‘उजव्या’ विचारांच्या व्यक्तींना स्थलांतरित नेहेमी ‘परके’ व देशद्रोही वाटतात. कॅलिफोर्निया व लॉस एंजेलिसमध्ये अनेक भारतीय आहेत. त्यांचे रक्षण करण्यासाठी मोदी सरकार काय करत आहे? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

 

सीएन एन सारख्या दूरचित्रवाणी वरील दृश्ये भीतीदायक आहेत. लॉस एंजलिस या शहरात अमेरिकेचे सशस्त्र सैनिक चिलखती वाहनांतून रस्त्यांवर हिंडत असल्याचे बघून या शहरावर कोणी हल्ला केला आहे काय अशी शंका येते. कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेतील एक जगविख्यात आणि प्रगत राज्य आहे. संगणक क्रांती सुरु झाल्यानंतर याच राज्यात ‘सिलिकॉन व्हॅली’ निर्माण झाली. या राज्यातील लॉस एंजेलिस हे शहरही जगप्रसिद्ध आहे. सध्या ते  अशांत आहे. गेले सुमारे आठवडाभर  तेथे निदर्शने होत आहेत आणि ती दडपण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राज्याचे विशेष सुरक्षा दल व राष्ट्रीय दलाचे सैनिक तेथे पाठवले आहेत. या असंतोषाचे मूळ आहे ते स्थलांतरितांविरुद्ध ट्रम्प यांनी सुरु  केलेल्या  कारवाईत. स्थलांतर व सीमा अंमलबजावणी विभाग (इमिग्रेशन अँड कस्टम्स) लॉस एंजेसिमध्ये स्थलांतरितांची धरपकड करत आहे. त्याने संतापलेली जनता रस्त्यावर उतरली आहे. त्यांना कॅलिफोर्निया राज्याचे गव्हर्नर गॅव्हिन न्यूजम  यांचाही पाठिंबा आहे. त्यांनी ट्रम्प सरकार विरुद्ध खटला दाखल करण्याचा इशारा दिला. त्याचा ट्रम्प यांना राग आला आणि त्यांनी गॅव्हिन यांना अटक करण्याची धमकी दिली. ट्रम्प यांची हुकुमशाही वृत्ती व घटना न जुमानण्याची त्यांची प्रवृत्ती पुन्हा एकदा दिसली आहे.

अमेरिकेतून बेकायदा स्थलांतरितांची हकालपट्टी करण्याचे ‘आश्वासन’ ट्रम्प यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात  दिले होते. सत्तेत येताच परदेशी नागरिकांची परत पाठवणी, अनेक देशांतील नागरिकांवर प्रवेश बंदी असे निर्णय राबवण्याचा धडाका त्यांनी लावला. विशेषत: लॉस एंजलिस मध्ये बेकायदा स्थलांतरितांची संख्या जास्त असल्याचा ट्रम्प यांचा ग्रह आहे. तेथे केंद्रीय दले पाठवण्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या कायद्यातील एका कलमाचा किंवा नियमाचा आधार घेतला आहे. जर देशावर आक्रमण झाले किंवा बंड झाले अथवा बंड होण्याची शक्यता दिसली तर अध्यक्ष राज्याच्या सुरक्षा दलांचे नियंत्रण स्वत:कडे घेऊ शकतात. त्यानुसार ट्रम्प यांनी कॅलिफोर्नियाच्या :’नॅशनल गार्डस्’चे हजारो सैनिक लॉस एंजेलिस शहरात पाठवले. एवढेच नव्हे तर आता त्यांनी ‘मरीन्स’ या विशेष पथकातील सैनिकही तेथे पाठवले आहेत. लष्करांमध्ये किंवा नौदलांमध्ये ‘कमांडो’ हे अत्यंत प्रतिकूल व अवघड स्थिती हाताळण्याचे खास प्रशिक्षण घेतलेले सैनिक असतात तसेच ‘मरीन्स’ असतात. अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत हे निर्णय घ्यायचे असतात.सध्या अमेरिकेवर कोणी आक्रमण केलेले नाही त्यामुळे आणीबाणीची स्थिती तेथे नाही, तरीही ट्रम्प लष्करी वरवंटा लॉस एंजेलिसवर फिरवू पाहात आहेत. हे घटनेचे, नियमांचे उघड उल्लंघन आहे, पण  ट्रम्प यांना त्याची फिकीर नाही. अमेरिकेतील स्थलांतरितांना ते ‘एलियन’ असे संबोधत आहेत. विज्ञान काल्पनिकां मध्ये हा शब्द परग्रहावरील प्राण्यासांठी वापरला जातो. अमेरिकेतील स्थलांतरित ‘पूर्ण वेगळे’, अमानवी आहेत असे त्यांना सुचवायचे आहे का? गेली दोन शतके अमेरिकेची भरभराट स्थलांतरितांमुळेच झाली आहे. ते दरवर्षी सुमारे ५२५ अब्ज डॉलर्स करापोटी अमेरिकेची राज्ये, केंद्र सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीत भरतात. त्यांना बाहेर काढले तर ‘नासा’ या अवकाश संशोधन संस्थेपासून छोट्या व्यवसायांपर्यंत अनेकांचे नुकसान होणार आहे. दक्षिण अमेरिका व आशियाई देशांतून आलेल्यांवर ट्रम्प यांचा विशेष रोष आहे. हार्वर्ड विद्यापीठास परदेशी विद्यार्थी घेण्यावर बंदी घालण्याच्या त्यांच्या विचारातूनही तो प्रकट होतो. हा पूर्ण श्वेतवर्णीय, बहुसंख्याकवादी विचार आहे. कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅव्हिन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे आहेत म्हणून त्यांना अटक करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली. हे लोकशाही विरोधी पाऊल आहे. अर्थात  भारतातही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध कारवाई होते हे आपण पाहिले आहे. सत्तेचा अहंकार, त्यातून बळावलेली हुकुमशाही वृत्ती यातून अशी  कृत्ये घडतात. ट्रम्प यांची स्थलांतरितांविरुद्धची कारवाई अमेरिकेचेच नुकसान करणारी आहे.