News - Daily Kesari

देश

कर्नाटक सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती !

Wrutuja pandharpure
08 Jun 2025

बंगळुरु : बंगळुरु चेंगराचेंगरी प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने सरकारकडून नऊ प्रमुख प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे मागितली आहेत. तसे स्पष्ट निर्देशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार, कर्नाटक सरकारला १० जूनपर्यंत उच्च न्यायालयात उत्तरे दाखल करावी लागणार आहेत.

या प्रमुख प्रश्नांमध्ये विजयोत्सवाचा निर्णय कोणी, कधी आणि कसा घेण्यात आला? आयोजकांनी आवश्यक परवानगी घेतली होती का? याचा समावेश आहे.आयपीएल विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बगळुरूचा (आरसीबी) विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी ४ जून रोजी चिन्नास्वामी स्टेडियमवर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. आवडत्या खेळाडूची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांनी हजारोंच्या संख्येने गर्दी केली होती. त्यातून उद्भवलेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांना प्राण गमवावे लागले. तर, ५० हून अधिक जण जखमी झाले.

या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच, १० जूनपर्यंत सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, नऊ प्रमुख प्रश्नांची उत्तर सरकारकडे मागितली आहेत.या प्रकरणात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सी.एम. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर याबाबतची सुनावणी पार पडत आहे.

विजयोत्सवाचे आयोजन करताना ५० हजारांहून अधिक गर्दीच्या नियोजनासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) बनविण्यात आली होती का? कार्यक्रमस्थळाभोवती वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी कोणते उपाय केले गेले? गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कोणती व्यवस्था करण्यात आली होती? घटनास्थळी कोणत्या वैद्यकीय आणि आपत्कालीन सुविधा उपलब्ध होत्या? उपस्थितांच्या संख्येचा अंदाज आधीच घेण्यात आला होता का? तसेच, जखमींना घटनास्थळी तातडीने वैद्यकीय मदत देण्यात आली का? जर नाही, तर का? जखमींना रुग्णालयात नेण्यासाठी किती वेळ लागला? आदी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारवर केली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने बंगळुरुचे पोलिस आयुक्त बी. दयानंद यांसह पाच वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वरिष्ठ मंत्री, कायदेशीर सल्लागार ए.एस. पोन्ना आणि महाधिवक्ता के.एम. शशिकिरण शेट्टी यांच्याबरोबर घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेतला, असे सांगितले जाते.