मंगोलियाचे पंतप्रधान लुवसांमसरेन ओयून-एरदेन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मंगोलिया हे तसे चिमुकले राष्ट्र. अवघ्या पस्तीस लाख लोकसंख्येचे. मात्र उत्तरेकडे रशिया आणि दक्षिणेकडे चीन अशा दोन सर्वार्थाने बलाढ्य राष्ट्रांच्या बेचक्यात असल्याने मंगोलियातील कोणत्याही अस्थैर्याचा लाभ उठविण्यास ही दोन राष्ट्रे टपलेली असणार हे निराळे सांगावयास नको. मंगोलियात लोकशाही राज्यव्यवस्था असली तरी ती तेथे स्थिरावलेली नाही. २०२१ पासून ओयून-एरदेन मंगोलियाचे पंतप्रधान आहेत. ओयून-एरदेन यांच्या राजीनाम्यानंतर त्या देशात राजकीय अस्थैर्य तर निर्माण होणार नाही ना अशी शंका व्यक्त होत आहे.

 

ओयून-एरदेन हे अपघाताने पंतप्रधान झाले नाहीत. मंगोलियाच्या संसदेवर ते सातत्याने निवडून येत आहेत. ते स्वतः उच्च शिक्षित आहेत आणि एका ध्येयाने ते राजकारणात आले होते. २९ जून १९८० रोजी जन्मलेले ओयून-एरदेन यांनी मंगोलियामधीलच राष्ट्रीय विद्यापीठातून २००८ मध्ये कायद्याची पदवी घेतली. २०११ मध्ये त्यांनी पत्रकारितेचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते अमेरिकेला गेले. हार्वर्ड विद्यापीठातून २०१५ मध्ये व्यवस्थापन शाखेतील पदवी घेऊन ते मायभूमीत परतले. त्यानंतर त्यांनी लगेचच राजकारणात उडी घेतली. मंगोलिया प्रथम चीन आणि नंतर सोव्हिएत महासंघाच्या प्रभाववर्तुळात होते. १९९० च्या दशकात सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाले आणि मंगोलियात देखील लोकशाहीचे वारे वाहू लागले. त्यानंतर तेथे संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारण्यात आली. अर्थात  मंगोलियात काही प्रतिष्ठित घराण्यांकडेच देशाची सर्व सूत्रे होती आणि संसदीय लोकशाही स्वीकारली म्हणून त्यात काही उल्लेखनीय फरक पडला असे नाही. किंबहुना त्याचाच उबग येऊन राजकारणाला सकारात्मक दिशा देण्याच्या उद्देशाने ओयून-एरदेन राजकीय क्षेत्रात सक्रिय झाले.

 

‘आपण लहान असल्यापासून देशाच्या प्रगतीचे स्वप्न पाहत होतो. काही प्रकल्प मंगोलियात अवश्य सुरू झाले. पण मंगोलियात राजकीय ध्रुवीकरण इतके आहे की त्यामुळे विकासाला सतत अडथळे येत गेले. ते दुष्टचक्र भेदण्याचा इराद्याने आपण राजकरणात आलो आणि त्या अनुषंगानेच पंतप्रधान झाल्यानंतर निर्णय घेतले,’ असे त्यांनी एकदा सांगितले होते. अर्थात आता त्यांच्यावर ाझालेले आरोप पाहता तेही आमूलाग्र बदल घडवू शकले असे मानता येणार नाही. तथापि त्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत असेही दुसर्‍या टोकाला जाऊन म्हणता येणार नाही. २०१६ पासून ते मंगोलियाच्या संसदेवर निवडून जात आहेत. २०२१ च्या निवडणुकीत मंगोलियन पीपल्स पक्ष, डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि मंगोलियन पीपल्स रेव्होल्यूशनरी पक्ष (नव्या नावाने) असे तीन पक्ष रिंगणात होते. ओयून-एरदेन हे मंगोलियन पीपल्स पक्षाचे उमेदवार होते. त्या पक्षाला निवडणुकीत बहुमत मिळाले. तरीही पंतप्रधान म्हणून ओयून-एरदेन यांनी विरोधकांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन आघाडी सरकारची स्थापना केली. मंगोलियाच्या प्रगतीत राजकीय ध्रुवीकरण आड यायला नको या उद्देशाने त्यांनी तो निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०२४ च्या निवडणुकीत ते पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी निवडून गेले. या आपल्या कार्यकाळात त्यांनी मंगोलियाचा कायापालट करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले.

 

देशाची अर्थव्यवस्था मुख्यतः कोळसा खाणींवर अवलंबून आहे. मात्र अन्य क्षेत्रांचेही योगदान वाढावे म्हणून ओयून-एरदेन यांनी पाऊले उचलली. कोळशाची वाहतूक वेगाने व्हावी म्हणून त्यांनी देशातील रेल्वेचे जाळे विस्तारण्यासाठी पुढाकार घेतला. दुसरीकडे कोळसा खाणींमधून निवडक व्यक्तींच्या वा कुटुंबांच्या हातात द्रव्य साठू नये म्हणून राष्ट्रीय निधीकोशाची स्थापना केली. त्यामुळे खाणींमध्ये सरकारची हिस्सेदारी वाढली आणि परिणामतः विकासावर, आरोग्य यंत्रणांवर, शिक्षणावर खर्च करण्याकरिता निधी सरकारला  उपलब्ध होऊ लागला. अर्थात त्यांच्या या निर्णयाने काही हितसंबंधी मात्र नाराज झाले. पण पंतप्रधान म्हणून मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग ओयून-एरदेन यांनी केला.२०१९ मध्ये मंगोलियात घटना दुरुस्ती करून  पंतप्रधानांच्या अधिकारांत वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी कॅबिनेट सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून ओयून-एरदेन कार्यरत होते. घटना दुरुस्तीचा मसुदा तयार करण्यात त्यांचाही वाटा होता. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी त्यांच्या सरकारने व्हिसासंबंधी अनेक नियम शिथिल केले. मंगोलियाला केवळ रशिया आणि चीनवर अवलंबून राहायला लागता कामा नये म्हणून ओयून-एरदेन यांनी ’थर्ड नेबर’ धोरण राबविले. दक्षिण कोरिया, जपान, युरोपीय महासंघ, अमेरिका या राष्ट्रांशी व्यापार वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. ओयून-एरदेन स्वतः २०२३ मध्ये अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले होते आणि अमेरिकेच्या तत्कालीन उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली.  अमेरिका-मंगोलिया थेट विमानसेवा सुरु करण्यावर त्यांचे एकमत झाले होते.

 

ओयून-एरदेन यांच्या प्रयत्नांमुळे मंगोलियाची आर्थिक तूट कमी होऊ लागली होती; आर्थिक विकासाचा वेग अपेक्षेपेक्षा जास्त होता. ‘व्हिजन २०५०’ हे धोरण समोर ठेवून ओयून-एरदेन काम करत होते. पण हे असले तरी मंगोलियात सर्व काही आलबेल होते असे नाही. किंबहुना अनेकदा विस्मयचकित करून टाकणारे आकङे आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यात अक्षरश: जमीन अस्मानाचे अंतर असते. मंगोलिया त्यास अपवाद नाही. त्या देशात महागाई. राहण्याच्या घरांच्या किंमती यात होणारी बेसुमार वाढ; एकूण आलेली नागरी हतबलता यांमुळे मंगोलियात अस्वस्थता होतीच. संताप व्यक्त करणारी निदर्शनेही याच वर्षीच्या सुरुवातीस झाली होती. मात्र त्यावेळी ओयून-एरदेन बचावले होते. तथापि आता मात्र ते वाचू शकले नाहीत. त्याला कारण ठरला तो त्यांचा पुत्र आणि त्याची प्रेयसी यांचा अगोचरपणा.ओयून-एरदेन यांचा २३ वर्षीय मुलगा आणि वाद हे समीकरण जुनेच. तो हार्वर्डमध्ये शिकायला असताना देखील त्याच्या संपत्तीविषयी प्रवाद होतेच. तो जगभर पर्यटन करून त्या त्या ठिकाणची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर टाकत असे; त्यावरून देखील अनेकांच्या भुवया उंचावू लागल्या होत्याच. पण ओयून-एरदेन हे सतत आपल्या मुलाचा बचाव करीत असत. आता मात्र त्यांच्या होणार्‍या सुनेने कहर केला. अत्यंत महागडी अंगठी, पाच हजार डॉलर किंमतीचा ब्लेझर; पन्नास हजार डॉलरची आलिशान कार यांसह पंतप्रधानपुत्राच्या प्रेयसीने छायाचित्रे समाजमाध्यमांतून प्रसृत केली. परिणाम व्हायचा तोच झाला. 

 

ज्या देशात कामगारांचे किमान वेतन महिन्याला दोनशे डॉलरपेक्षाही कमी आहे, ज्या देशातील बहुतांशी जनता दारिद्र्याशी झुंजत आहे; त्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या पुत्राने, त्यांच्या सुनेने श्रीमंतीचे निलाजरे दर्शन घडवावे यामुळे सामान्य जनता बिथरली. ती वादग्रस्त छायाचित्रे समाजमाध्यमांवरून त्वरित हटविण्यात आली असली तरी संतापाचा आगडोंब शांत झाला नाही. उलट, सुमारे २५ हजार डॉलर इतके वार्षिक वेतन असणार्‍या पंतप्रधानाच्या पुत्राकडे इतकी संपत्ती आली कुठून असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. पंतप्रधानांच्या पुत्राच्या कमाईचे अधिकृत स्रोत देखील नाहीत. मग असले श्रीमंती चोचले पुरविण्यासाठीची कमाई आली कुठून या सवालांनी आसमंत दुमदुमून गेले. मग ओयून-एरदेन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने उचल खाल्ली. त्यावेळी ओयून-एरदेन यांनी आपण कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार केला नसल्याची भूमिका घेतली. आपण मंगोलियाच्या कायद्यानुसार दरवर्षी आपली मालमत्ता जाहीर करतो असेही सांगितले. पण त्याने जनतेचे समाधान झाले नाही. कारण आपल्या मुलाकडे इतकी संपत्ती कुठून आली याचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते.

 

नाईलाजाने राजीनामा देण्याची वेळ येते तेंव्हा सहानुभूती मिळविण्यासाठी जे हातखंडा प्रयोग राजकारणी करतात तेच ओयून-एरदेन यांनी करून पाहिले. आपण पायउतार झालो तर मंगोलियाच्या आर्थिक सुधारणांना खीळ बसेल, जनतेचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास उडेल इत्यादी इशारे त्यांनी दिले. पण पर्यायच राहिला नाही तेंव्हा ते विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले. त्यात आवश्यक मते मिळविण्यात अपयश आल्याने त्यांना अखेरीस पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ओयून-एरदेन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत हे खरे; पण ज्या पदावर ते आहेत तेथे सीझरची पत्नीही संशयातीत असायला हवी अशी अपेक्षा असते. तो विश्वास जनतेला देण्यात ओयून-एरदेन कमी पडले. आता त्यांची, त्यांच्या पुत्राची चौकशी होईल आणि कदाचित सत्य बाहेर येईल. ‘कदाचित’ याचे कारण मंगोलियात न्यायालये देखील स्वायत्त नाहीत. तूर्तास तरी ओयून-एरदेन यांना पदावरून दूर व्हावे लागले आहे.२०१८  मध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरूनच झालेल्या निदर्शनांचे नेतृत्व ओयून-एरदेन यांनी केले होते. आता पंतप्रधान असताना ओयून-एरदेन यांची गच्छन्ती त्याच मुद्यावरून झाली हा काव्यगत न्याय झाला. अर्थात वेळीच उपाययोजना न केल्याने ही नामुष्की लुवसांमसरेन ओयून-एरदेन यांनी स्वतःच ओढवून घेतली आहे यात शंका नाही.