक विकासाला चालना देण्यावर भर दिला.  आगामी काळातही व्याजदरकपातीचे चक्र सुरू राहण्याचे संकेत गव्हर्नरांनी दिले आहेत. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये धोरणात्मक पवित्रा ‘तटस्थ’ करताना रिझर्व्ह बँकेने कपातपर्वाची नांदी दिली होती. जवळपास पाच वर्षांपासून रेपो दरात कोणतीही कपात झाली नव्हती. फेब्रुवारीमध्ये पंचवीस बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्यात आली. ही दुसरी  कपात आहे. यामुळे बाजारात भांडवलाचा प्रवाह सुलभ झाला आहे आणि इमारत, वाहन, व्यवसाय इत्यादीसाठी कर्ज घेणार्‍यांवरील व्याजाचा बोजा कमी झाला आहे. रिझर्व बँकेला हा निर्णय घेता आला, कारण सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये खनिज  तेलाच्या किमती लक्षणीयरीत्या खाली आल्या आहेत. गहू आणि डाळींचे उत्पादन चांगले झाले असून किरकोळ महागाई खाली येत आहे. भविष्यात ही महागाई कमी राहण्याची अपेक्षा आहे.