News - Daily Kesari

विदेश

प्रदीर्घ चर्चेनंतर अखेर ट्रम्प यांचे कर विधेयक मंजूर

Samruddhi Dhayagude
23 May 2025

वॉशिंग्टन : अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कर आणि खर्च विधेयक गुरुवारी यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (अमेरिकेचे प्रतिनिधी गृह) मंजूरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. यावरुन खर्चात किती कपात करावी ते स्पष्ट होईल. या विधेयकावरुन रिपब्लिकन पक्षात मतभेद होते. मात्र अनेक दिवसांपासून यावर चर्चा सुरू होती.

या विधेयकामुळे ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये केलेल्या कर कपातीचा कालावधी वाढेल, थकित उत्पन्न आणि वाहन कर्जांसाठी नवीन कर सवलती मिळतील, अनेक हरित-ऊर्जा अनुदाने रद्द होतील, लष्कर आणि इमिग्रेशन अंमलबजावणीवर खर्च केला जाईल. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या अमेरिकन नागरिकांना सेवा देणार्‍या अन्न आणि आरोग्य कार्यक्रमांकडे लक्ष देण्यात येईल. त्यामुळे पुढील दशकात अमेरिकेच्या ३६.२ ट्रिलियन डॉलरच्या कर्जात ३.८ ट्रिलियन डॉलरची भर पडेल, असे विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या बजेट ऑफिसने म्हटले आहे.

विधेयकावर चर्चा सुरू करायची की नाही यावर गुरुवारी सकाळी कायदे तज्ज्ञ मतदान घेतले. त्यानंतर ते पास झाले. आता हे विधेयक रिपब्लिकन-नेतृत्वाखालील सिनेटकडे पाठविले जाईल. तेथून आल्यानंतर हे विधेयक मंजूर होईल. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी २१२ ते २२० जागांचा पाठिंबा मिळणार की नाही ते स्पष्ट नव्हते, कारण या विधेयकाबाबत रिपब्लिकन पक्षातील नेत्यांमध्येच तीव्र मतभेद होते.

५२० हून अधिक केल्या दुरुस्त्या

गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस समितीच्या विरोधानंतरही बुधवारी रात्री उशिरा दुसर्‍या पॅनेलने हे विधेयक मंजूर केले, जवळजवळ २२ तास चाललेल्या मॅरेथॉन सत्रानंतर ज्यामध्ये डेमोक्रॅट्सनी या विधेयकात सांगितलेले सर्व बदल करण्यात आले नाहीत. तरी देखील यात ५२० हून अधिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. डेमोक्रॅट्स पक्षाने यावर आक्षेप घेत काही मुद्दे उपस्थित करून सभागृहात विधेयकाचा विचार लांबवण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही सर्व शक्तीनिशी याला विरोध करू, असे डेमोक्रॅटिक रिपब्लिकन जिम मॅकगव्हर्न म्हणाले. हे विधेयक एक घोटाळा आहे. अमेरिकन नागरिकांकडून चोरी करुन ते पैसे ट्रम्प यांच्या अब्जाधीश मित्रांना देण्यासाठी रचलेला एक कट आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.