ब्रेकिंग

संपादकीय

अमेरिकन नागरिक अर्थव्यवस्थेबाबत निराशावादी

Samruddhi Dhayagude
24 Apr 2025

वृत्तवेध

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परस्परशुल्क धोरण लागू केल्यापासून अनेक आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांनी हे पाऊल अमेरिकेसाठी योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. आता या अर्थतज्ज्ञांच्या मतांना अमेरिकन नागरिकांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामुळे बळ मिळाले आहे. अमेरिकन नागरिक अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबाबत निराशावादी झाल्याचे या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. अमेरिकन न्यूज चॅनल ‘सीएनएन’च्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, मिशिगन विद्यापीठाच्या ताज्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे की, अमेरिकन नागरिक अर्थव्यवस्थेबाबत सध्या कमालीचे निराश आहेत. या महिन्यात, ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांक ११ टक्क्यांनी घसरला आहे. हा १९५२ नंतरचा दुसरा नीचांक आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे २००८ च्या आर्थिक संकटातही लोकांचे मनोबल इतके घसरले नव्हते.

ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण हे या निराशावादामागील प्रमुख कारण आहे. चीनसोबत सुरू असलेल्या टॅरिफ युद्धामुळे महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इतर देशांवर लादलेले शुल्क ९० दिवसांसाठी थांबले असले, तरी सामान्य अमेरिकनांची चिंता कमी झालेली नाही. सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक वयोगटातील, उत्पन्न गटातील आणि राजकीय विचारसरणीच्या लोकांनी आर्थिक भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.अमेरिकेची ७० टक्के अर्थव्यवस्था ग्राहकांच्या खर्चावर अवलंबून आहे. लोकांनी खर्च कमी केल्यास मंदीचा धोका आणखी वाढू शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांना वाटत आहे. ‘फेडरल रिझर्व्ह’चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांचे म्हणणे आहे की अमेरिकन लोकांनी आतापर्यंत महागाई असूनही खर्च करणे सुरू ठेवले आहे; परंतु रोजगाराच्या संधी कमी होऊ लागल्यास परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.

‘ब्लॅकरॉक’चे ‘सीईओ’ लॅरी फिंक यांनी ‘सीएनएन’शी बोलताना इशारा दिला की ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे २००८ च्या आर्थिक संकटासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याचप्रमाणे, ‘जेपी मॉर्गन’चे ‘सीईओ’ जेमी डिमॉन यांनीदेखील दर आणि व्यापारयुद्ध हा अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका असल्याचे वर्णन केले आहे. श्रीमंत अमेरिकन लोकांच्या खर्चाने गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेला आधार दिला आहे; परंतु शेअर बाजारातील घसरण आता त्यांच्या क्रयशक्तीवर अंकुश ठेवू शकते. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा परिणाम जागतिक स्तरावर दिसू शकतो. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना निर्यातीत घट आणि परकीय गुंतवणूक कमी होण्याचा सामना करावा लागू शकतो. तथापि, काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार भारत आपल्या मजबूत देशांतर्गत बाजाराच्या बळावर या संकटाचा सामना करण्यास सक्षम असेल.