News - Daily Kesari

विदेश

म्यानमार-बांगलादेश मार्गिका युनूस सरकार आणि लष्करात वाद

Samruddhi Dhayagude
22 May 2025

ऑपरेशन सिंदूरनंतर जगाचे लक्ष भारत-पाकिस्तान सीमेवर केंद्रित असतानाच बांगलादेशमध्येही मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. युद्धग्रस्त देश म्यानमारच्या राखीन राज्यातील नागरिकांसाठी सीमेवर मार्गिका उभारण्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विनंतीला बांगलादेशच्या हंगामी सरकारने तत्त्वतः सहमती दर्शवली आहे. मात्र, लष्कराने त्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील अंतर्गत वाद समोर आला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांकडून प्रस्ताव

म्यानमारमधील यादवी युद्धामुळे रोहिंग्या मुस्लिमांनी मोठ्या संख्येने बांगलादेशात आश्रय घेतला आहे. या रोहिंग्या निर्वासितांच्या परतीसाठी मार्चमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी मार्गिका तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला. बांगलादेशच्या हंगामी सरकारने त्याला तत्वत: सहमती दर्शवली आहे. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा बांगलादेश आणि म्यानमारचा प्रश्न आहे असे दिसते; परंतु ही मार्गिका भारतासाठी चिंतेचा विषय देखील बनू शकते, कारण भारताची म्यानमार आणि बांगलादेशला जोडलेली सीमा.

खलीलुर रहमान यांचा पुढाकार

बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेच्या काळात त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि रोहिंग्या प्रकरणांसाठीचे उच्च प्रतिनिधी खलीलुर रहमान यांनी सरकारमधील कोणत्याही अंतर्गत सहमतीशिवाय या मार्गिकेला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. रेहमान हे अमेरिकेचे कट्टर समर्थक मानले जातात. दरम्यान, बांगलादेशातील कॉक्स बाजार येथे स्थायिक झालेले रोहिंग्या निर्वासित म्यानमारमधील राखीन येथे परतण्यास नकार देत आहेत.

लष्करप्रमुखांचा विरोध

बांगलादेश-म्यानमार सीमेवर कोणतीही मार्गिका बांधण्यास बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकेर-उझ-जमान यांनी विरोध दर्शवला आहे. बुधवारी त्यांनी हंगामी सरकारला कायदा वाचून दाखत हंगामी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेताना सशस्त्र दलांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप केला. केवळ निर्वाचित सरकारनेच असे महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे, त्यासाठी देशात डिसेंबरपर्यंत निवडणुका व्हाव्या, असेही ते म्हणाले.

बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वाला धोका

युनूस यांच्या निर्णयामुळे म्यानमारच्या अराकान लष्कराला बळकटी मिळू शकते. तसेच या मार्गिकेचा वापर म्यानमारमधील लष्करी जुंटाविरुद्ध केला जाऊ शकतो. भारताच्या प्रादेशिक स्थिरतेवरही याचा परिणाम होईल. त्यामुळे ही मार्गिका बांगलादेशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करू शकते, अशी भूमिका शेख हसीना यांच्या अवामी लीग आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने घेतली आहे. मार्गिका बांधण्याचा अधिकार निवडून आलेल्या सरकारकडे आहे, हंगामी सरकारकडे नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

मानवतावादी मार्गिका की अमेरिकेची व्यूहरचना?

म्यानमारमध्ये प्रस्तावित मानवतावादी मार्गिका केवळ मदतीसाठी नाही तर ती अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील मोठ्या भू-राजकीय रणनीतीचा भाग असू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जरी ही मार्गिका पीडित रोहिंग्यांना मदत करण्याचा मार्ग म्हणून समोर आणली जात असली तरी, ती प्रत्यक्षात रोहिंग्यांच्या विरोधात असलेल्या अराकान लष्कराच्या नियंत्रणाखाली येईल, असा अनेकांचा विश्वास आहे. त्यामुळे या मार्गिकेचा वापर लष्करी मदत पुरवण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील म्यानमारच्या लष्करी जुंटाच्या विरोधात प्रॉक्सी युद्धाला चालना देण्यासाठी करणे हा खरा उद्देश असावा, अशी चिंता निर्माण झाली आहे. कारण अमेरिकेने आधीच म्यानमारमधील विविध बंडखोर गटांना मदत म्हणून ४०० दशलक्ष डॉलर दिले आहेत.

अमेरिकेचा अराकान लष्कराला पाठिंबा?

संरक्षण तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी म्हटले आहे की, अराकान लष्कर म्यानमारच्या राखीन राज्याच्या मोठ्या भागांवर नियंत्रण ठेवते. त्यामध्ये बांगलादेशला लागून असलेल्या संपूर्ण २७१ किलोमीटरच्या सीमेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे रोहिंग्या निर्वासित म्यानमारच्या लष्करापासून पळून जात नाहीत, आता ते संरक्षणासाठी म्यानमार सशस्त्र दलांशी जुळवून घेत आहेत. त्यामुळे अराकान लष्कराला अमेरिकेने पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जाते.

भारत दोन्ही बाजूंच्या संपर्कात

म्यानमारसोबतची १ हजार ६४० किलोमीटर लांबीची सीमा सुरक्षित करण्यासाठी भारताने म्यानमारच्या लष्करी जुंटा आणि अराकान लष्कर या दोन्ही बाजुंनी चर्चा सुरू ठेवली आहे.