News - Daily Kesari

घरकुलांसाठी ग्रामीण भागात ८० हजार कोटींची गुंतवणूक

Wrutuja pandharpure
04 Jun 2025

पुणे : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी ३० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर केले असून, राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईल. या माध्यमांतून ग्रामीण भागात ८० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून, प्रत्येकाला घर देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केला.

ग्रामविकास व पंचायत राज व राज्य व्यवस्थापन ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकूल बालेवाडी, महाळुंगे येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा व महा आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाप्रसंगी फडणवीस बोलत होते.यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव गया प्रसाद, राजाराम दिघे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदि उपस्थित होते.मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रासाठी घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री चौहान यांचे आभार मानून फडणवीस म्हणाले, २०११ मधील पाहणीत बेघर असलेल्यांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली.

राज्याचे उद्दिष्ट अत्यंत कमी होते. २०१७ मध्ये पुरेसे उद्दिष्ट नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या आवास प्लस योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने ३० लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असताना केंद्राने २० लाख घरकुलांना मंजुरी दिली. त्यापैकी १० लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केला आहे. आता नव्याने १० लाख घरकुलांचे पत्र मिळाल्याने जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलाशिवाय राहणार नाही. शिवाय अजून कुणी सुटले असल्यास नव्याने पाहणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘लखपती दिदी’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांची आर्थिक प्रगती होत आहे. राज्यात यादृष्टीने प्रयत्न होत असून, मागील वर्षी २६ लाख ‘लखपती दिदी’ झाल्या असून यावर्षी २५ लाख महिला लखपती दिदी होतील. अशा एक कोटी महिलांना ‘लखपती दिदी’ करण्याचे राज्याचे उद्दीष्ट आहे. आमच्या बहिणी याद्वारे सक्षम होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देतील, असाही विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले, आजचा क्षण अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक असल्याचे नमूद केले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी केलेला संकल्प आज पूर्ण होत आहे. आज १० लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केल्यानंतर एकही गरीब घरावाचून वंचित राहणार नाही. या घरकुलांच्या माध्यमातून गरिबांना केवळ घर मिळणार नाही, २० लाख घरांच्या माध्यमातून होणार्‍या ६५ हजार कोटींच्या गुंतवणूकीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अद्यापही २०१८ च्या यादीतून नाव सुटलेल्यांना घरे देण्यासाठी पाहणी करावे, नव्या पाहणीनंतर प्रत्येक बेघर माणसाला घर देण्यात येईल.

घरकुल हा प्रत्येकाचा मुलभूत हक्क आहे. त्यामुळे घरकुल मंजूर करण्यासाठी असलेल्या अटी कमी करण्यात आल्या आहेत. आता दुचाकी असलेल्या, अडीच एकर बागायती किंवा ५ एकर जिरायती शेतजमीन असलेल्यांना नवीन पाहणीत घरकुल मंजूर करण्यात येईल. महिला सन्मानासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे अर्ध्या लोकसंख्येला न्याय मिळाला असून या महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनविण्याचे कामही करायचे आहे. या महिलांना उद्योगाशी जोडून समृद्ध करण्याचे कार्य करायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, हक्काच्या घरामुळे गरिबांना स्वाभिमान, सुरक्षितता आणि स्थैर्याचा आधार मिळाला आहे. महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने २० लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट दिल्याबद्दल केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री चौहान यांचे आभार मानले.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, घर बांधताना वाळूची अडचण दूर करण्यासाठी मोफत ५ ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूमिहीन लाभार्थ्याला घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून गायरान, गावठाण जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्यांना खरेदी करण्यासाठी पं.दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी करण्यासाठी १ लाखाचे अनुदान देण्यात येईल. यावेळी अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३ मध्ये उत्कृष्ट कार्य करणारे विभाग, जिल्हे, तालुके, ग्रामपंचायतींचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.