News - Daily Kesari

महसूल विभागीय मुख्यालयांना अत्याधुनिक वाहने देणार

Samruddhi Dhayagude
10 Jun 2025

पुणे : नागपूर जिल्ह्यात महसूल विभागाला अत्याधुनिक बहुउद्देशीय वाहने (मल्टीपर्पज) देण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला असून, राज्यातील पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण महसूली विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी देखील अशी वाहने महसूली विभागाला देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी केली.

राज्यात पहिल्यांदाच पुण जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या महसूल लोकअदालतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात या कार्यक्रमास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, राज्यमंत्री बाळा भेगडे, पक्षकार, वकील यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते. अधिकार्‍यांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करत असताना त्यांनाही पायाभूत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, त्यादृष्टीने पहिल्या टप्प्यात सर्व विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी आणि त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने इतर जिल्ह्यातील महसूल विभागाला वाहने उपलब्ध करून दिली जातील.

आजच्या महसूल अदालतील जवळपास ११ हजार महसूली दावे तडजोडीने निकाली निघणार असल्याने महसूल विभाग आणि न्याय व्यवस्थेवरील ताण कमी होणार आहे. पुढील अनेक वर्षे चालणारे खटले थांबणार असून, त्यातून जनतेच्या आणि प्रशासनाच्या वेळेची, पैशाची आणि श्रमाची बचत होणार आहे. संमतीने किंवा तडजोडीने वाद मिटल्यास गावातील भांडणे संपतील. जमिनीच्या वादामुळे कलुषित झालेली मने स्वच्छ होतील. घरात-गावात शांततेचे आणि आनंदाचे वातावरण होईल. उर्वरित २० हजार महसूली दावेही अशा महसूली अदालतीचे आयोजन करून तडजोडीने निकाली काढावेत.

राज्य शासनतर्फे विविध भव्य शासकीय इमारती उभारण्यात येत आहे. ’यशदा‘ येथे मसुरीच्या धर्तीवर राज्यातील अधिकार्‍यांसाठी देशात वा इतर राज्यातील कोणत्याही राज्यात नसेल असे भव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येईल. त्यासाठी १२० एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, पुण्यात सुरू केलेला महसूल लोकअदालत उपक्रम राज्यभरात राबविला जाईल राज्यात न्याय व तहसील ते मंत्रालय पातळीवर तीन ते साडेतीन लाख महसूली दावे प्रलंबित आहेत. ही मोठ्या प्रमाणावरील प्रकरणे कशी संपतील यासाठी महसूल लोकअदालतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापर तसेच पक्षकार आणि वकीलांचे सहकार्य घेण्यात येईल.